काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले सरकार आफैँले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजनबीच कुनै स्पष्ट तादात्म्य नमिल्दा बजेट प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि पोखेका छन्। शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट लेखनको परम्परागत शैली तोडे पनि देशलाई दिशा दिने खालको रूपान्तरणकारी योजना ल्याउन नसकेको आरोप लगाए।

नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले इतिहासमै सबैभन्दा ठुलो दलहरूको सरकार बनेकाले अर्थतन्त्रमा ठुलो रूपान्तरण आउने आशा गरिए पनि सडक, जलविद्युत, सिँचाइ र शिक्षा क्षेत्रमा कुनै पनि ठोस वा नयाँ परियोजना नसमेटिएको भन्दै अर्थमन्त्रीको आलोचना गरे। उनले प्रत्यक्ष करमा राहत जस्तो देखाएर अप्रत्यक्ष करमार्फत मध्यम र निम्न वर्गलाई मारमा पारिएको टिप्पणी गरे।

सांसद मिश्रले भने: ‘माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट लेखनको परम्परागत शैली छोडेर नयाँ शैली त देखाउनुभएको छ, तर सडक, जलविद्युत, सिँचाइ र शिक्षामा कुनै रूपान्तरणकारी योजना छैनन्। बरु बजेटको अनुपात घटेको छ। बुझ्न गाह्रो तर सुन्नमा मिठा नाम राखेर आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण शुल्क, सिप प्रवर्द्धन शुल्क, स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क, शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य प्रवर्द्धन शुल्क जस्ता नयाँ करहरू थपिएका छन्। जनताले करको अवज्ञा गर्दै आन्दोलन गरे भने देश पुनः गम्भीर आर्थिक विचलनमा जान सक्छ।’

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता झक्कुप्रसाद सुवेदीले यो बजेटले देशको ठुलो जनसङ्ख्या ओगट्ने गरिब, किसान, मजदुर, दलित, मधेसी, मुस्लिम र दुर्गमका जनतालाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेको आरोप लगाए। उनले सरकारले नागरिकलाई करको अत्यधिक भार बोकाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।

नेता सुवेदीले भने: ‘माओवादी सरकारले २० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क दिएको थियो। तर यो सरकारले घरमा बाल्ने ५० युनिट बिजुलीसम्ममा १३ प्रतिशत भ्याट लगाएर महसुल बढायो। सरकारले सबै कुरामा कर लगाइसक्यो, अब मान्छे मरेपछि लगाउने ‘मृत्यु कर’ मात्रै बाँकी छ। देशको औद्योगिक क्षेत्रका लागि जम्मा ६४ करोड रुपैयाँ मात्र किन छुट्याइयो? सबै सूचक पूरा भइसक्दा पनि नेपाललाई अझै तीन वर्ष अल्पविकसितकै सूचीमा किन राख्न खोजिएको? नाफामा गइरहेको नेपाल टेलिकमको सेयर बेचेर के गर्न खोजिँदै छ?’

नेकपा (एमाले) की सांसद सम्झना देवकोटाले घरायसी उपभोग्य वस्तुदेखि शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा समेत भ्याट लगाइएकाले यसले महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षामा कस्तो प्रभाव पार्छ भनी सरकारलाई प्रश्न गरिन्। उनले नयाँ पुस्ताको बलमा आएको सरकार युवाहरूप्रति गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाइन्।

सांसद देवकोटाले भनिन्: ‘घरायसी प्रयोग गर्ने बिजुली, खाद्य, स्वास्थ्य र शिक्षामा भ्याट लगाएपछि जनताले कसरी तिर्न सक्छन् सरकार? ‘जेनजी’पुस्ताको आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले देशको युवा वर्गलाई श्रम र रोजगारी दिने विषय कहाँ हरायो? साना किसान र साना व्यवसायीलाई बजेटले छुन सकेको छैन। महिलाहरूले काठमाडौँमा ब्लु बस चढेर मात्र राज्यको जीडीपीमा योगदान पुग्न सक्दैन, अरू कार्यक्रम के ल्याउनुभयो?’

सांसद देवकोटाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ठुला र सीमित व्यवसायीहरूलाई कर छुटको सुविधा दिए पनि आर्थिक रूपमा विपन्न र न्यून आय भएका वर्गलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको दाबी गरिन्।