काठमाडौँ । बजार अनुगमनसम्बन्धी कानुन चाँडो बनाउन व्यवस्थापिका–संसद् उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिको प्रतिवेदन एवम् निर्णय कार्यान्वयन तथा अनुगमन उपसमितिको सोमबारको बैठकले बजार अनुगमनका लागि कानुन बनाउन र संशोधन गर्न आवश्यक ऐन संसद्मा पेस गर्न आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
अनुगमनमा आवश्यक पर्ने ऐन नभएको भन्ने तर त्यसका लागि गृहकार्य गर्न ढिलाइ भएकाले मन्त्रालयलाई चैत महिनाभित्र सबै ऐन दर्ता गराउन निर्देशन दिएको उपसमितिका संयोजक लीतादेवी श्रेष्ठले बताइन।
उपभोक्ता अदालत ऐनमार्फत अपभोक्ता अदालत स्थापना गर्न समय लाग्ने भएकाले इजलास गठन गर्नेतर्फ प्रस्ताव लैजान सुझाव दिँदै उनले, “उपभोक्तासँग सम्बन्धित कानुन छिट्टै हुनुपर्ने हो, उनीहरु जाँदै मर्कामा छन् कानुनको अभाव छिट्टै पूरा गर्नुहोस् ।”
