संविधानको साहसिक पुनरावलोकन गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको सुझाव
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ वैशाख २१ सोमबार
343
Shares
काठमाडौँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले नेपालको संविधान कार्यान्वयनको एक दशक पुग्न लाग्दा यसको समग्र परीक्षण र साहसिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन्। संविधान कार्यान्वयनका अनुभव र कठिनाइबारे आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधानका शब्दहरू प्रजातान्त्रिक र जनहितकारी भए पनि व्यवहारमा त्यसको रूपान्तरण हुन नसकेको टिप्पणी गरे।
संविधान कार्यान्वयनको चरणमा देखापरेका समस्याका कारण जनतामा निराशा छाएको र त्यसैको प्रतिफलस्वरूप पछिल्लो समय सडकमा आक्रोश व्यक्त भइरहेको श्रेष्ठले उल्लेख गरे। राज्यका संस्थाहरू र राजनीतिप्रति जनतामा ‘विश्वासको सङ्कट’ देखापरेको भन्दै उनले यो राष्ट्रका लागि खतरनाक बिन्दु भएको चेतावनी दिएका छन्। संविधानलाई आफ्नो अनुकूल र अर्काको प्रतिकूल प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले संवैधानिक नैतिकता र सिद्धान्तनिष्ठता हराउँदै गएको उनको तर्क छ।
संसदले कानुन बनाउने मुख्य जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भन्दै उनले निजामती सेवा ऐन र प्रहरी ऐन जस्ता अत्यावश्यक कानुनहरू समेत बन्न नसक्नु राज्यको कमजोरी भएको बताए। सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका अस्पष्टताका कारण त्यसको लाभ केन्द्रमै थुप्रिएको र सङ्घीयता ‘क्षत–विक्षत’ भएको उनको विश्लेषण छ। अधिकारको बाँडफाँटमा स्पष्टता नहुँदा र ‘अवशिष्ट अधिकार’ को प्रयोगका नाममा सङ्घीय सरकार हाबी हुँदा सङ्घीयता कार्यमूलक हुन नसकेको उनले बताए।
संविधान जारी भएपछि यसको ठिक समय र ढङ्गले कार्यान्वयन भए-नभएको अनुगमन गर्न छुट्टै कार्यदल वा आयोग गठन नगरिनु कमजोरी भएको श्रेष्ठले औँल्याए। केन्या जस्तो देशले संविधान कार्यान्वयनका लागि छुट्टै 'कन्स्टिच्युसन इम्प्लिमेन्टेसन कमिसन' खडा गरेको उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा पनि यस्तो संयन्त्रको आवश्यकता महसुस गरे। संविधानका लाभहरूको अनुभूति जनताले गर्न पाएको भए हालको जस्तो निराशा र त्रासदीपूर्ण स्थिति नआउने उनको भनाइ छ।
सरकारहरूले अध्यादेशलाई शासकीय सुविधाको रूपमा प्रयोग गरेकोमा उनले आपत्ति जनाए। "अध्यादेश जारी गर्ने कुरा संसदीय प्रणालीको अनिवार्य अङ्ग होइन, नेपालमा संसद छल्न र आफ्नो स्वार्थ अनुकूल शासन चलाउन यसको अति प्रयोग भइरहेको छ," उनले भने। संविधान सुधार वा संशोधनको विषय संसदको मात्र नभई नेपाली जनताको भविष्य र भावनासँग जोडिएको हुनाले यसमा व्यापक जनसहभागिता र जनसहमति हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। संविधानलाई समयानुकूल बनाउन परिवर्तनको चापलाई स्वीकार गर्नु नै वास्तविक साहस हुने उनको निष्कर्ष छ।