काठमाडौँ । नेपालको संविधान जारी भएको एक दशक पुग्न लाग्दा संविधान संशोधन र न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाबारे बहस निकै सघन बनेको छ। नेपाल बार एशोसिएशनले न्यायाधीश नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ खारेज गर्नुपर्ने र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको संख्या बढाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ भने वरिष्ठ कानूनविद्हरूले शासकीय स्वरूप, संघीयता र संवैधानिक निकायको स्वायत्तताका पक्षमा आफ्ना धारणाहरू राखेका छन्।

नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाका लागि १३ बुँदे संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि सारिएको जानकारी दिएका छन्। बारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका सन्दर्भमा विद्यमान संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ। घिमिरेका अनुसार संसदीय सुनुवाइ प्रणाली राजनीतिक ‘बार्गेनिङ चिप्स’ जस्तो हुन पुगेको र यसले न्यायाधीशहरूलाई राजनीतिक नेतृत्वको ढोकासम्म पुर्‍याउने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

मुद्दाको चापलाई ध्यानमा राख्दै सर्वोच्चमा न्यायाधीशको संख्या हालको २० बाट बढाएर २५ पुर्‍याउनुपर्ने सुझाव पनि बारले दिएको छ। न्याय परिषद्को संरचनामा सुधार र न्यायाधीशको कार्यकाल सात वर्ष कायम गर्ने विषयमा पनि बारभित्र छलफल भइरहेको उनले बताए।

वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले नेपालको बहुजातीय र बहुभाषिक विविधतालाई सम्बोधन गर्न संसदीय शासन प्रणाली नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प भएको तर्क गरेका छन्। उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको अवधारणाले मुलुकमा अधिनायकवाद र निरङ्कुशतालाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने आशंका व्यक्त गरे। श्रीलङ्काको कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीका कारण उत्पन्न राजनीतिक सङ्कटको उदाहरण दिँदै उनले नेपालका लागि संसदीय प्रणाली नै उत्तम हुने बताए।

वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले वर्तमान संविधान विश्वकै उत्कृष्ट सूचीमा पर्ने दाबी गर्दै यसको असफलताका लागि कार्यान्वयन गर्ने पात्रहरू जिम्मेवार रहेको बताए। संविधान आफैँमा समस्या नभएको तर यसको दुरुपयोग भएको उनको तर्क छ। उनले १० वर्षको अनुभवका आधारमा प्राविधिक र कार्यविधिगत पक्षमा मात्र परिमार्जन आवश्यक रहेको औंल्याए। बिडारीले न्यायाधीशहरूको आचरण नियमन गर्न छुट्टै स्वतन्त्र आयोग बनाइनुपर्ने सुझाव समेत दिएका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले संविधान संशोधनको अर्थ 'सुधार' हुनुपर्ने तर यो 'खारेजी' वा पछाडि फर्कने बाटो हुन नहुनेमा जोड दिएका छन्। उनले संघीयताको कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश संरचनालाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने र राज्यका हरेक निकायमा हरेक नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताए। समावेशिताको मुद्दालाई सम्बोधन गर्दै उनले राज्यका संरचनामा सबै समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

समग्रमा, कानूनविद्हरूले संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई व्यापक जनसहभागिता र राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेजका रूपमा संसदबाटै निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।