काठमाडौँ ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता भएको विषयमा विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्। आइतबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले राष्ट्रपतिको कदमका पछाडि निश्चित कारणहरू हुन सक्ने भन्दै यसबारे बुझेर मात्र प्रतिक्रिया दिने जानकारी दिए।

राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ पुनर्विचारका लागि सरकारसमक्ष फिर्ता पठाएका थिए। लामिछानेले आफू भर्खरै बैठकबाट निस्केकाले यसबारे पूर्ण जानकारी नभएको तर राष्ट्रपतिले केही न केही कारण राखेर नै फिर्ता गरेको हुनसक्ने उल्लेख गरे।

यसै क्रममा सभापति लामिछानेले सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने र सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि महत्त्वपूर्ण कार्य अघि बढाएको जानकारी समेत दिए। उनका अनुसार सरकारले हालको मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १५ देखि १८ सम्म कायम गर्ने विषयमा गम्भीर छलफल गरिरहेको छ। विगतका प्रशासनिक सुधार आयोगका सिफारिस र रास्वपाको चुनावी वाचा अनुसार मिल्दाजुल्दा मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए। उदाहरणका लागि, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास जस्ता मन्त्रालयलाई गाभेर एउटै वृहत पूर्वाधार मन्त्रालय बनाउने प्रस्तावमा गृहकार्य भइरहेको छ।

सुकुमवासी बस्ती हटाउने क्रममा उत्पन्न विवाद र गुनासोबारे बोल्दै लामिछानेले कुनै पनि वास्तविक सुकुमवासीलाई घरबारविहीन नबनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। विशेषगरी खोला किनारका जोखिमपूर्ण बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नु राज्यको दायित्व भएको उनको तर्क थियो। सरकारले हजार दिनभित्र सबै सुकुमवासीको व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको र असुरक्षित ठाउँमा रहेकाहरूलाई मात्र स्थानान्तरण गरी उनीहरूको गाँस, बास तथा बालबालिकाको शिक्षाको सुनिश्चितता राज्यले गर्ने उनले स्पष्ट पारे। वास्तविक भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्न शक्तिशाली आयोगमार्फत दीर्घकालीन उपाय खोजिने उनको भनाइ छ।

भर्खरै एक सुकुमवासीले आत्महत्या गरेको विषयमा टिप्पणी गर्दै उनले यसलाई अत्यन्त संवेदनशील र अनुसन्धानको विषय भएको बताए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट र प्रहरी अनुसन्धानको निष्कर्ष नआएसम्म हतारमा प्रतिक्रिया दिनु उचित नहुने भन्दै उनले घटनाको सत्यतथ्य आएपछि सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक कदम चाल्ने विश्वास दिलाए। उनले स्थानीय तहहरूलाई रास्वपाको नाम जोडेर भूमिहीनहरूलाई त्रसित नपार्न समेत आग्रह गरे। सभापति लामिछानेले सरकार र आफ्नो पार्टी नागरिकको जिउधनको रक्षा गर्न र वर्षौँदेखि बल्झिरहेको सुकुमवासी समस्यालाई समाधान गर्न पूर्ण रूपमा कटिबद्ध रहेको पुनः दोहोर्‍याए।