काठमाडौँ । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई राष्ट्रिय बहस र सहमतिका आधारमा मात्र अघि बढाइने बताएका छन्। विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग सुझाव सङ्कलन गर्ने क्रममा उनले सरकारले एकलौटी रूपमा नभई सबै दललाई समेटेर साझा बिन्दु पहिल्याउन खोजेको बताए।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित कार्यदलको बैठकमा संयोजक शाहले संविधान जारी हुँदाको राजनीतिक सङ्घर्ष, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र सहिदहरूको बलिदानप्रति सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गरे। कार्यदलले दलहरूबीच साझा सहमति र मतभेदका क्षेत्रहरू पहिचान गरिरहेको र बहसपत्र तयार भएपछि त्यसलाई राष्ट्रिय बहसका लागि सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए। "सरकारलाई यसमा कुनै हतारो छैन, राष्ट्रिय सहमतिविना संविधान संशोधन सम्भव छैन भन्ने कुरामा सरकार पूर्ण सजग छ," उनले भने।

छलफलमा नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता र राष्ट्रिय सार्वभौमिकता जस्ता संविधानका मूलभूत आधार र प्रस्तावना चलाउन नहुने धारणा राखे। उनले संविधानलाई सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी सरलीकृत गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सङ्घ र प्रदेशमा जनप्रतिनिधि तथा मन्त्रीहरूको सङ्ख्या धेरै भएकाले त्यसलाई घटाउन सकिने विकल्प अघि सारे। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीभित्रै समावेशिता सुनिश्चित गर्न बहुप्रतिनिधिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्न सकिने उनको सुझाव थियो। यस्तै कांग्रेस नेता दीपक कुइँकेलले पनि संसद् र मन्त्रीको सङ्ख्या घटाउने कुरामा जोड दिए।

नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य एवं संविधानसभा सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले संशोधनका क्रममा संविधानको मूल जग भत्किन नहुने बताए। उनले राष्ट्रियसभाको सदस्य सङ्ख्या घटाउन, उपराष्ट्रपतिलाई नै राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने प्रणाली अपनाउन र प्रदेशमा बढीमा पाँचदेखि सात जना मात्र मन्त्री राख्ने कानुनी व्यवस्था गर्न जोड दिए। साथै, गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिकबाहेकका अधिकार दिन हिचकिचाउनु नहुने उनको भनाइ थियो।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले आमूल संरचनात्मक सुधारको प्रस्ताव गर्दै शासकीयस्वरूप परिवर्तन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले संवैधानिक निकायका प्रमुख, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसमेत निर्वाचित हुनुपर्ने र 'राइट टु रिजेक्ट' (अस्वीकार गर्ने अधिकार) तथा 'राइट टु रिकल' (प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने अधिकार) लाई संविधानमै ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने सुझाव दिए। आर्थिक नीतिमा 'समाजवादोन्मुख' शब्दको सट्टा 'सामाजिक लोकतन्त्र' राख्न, तराई–मधेसमा जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनःनिर्धारण गर्न र प्रदेशलाई पूर्ण स्वायत्तता दिन उनले माग गरे।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता माधव सापकोटाले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखे। उनले पनि उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउनुपर्ने र विज्ञ व्यक्तिहरूबाट मात्र मन्त्री चयन गर्ने व्यवस्था उपयुक्त हुने उल्लेख गरे। राष्ट्रप्रमुख स्वेच्छाचारी बन्न नदिन महाभियोग र नियन्त्रण सन्तुलनका संयन्त्र स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै उनले प्रदेशसभाको सट्टा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुखहरूलाई नै प्रदेशसभाको भूमिकामा राख्न सकिने प्रस्ताव अघि सारे।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका मुख्य सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले संविधान संशोधनका लागि अहिले उपयुक्त समय भएको भन्दै आम नागरिकका विचार समेटेर छिटो अघि बढ्नुपर्ने बताए। वर्षौंदेखि अड्किएका कानुनी र संवैधानिक गाँठोहरू फुकाउन सबै दल एकै ठाउँमा आउनु र सरकारको कदममा सकारात्मक देखिनु देशको राजनीतिक निकासका लागि उत्साहजनक सङ्केत भएको उनको भनाइ थियो।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले विगतका सातवटा संविधानका सबल र दुर्बल पक्षको पूर्वाग्रहरहित समीक्षा गरेर मात्र दीर्घकालीन मार्गचित्र कोर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले हतारमा निर्णय गर्दा संविधान निर्जीव बन्ने खतरा औँल्याउँदै परिपक्व काम गर्न आग्रह गरे।

राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका केशवकुमार झाले वर्तमान संविधानमा नेपालको मौलिकपन, दर्शन र संस्कृति गायब भएको टिप्पणी गर्दै यसमा व्यापक परिमार्जनको आवश्यकता औँल्याए। उनले स्थानीय तहलाई दलविहीन बनाउनुपर्ने र प्रस्तावनामा हालसम्मका सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलन उल्लेख गर्न सुझाव दिए।

पूर्वमन्त्री कल्पना धमलाले मौलिक हकको कार्यान्वयन, आमाको नामबाट सहज नागरिकताको प्रबन्ध र समानुपातिक समावेशी कोटामा एक पटकभन्दा बढी दोहोरिन नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।