वीरगञ्ज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेशमान सिंह सहितका व्यक्तिहरूविरुद्ध झुटा विवरणका आधारमा नागरिकता दिलाएको कसूरमा विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। 

नगर प्रमुख सिंहले सरकारी कर्मचारी र गृह मन्त्रालयको छानबिन समितिका पदाधिकारीहरूसँग समेतको मिलेमतोमा सिन्धुपाल्चोककी रीता भट्टराईकी छोरीलाई आफ्नी छोरी 'रुविना श्रेष्ठ' कायम गरी गैरकानूनी रूपमा नेपाली नागरिकता दिलाएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। 

आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति अनुसार यो गम्भीर प्रकरणमा संलग्न जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र बिचौली गरी सबै पक्षलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।

उनीविरुद्ध मुद्धा परेसँगै उनी निलम्बनमा परेका छन् । 

अनुसन्धानका क्रममा नगर प्रमुख सिंह आफैँ सूचक बनेर वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. ३ को कार्यालयमा झुटा विवरणसहितको फाराम पेस गरेको पाइएको छ। 

उनले सोही वडाका तत्कालीन वडा सचिव भिखारी राय र तत्कालीन वडा सदस्य एवं कार्यवाहक वडा अध्यक्ष तुफैल अख्तर ठकुराईसँगको प्रत्यक्ष मिलेमतोमा २०७१ साल कात्तिक २० गते जन्मदर्ता प्रमाणपत्र जारी गराएका थिए।

सोही गैरकानूनी जन्मदर्तालाई आधार बनाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत षड कुमार पोखेलको मिलेमतोमा २०७५ साल साउन १३ गते रुविना श्रेष्ठका नाममा नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गराइएको अख्तियारको ठहर छ। यस प्रक्रियामा सरकारी निकायका कागजात अनाधिकार रूपमा सच्याउने, केरमेट गर्ने, थपघट गर्ने र प्रमाणहरू नष्ट गर्नेसम्मका कार्यहरू भएका थिए।

यो अपराधलाई ढाकछोप गर्न गृह मन्त्रालयबाट गठित छानबिन समितिका पदाधिकारीहरू नै संलग्न हुनु यस प्रकरणको अर्को गम्भीर पक्ष देखिएको छ। 

नागरिकता वितरणको सत्यतथ्य बुझ्न गठित समितिका संयोजक एवं तत्कालीन उपसचिव पुस्कर राना र सदस्य एवं तत्कालीन शाखा अधिकृत पर्शुराम पोखरेलले बदनियतपूर्वक गलत प्रतिवेदन तयार पारेको अख्तियारले जनाएको छ।

जिल्ला प्रशासन र वडा कार्यालयबाट प्रमाणहरू नष्ट गरिएको प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि छानविन समितिले कसूरको गम्भीरता र अनुसन्धानको औचित्यलाई पूरै ढाकछोप गरी यथार्थ विपरीतको प्रतिवेदन पेस गरेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ।

अख्तियारले नगर प्रमुख राजेशमान सिंह र बालिकाकी वास्तविक आमा रीता भट्टराईलाई यो अपराधको मुख्य मतियार ठहर गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिम मुख्य कसुरदार सरह नै सजायको मागदाबी गरेको छ। 

उनीहरूलाई ऐनको दफा ९, ११, १२ र १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवानाको माग गरिएको छ। त्यस्तै झुटा लिखत तयार पार्ने तत्कालीन वडा सचिव भिखारी राय, कार्यवाहक वडा अध्यक्ष तुफैल अख्तर ठकुराई र प्रशासकीय अधिकृत षडकुमार पोखेललाई पनि कैद र जरिबानाको मागदाबी गरिएको छ। 

गलत प्रतिवेदन बुझाएर कसुर लुकाउन खोज्ने गृह मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव राना र शाखा अधिकृत पोखरेलविरुद्ध ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कडा सजायको माग गर्दै आरोपपत्र दायर गरिएको छ।