काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको आइतबारको बैठकमा सरकारले आफुखुशी मन्त्रालय थप गरेकोमा सांसद्हरूले आवाज उठाएका छन् । प्रशासन सुधार आयोगको सुझावअनुसार मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनुपर्नेमा उल्टै बढाइएकोमा उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । विभाग वा सरकारी निकायका कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्न साङ्गठिनक संरचना मूल्याङ्कन (ओएनएम सर्भे) गर्नुपर्ने तर मन्त्रालय थप गर्दा कुनै कानुनी आधार लिनु नपर्ने देखिएको भन्दै उनीहरूले कुन आधारमा त्यसो गरिएको हो सरकारले जवाफ दिनुपर्ने धारणा राखे ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्ला दिनमा चार मन्त्रालय बढाएका थिए । जसमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर वाणिज्य र आपूर्ति, कृषि विकास मन्त्रालयबाट पशु विकास मन्त्रालय, जनसङ्ख्या तथा वातावरण, बनाएको छ । सांसदहरू रामहरि खतिवडा, राजेन्द्रकुमार केसी र धनराज गुरुङले भूकम्प पीडितले राहत नपाएको, टहरामा दैनिक भूकम्प पीडित मर्दै जान थालेको प्रति सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो गरे ।
मन्त्रालय थप गर्दा आर्थिक दायित्व थपिने, कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या पर्ने, कार्यकक्षको अभाव हुने भन्दै सांसद्ले सरकारलाई किन त्यसो गरिएको हो चित्तबुझ्दो जवाफ समितिलाई दिनुपर्ने, नभए खेद प्रस्ताव नै पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि जनताको दैनिकी कष्टकर भएको, भूकम्प पीडितले राहत नपाएको तथा संवैधानिक मूल्य र मान्यता विपरित छ÷छ जना उपप्रधानमन्त्री राखेर राज्यकोषको दोहनमा सरकार लागेको उनीहरूको आरोप थियो ।
समितिका सभापति जनार्दन शर्माले मन्त्रालय थप गर्ने विषयमा आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने विषय भएपनि आर्थिक दायित्वका विषयमा चासो राख्न पाउने समितिको विषय भएकाले सो सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र आगामी बैठकमा थप छलफल गर्ने बताए ।
