लुम्बिनी । आफ्नै घरको कोठाभित्र आफ्नै सास फेर्न पनि संघर्ष गर्नुपर्दा कस्तो होला ? घरको झ्याल उघार्दा आउने ताजा हावाको साटो जब मसला उद्योगको पिरो धुलोको गन्ध कोठामा जान्छ, तब दैनिकी कति कष्टकर बन्छ होला ? यो केवल एउटा कोठाको कथा होइन, आफ्नै घरभित्र बन्दी जस्तै बस्न बाध्य एउटी नारीको त्यो कहालीलाग्दो नियति हो, जसले हरेक साससँग जीवनको भिख मागिरहेकी छिन् । 

यो पीडा विगत एक दशकदेखि घाँटीको गम्भीर एलर्जीबाट पीडित बुटवल उपमहानगरपालिका वडा न-११ देवीनगरस्थित शिवशक्ति टोल विकास संस्था अन्तर्गत सांग्रिला पथ निवासी शारदा कार्कीको हो ।

नेपालका नाम चलेका सायदै नाक, कान घाँटी रोग विशेषज्ञ त्यस्ता कुनै डाक्टर होलान् जहाँ उनी पुगिनन् । बुटवल र चितवनमा रोग पत्ता नलागेपछि उनी अन्ततः भारतको मुम्बईलगायत विभिन्न अस्पतालसमेत धाउन बाध्य भइन् । कार्की एउटै प्रश्न गर्छिन्, 'के मैले सास फेर्न पाउनु अपराध हो ?'

अस्पताल धाउँदा शरीरमात्र गलेको छैन, लाखौँ रुपैयाँ पनि सकिएको छ । आर्थिक, मानसिक र भौतिक रुपमा सास्ती खेप्दा पनि पीडा उस्तै छ, आजीवन औषधि खाइरहनुपर्ने भयो, डाक्टरका अनुसार प्रदूषणको धुलोका कारण समस्या भएको कार्की बताउँछिन् ।

उनी भन्छिन्, 'मेरो घर रारा मसला उद्योगसँगै जोडिएको छ । उद्योगको चर्को भाइब्रेसनले घरको फल्सिलिङ नै खसेको उदाहरण छ । दैनिक उड्ने मसलाको धुलोले प्रत्यक्ष स्वास्थ्यमा असर पुग्दै आएको छ । स्वयं म विगत २०७२ सालदेखि एलर्जीको पीडासँग लडेर बाँचिरहेकी छु ।' 

एकतर्फ रारा मसला उद्योग जस्ता घरेलु उद्योगहरुले स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गरी राज्यको राजस्वमा टेवा पुर्याइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ बस्तीको बीचमा उचित मापदण्ड बिना सञ्चालित यस्ता उद्योगबाट निस्कने पिरो धुलो र गन्धले स्थानीय बासिन्दाहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्याएर मानव तथा वातावरण प्रभावको चुनौती खडा गरेको टोलवासी स्थानीयहरु बताउँछन् ।

उनी त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्, उद्योगबाट प्रभावित गंगाबहादुर रानाले आफू उद्योगबाट पीडित भएको बताउँदै भन्छन्, 'यसका लागि बारम्बार टोलमा कुरा राखेका छौँ, वडा कार्यालय, नगरपालिकामा निवेदन दिएका छौँ, उहाँलाई (उद्योग सञ्चालक) भनेका छौँ ।'

मसला बनाउने पदार्थहरू पिस्दा अत्यधिक कडा खालको धुलो आउँछ, जसले स्वासप्रश्वासमा दीर्घकालीन रूपमा जटिल समस्या निम्त्याउने उनले बताए ।

यस्तै स्थानीय शिवा रानाले उद्योगबाट निस्कने खारले ढोका लगाएर बस्नु परेको दुःखेसो पोखिन्, उनी भन्छिन्, 'घरको कौसीमा बस्न सकिँदैन । हामीले सो सम्बन्धमा सम्बन्धित स्थानीय पालिकामा लिखित निवेदन दिएर जानकारी गराएका छौँ, यदि सम्बन्धित निकायले टोलवासीको समस्या बुझिदिएन भने हामी कानूनी प्रक्रियामा जान्छौँ, कानूनले के निर्णय गर्छ त्यो चाँहि हेर्न बाँकी छ ।' 

एलर्जीका कारण पीडित भएकी शारदा कार्कीका श्रीमान् हरि कार्कीले मसला उद्योगका सञ्चालकले आफूलाई पटक-पटक झुटो बोलेर थामथुम बनाएको आक्रोश व्यक्त गर्दै आफू भारतीय सेनामा कार्यरत भएको भन्दै छुट्टीमा घर आएको बेला तपाईंको घर म किन्छु भन्ने फेरि अर्काेपटक आएर सोध्दा पैसा छैन भनेर बहाना बनाउँदै आएको जनाए ।

उपमहानगरपालिका पेश गरिएको उजुरी पत्रमा यो समस्या आजको नभइ, वर्षौंको हो । स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न थालेपछि टोलबासीले उद्योग सञ्चालकलाई पटक–पटक आग्रह गरेको, स्वास्थ्यमा खेलबाड नगर्न र उद्योगलाई बस्ती बाहिर सार्न सुझाउँदासमेत स्थानीयको चित्कारलाई बेवास्ता गरेपछि न्यायिक समिति समक्ष पेश गरेको निवेदन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

टोलवासीको सुझावलाई उद्योग सञ्चालकले अटेरी गर्दै आएपछि स्थानीय टोलवासीले स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरेको विषय लिएर स्थानीय पालिकाबाट न्यायको आशामा बुटवल उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा निवेदन पेश गर्दै गुहारे ।

२०८२ चैत ५ गते पेश गरिएको निवेदनमाथि दुई पक्षलाई राखेर छलफल गरियो, न्यायिक समिति अन्तर्गत रहेको मेलमिलापबाट निकास निस्किएन र सो समितिले तीन महिनाको समयावधि दियो । जसको निर्धारित समय पनि सकियो, उनीहरूको पीडा सम्बोधन भएन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार नागरिकको स्वास्थ्य र वातावरणको रक्षा गर्ने दायित्व स्थानीय पालिकाको हो । न्यायिक समिति जनताको समस्याप्रति जिम्मेवार हुनुको साटो तीन महिनासम्म केही नगरी बसेको उद्योगबाट प्रभावित भएको टोलबासीहरुको गुनासो छ । 

बस्तीको बीचमा रहेको मसला उद्योगले स्वास्थ्य र वातावरण असर पुर्याएको साँग्रिला टोलका अध्यक्ष दधिराम पौडेलले बताए । 'उद्योगले ध्वनि प्रदूषण, भाइब्रेसन लयागत उद्योगसँग प्रत्यक्ष जोडिएका घरका बासिन्दाहरुलाई असर परेको छ, खारका कारण बिरामी भएर उहाँहरूले विभिन्न अस्पतालमा गएर स्वास्थ्य उपचार गर्दाखेरि यो धुलोको कारण भएको हो भन्ने कुरा डाक्टरले कार्डमा लेख्नुभएको छ भन्ने कुरा उहाँहरूले गर्नुभएको छ । यसको समाधानका लागि हामी उद्योगका सञ्चालकसँग बसेर पनि कुराकानी गरेका थियौँ, उहाँहरूले धेरै पटक आश्वासन दिनुभएको थियो, हामीले यसलाई स्थानान्तरण गर्छौं, वा समाधान गर्छौं, वा प्रदूषण न्यूनीकरणका उपाय अपनाउँछौँ भन्नुभएको थियो, तर हामीले आश्वासन मात्रै पायौँ, हामीले न्यायिक समितिबाट उचित न्याय पाउँछौँ भन्ने देखिएको छैन । रारा मसला एउटा नेपालमा ब्राण्डेट भइसकेको उद्योग हो । हामीले उहाँहरूलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भन्दा पनि स्थानीयलाई असर नपर्ने गरी गर्नुपर्छ, समाजमा बसेपछि समाजलाई अप्ठ्यारो पार्दा उहाँहरूलाई पनि अप्ठ्यारै पर्ला । आशा छ उहाँहरुले यसलाई बुझ्नु हुनेछ', पौडेलले भने । 

स्थानीयस्तरमा मसला उद्योग सञ्चालन हुनु खुशीको कुरा भए पनि त्यसबाट निस्कने धुलोले असर पारिरहेको छ । उद्योग सञ्चालन गर्दा मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्नु हुँदैन । मसला पिस्दा निस्कने धुलोले वरपरका बासिन्दामा श्वासप्रश्वास सम्बन्धी एलर्जी जस्ता समस्या देखिएको छ ।

स्थानीयलाई पुर्याएको असरप्रति स्वयंम उद्योग सञ्चालकले गम्भीररूपमा लिनुपर्छ । कसैको स्वास्थ्यप्रति खेलबाड गर्न नपाइने स्थानीय बिमलप्रसाद श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले थपे, 'मेरो घर मसला उद्योगको ठीक अगाडि छ, म दीपनगरदेखि बसाइँ सरेर २०७२ सालदेखि यहाँ बस्दै आएको छु, मैले पहिले यहाँ उद्योग छ भनेर थाहा पाइन, यदि थाहा पाएको भए यहाँ जग्गा किन्ने थिइन, घर बनाएपछि मेरो सासूआमा केही दिन बस्न आउनु भएको थियो, उहाँ दमको बिरामी हुनुहुन्थ्यो, सासूआमालाई झन् गाह्रो बनायो । मैले त्यसपछि उद्योग सञ्चालकलाई कतिपटक भनेँ सुनिदिनु भएन ।' 

यता यस विषयमा उद्योगका सञ्चालक कृष्णलाल भुसालले भने २०४६ सालमा उद्योग दर्ता गरेको र त्यतिबेलादेखि नै शुरूआत गरेको बताएका छन् । उनले भने, 'अहिले आएर बस्ती भयो, अहिले आएर उहाँहरूले अप्ठ्यारो पर्याे भन्नुभएको छ । अब अप्ठ्यारो पनि पर्याे होला, किन भन्दाखेरि महँगो जग्गा बनाएर बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरुको इच्छा हुने भयो, मेरो घरेलु उद्योग हो । भित्र बस्या छ, यता पनि बन्द गर, उता पनि बन्द गर भन्नुभएको छ । उद्योग पनि त्यति चलेको छैन, अब यो खाइदिनुस् भन्दा पनि अपमान गरेजस्तो होला ।' 

उनले अगाडि भने, 'अब म बाहिर जान्छु भन्दा पनि अवस्था यस्तो छ । आवाज त आउने नै भयो, नआउने कुरै भएन, नयाँ प्रविधि लगाएर चलाएको छु, हाटबजारमा जस्तै पिस्नेगरी चलाएको छैन । उद्योग चलाउँदा अप्ठ्यारो नपर्ने होइन, यदि उहाँहरूले प्रदूषण नियन्त्रण गरी चलाउनुस् भन्नुभयो भने पनि मैले त्यो विधि अपनाएकै छु ।'

उनले थपे, 'एउटा पसलमा गाडीले लोड गर्दैगर्दा त डिस्टर्ब हुन्छ भने उद्योग चलाउँदा डिस्टर्ब नहुने कुरै भएन, होइन उद्योग हटाउनुपर्छ यहाँ राख्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ भने यसको समाधान उहाँहरूले पनि दिनुपर्याे ।'

बुटवल उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिका एक अधिकृतले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, 'यो विषय विचाराधीन रहेको छ । अहिले केही बोल्न मिलेन, न्यायिक समिति इजलासमा यो विषयले प्रवेश गरेपछि केही निष्कर्ष निस्किन्छ । उपमहानगरमा समस्या परेको भनेर उजुरी परेको छ । अब न्यायिक समितिले केही निर्णय गर्ला ।' 

बुटवल उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर तथा न्यायिक समिति प्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले  व्यवसाय पनि गर्न पाउनु पर्ने तर खार जनतालाई पनि दिन नपाइने बताइन् । उनले भनिन्, 'व्यवसाय पनि गर्न पाउनु पर्छ, खार जनतालाई पनि दिन पाइँदैन, त्यही छ कानूनमा ।'

उनले व्यवसाय पनि सुरक्षित गर्नुपर्ने भन्दै एक पटक उद्योगमा गएर हेर्ने बताइन् । उपमेयर अर्यालले भनिन्, 'हामीले एकपटक गएर उद्योग हेर्छौँ, प्रत्यक्ष रूपमा जनतालाई असर गरेको रहेछ भने कि तपाईले यसको समस्या समाधान गर्नुस्, होइन भने सार्नुस् भन्ने हो ।'

स्वास्थ्य तथा वातावरण क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार मसला उद्योगलाई वातावरणमैत्री बनाउन धुलो सोस्ने मेशिनको प्रयोग, आवाज कम गर्ने प्रविधि, र ठोस फोहरको सही व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । उद्योगमैत्री कार्यविधि र स्थानीय प्रशासनबीचको समन्वयले मात्रै स्वास्थ्य र वातावरण सुरक्षित राख्न सकिन्छ ।

मसला उद्योगले मानव स्वास्थ्यमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै असर पार्न सक्छ । शुद्ध मसलाले पाचन प्रक्रिया र प्रतिरक्षा प्रणाली सुधार्छ भने मिसावट, कृत्रिम रङ मिसावटले क्यान्सर, कलेजो, मिर्गौलाको समस्या र एलर्जी जस्ता गम्भीर स्वास्थ्य जोखिम निम्त्याउने चिकित्सकहरू बताउँछन् । 

विज्ञहरु भन्छन्, बस्तीको बीचमा मसला उद्योग सञ्चालन गर्नु वातावरण र मानवीय स्वास्थ्य दुवै दृष्टिकोणले अनुचित मानिन्छ । यद्यपि यसले स्थानीय रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा टेवा पुर्याउने भए पनि आवासीय क्षेत्रमा यसको नकारात्मक असरहरु बढी हुन्छन् । सूक्ष्म धुलोका कणहरुले स्थानीय बासिन्दा विशेषगरी बालबालिका र वृद्धवृद्धामा दम, एलर्जी र श्वासप्रश्वास सम्बन्धी दीर्घकालीन समस्या निम्त्याउँछ ।' 

नेपाल चिकित्सक संघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष डा.कृष्ण खरेलले मसला बनाउन प्रयोग हुने कच्चापदार्थलाई पिस्दा उत्पन्न हुने धुँवा धुलोले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने बताए । 

उनले भने, 'उद्योगहरु बस्ती क्षेत्रमा नभएर निश्चित औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । नागरिकले स्वच्छरुपमा बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । मसला उद्योग जस्ता धुँवा निस्किने उद्योगहरु अझ मानव बस्तीमा राख्दा स्वास्थ्यमा कुनै न कुनै समस्या उत्पन्न हुन्छ ।'

डा खरेलले छाला, घाँटी, श्वासप्रश्वास र मृगौला लगायतमा असर गर्ने भएकाले नागरिकको स्वास्थ्य जोगाउनुपर्नेमा सम्बन्धित निकायले ध्यानदिनुपर्नेमा जोड दिए । 

के छ कानूनी व्यवस्था ?
नेपालको विद्यमान कानून अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको प्रतिवेदन स्वीकृत गराई तोकिएको क्षेत्रमा मात्र उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने र बस्ती क्षेत्रमा ध्वनि र धुलो प्रदूषण फैलाउने उद्योगहरु सञ्चालन गर्न स्थानीय तहको अनुमति र छिमेकीहरुको सहमति अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । 

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा १५ ले वातावरणमा प्रतिकूल असर पुर्याउने वा प्रदूषण फैलाउने कार्य गर्न बन्देज लगाएको छ । दफा १५ (क) ले  कसैले पनि तोकिएको मापदण्ड विपरीतको फोहरमैला, ध्वनि, विकिरण वा अन्य यस्तै प्रकारका पदार्थ उत्पादन गरी वा निष्काशन गरी वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्न वा जनस्वास्थ्य र जीवजन्तुमा क्षति पुर्याउन वा सो कार्य गर्न गराउन हुँदैन भनी लेखेको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ यस ऐनले उद्योगहरुले पालना गर्नुपर्ने वातावरणीय दायित्वबारे स्पष्ट पारेको छ । दफा ३२ ले उद्योग स्थापना गर्दा वा सञ्चालन गर्दा वातावरणमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्नेछ ।

दफा ३२ को उपदफा (२) र (३) ले कानून बमोजिम वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत नगराइ वा तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी उद्योग सञ्चालन गर्न पाइँदैन । तोकिएको मापदण्ड विपरीत चलेमा दफा ४० बमोजिम उद्योगको दर्ता खारेज हुन सक्ने स्पष्ट खुलाएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तह (गाउँपालिका वा नगरपालिका) को क्षेत्रभित्र उद्योग व्यवसाय दर्ता, नियमन र अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ ।

ऐनको दफा ११ को उपदफा (ज) खण्ड (१) र (५) मा बस्ती वा मानव बस्तीबीचमा असर पुर्याउने वा तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेका कलकारखाना तथा उद्योगहरु सञ्चालन गर्न अनुमति दिने अधिकार स्थानीय तहलाई छैन । त्यस्ता उद्योगहरुलाई बन्द गर्ने, स्थानान्तरण गर्न लगाउने वा जरिबाना गर्ने अधिकार यसै दफा अन्तर्गतको न्यायिक समिति तथा वडा कार्यालयलाई हुन्छ ।

संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्मका मौलिक हकमा स्वास्थ्य पनि पर्छ । संविधानको धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हक रहेको छ ।