काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका छन्। बालेन सरकारले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उक्त अध्यादेशलाई पुनः जारी गर्न सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले आज यसलाई लाहा छाप लगाएका हुन्।

यसअघि आइतबार राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेशमाथि पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सन्देशसहित सरकारलाई फिर्ता पठाएका थिए। तर मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले कुनै पनि परिवर्तन बिना सोही अध्यादेशलाई पुनः स्वीकृतिका लागि पठाउने निर्णय गरेको थियो। वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो पटक यो अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।

अध्यादेश फिर्ता गर्ने क्रममा राष्ट्रपति कार्यालयले विगतका घटनाक्रमलाई समेत स्मरण गराएको थियो। यसअघि २०८२ साल असार २५ मा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पेस हुँदा पनि राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता गरेका थिए भने २०८२ मङ्सिर २ मा प्राप्त सोही प्रकृतिको अध्यादेश पनि जारी भएको थिएन। सरकारले दोस्रो पटक सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले यस पटक अध्यादेश जारी गरेका हुन्।

अध्यादेशमा राष्ट्रपति पौडेलले बहुमतीय प्रणाली कमजोर हुन सक्ने भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । उनको चासोप्रति प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह (बालेन)ले कानूनी र प्रक्रियागत आधार प्रस्तुत गरेर दुई पृष्ठ लामो प्रस्टीकरणको पत्रसमेत राष्ट्रपतिलाई पठाएका थिए ।  अध्यादेश जारी नभए पुरानो कानूनी व्यवस्था स्वतः लागू हुने प्रचलन नभएकाले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानूनी शून्यता सिर्जना हुने अवस्था देखिएको पत्रमा प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेको बताइएको छ । 

विगत हेर्दा संवैधानिक परिषद् अध्यादेश २०७७ को समयमा पनि यस्तै प्रावधान ल्याइँदा व्यापक राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएको थियो। यसले विशेषगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अनुपस्थितिमा पनि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुला गरेको भन्दै आलोचना शुरू भइसकेको छ।