काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित 'संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल' ले वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूसँग सघन छलफल गरेको छ।
संविधान कार्यान्वयनको एक दशक पुग्नै लाग्दा प्राप्त अनुभव, देखिएका चुनौती र जनचाहनालाई समेटेर एउटा ठोस बहसपत्र तयार गर्ने उद्देश्यले कार्यदलले विज्ञहरूको राय संकलनलाई तीव्रता दिएको हो। छलफलका क्रममा सहभागीहरूले संविधानका सबल पक्षको रक्षा गर्दै देखिएका व्यावहारिक जटिलता अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संघीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेशहरूलाई खारेज गर्ने होइन बरु तिनलाई अधिकारसम्पन्न र बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै समावेशिताको मुद्दालाई पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले शासकीय स्वरूपमा केही परिवर्तनको आवश्यकता महसुस गर्दै कार्यकारी अधिकारको सन्तुलित बाँडफाँटबारे सुझाव दिए भने छलफलमा प्रशासनिक शुद्धीकरण र राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने विषयले पनि प्राथमिकता पाएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवरले संवैधानिक र प्रशासनिक निकायहरूमा हुने राजनीतिक नियुक्ति पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले कार्यदलको गृहकार्यको प्रशंसा गर्दै मन्त्री पदमा विज्ञ व्यक्तिहरूलाई मात्र नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे। यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. डा. ज्ञानेश्वर पराजुलीले पनि प्रदेशको सबलीकरणमै जोड दिए भने अधिवक्ता मोहना अन्सारीले संवैधानिक आयोगहरूको कार्यक्षमता बढाउन 'छाता आयोग' को नयाँ अवधारणा अघि सार्दै मौलिक अधिकार चलाउन नहुने तर केही अधिकारहरू थप्न जरुरी रहेको बताए।
कार्यदलका संयोजक असिम शाहले प्राप्त सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको र यसले आगामी दिनमा तयार हुने बहसपत्रलाई थप वस्तुनिष्ठ, व्यावहारिक र समृद्ध बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। विज्ञहरूको यो परामर्शले संविधानलाई जनताको आकांक्षा र देशको आवश्यकतासँग जोड्न बलियो आधार तयार गरेको बताउँदै उनले सबै सरोकारवालाबाट लिखित सुझाव समेत संकलन भइरहेको जानकारी दिए।
