काठमाडौँ। नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आइटी सर्भिसेस कम्पनीज (एनएएस–आइटी) ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा स्थापित गर्ने दिशामा सरकारले लिएका सकारात्मक नीतिगत कदमहरूको स्वागत गरेको छ।

बजेटमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीमा कर सहुलियत, आइटी क्षेत्रका जनशक्तिलाई प्रदान गरिने स्वेट इक्विटी सम्बन्धी कर व्यवस्थामा सुधार, पेशाकर्मीहरूका लागि उच्चतम व्यक्तिगत आयकर दरलाई ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा सीमित गर्ने व्यवस्था, भ्याट फिर्ता प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र स्वचालित बनाउने प्रतिबद्धता, दोहोरो कर परिहार सम्झौता (डीटीएए) विस्तार गर्ने घोषणा तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), नवप्रवर्तन र डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरू समावेश गरिनु आइटी उद्योगको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको एनएएस–आइटीले जनाएको छ।

एनएएस–आइटीले बजेट निर्माण प्रक्रियाका क्रममा सरकारसमक्ष पेस गरेका पूर्व–बजेट सिफारिसहरूमध्ये उल्लेखनीय विषयहरू समेटिएकोमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गरेको छ। यी व्यवस्थाहरूले नेपालको आइटी निर्यात वृद्धि, विदेशी मुद्रा आर्जन, उच्च गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना तथा नेपाललाई विश्वव्यापी डिजिटल सेवा गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सकारात्मक योगदान पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ।

साथै, एनएएस–आइटीले प्रस्ताव गरेका केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत तथा संरचनात्मक सुधारहरू यस वर्षको बजेटमा समावेश हुन नसकेकोमा ध्यानाकर्षण गराएको छ। विशेष गरी, आइटी उद्योगका लागि कर नीतिमा कम्तीमा १० वर्षको स्थायित्व सुनिश्चित गरी निश्चित अवधिसम्म १ प्रतिशत आयकरको विशेष व्यवस्था, निर्यात प्रोत्साहन क्रेडिट, सरकारी सफ्टवेयर खरिद तथा प्रणाली विकासमा स्वदेशी कम्पनीहरूलाई प्राथमिकता, राष्ट्रिय आइटी प्रवर्द्धन बोर्डको स्थापना, अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धनका लागि लक्षित कार्यक्रमहरू तथा स्थानीय सास, क्लाउड र उत्पादन–आधारित आइटी कम्पनीहरूको प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक विशेष नीतिगत व्यवस्थाहरू आगामी दिनमा थप विचार गरिनुपर्ने विषयहरू भएको उल्लेख छ।

एनएएस–आइटिको विश्वास छ कि यस्ता नीतिगत सुधारहरू नेपालमा लाखौँ उच्च पारिश्रमिकयुक्त प्रविधि रोजगारी सिर्जना गर्न, आइटी निर्यात विस्तार गर्न तथा देशलाई क्षेत्रीय डिजिटल हबका रूपमा स्थापित गर्न शीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण कदमहरू हुन्। विशेष रूपमा, आइटी उद्योगका लागि प्रस्ताव गरिएको १ प्रतिशत आयकर व्यवस्था केवल कर सहुलियतको विषय नभई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता सुदृढ गर्ने रणनीतिक नीतिगत आवश्यकता भएको र फिलिपिन्स, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, काजकिस्तान तथा भियतनाम लगायतका प्रतिस्पर्धी आइटी गन्तव्यहरूले आफ्नो प्रविधि उद्योगलाई आकर्षक कर तथा नीतिगत प्रोत्साहन प्रदान गरिरहेको अवस्थामा नेपालले पनि विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउन, उच्च मूल्यका रोजगारी सिर्जना गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहक र लगानी आकर्षित गर्न समान रूपमा प्रतिस्पर्धी नीतिगत व्यवस्था तत्काल अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य रहेको धारणा एनएएस–आइटीले व्यक्त गरेको छ।

नेपाल सरकारको डिजिटल अर्थतन्त्र तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी दीर्घकालीन लक्ष्यहरू हासिल गर्न तथा नेपाललाई विश्वस्तमा प्रतिस्पर्धी आइटी गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी र आकर्षक कर तथा लगानीमैत्री नीतिहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेको र सरकारको १०० बुँदे कार्यक्रम तथा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रमा यसअघि नै समावेश भएका आइटी क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत तथा संरचनात्मक व्यवस्थाहरू यस वर्षको बजेटमा समेटिन नसकेकोमा एनएएस–आइटीले ध्यानाकर्षण गराएको छ।

नेपालको आइटी उद्योगसँग आगामी दशकमा देशको प्रमुख निर्यात क्षेत्र बन्ने, खरबौँ रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने तथा नेपालमै लाखौँ उच्च पारिश्रमिकयुक्त रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षमता रहेको उल्लेख गर्दै एनएएस–आइटीले सरकार र निजी क्षेत्रबीच घनिष्ठ सहकार्य आवश्यक रहेको र आगामी दिनहरूमा पनि सरकारसँग सहकार्य गर्दै नेपाललाई दक्षिण एसियाको एक अग्रणी डिजिटल तथा आइटी सेवा केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न तथा नेपालमै लाखौँ उच्च पारिश्रमिकयुक्त प्रविधि रोजगारी सिर्जना गर्ने अभियानमा सक्रिय रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

अन्त्यमा, यस वर्षको बजेटमा समावेश भएका सकारात्मक व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गर्दै नेपाललाई विश्व स्तरीय प्रविधि केन्द्र (टेक हब) का रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले आवश्यक स्रोत तथा बजेट व्यवस्थापन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धताको स्वागत गर्दै यस लक्ष्यलाई साकार पार्न आवश्यक कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने तथा समेटिन बाँकी रहेका सुझावहरूलाई आगामी नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत सम्बोधन गरिने विश्वास एनएएस–आइटीले व्यक्त गरेको छ।