काठमाडौं । आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा आवद्ध घटकहरुको नाराबाजीबीच व्यवस्थापिका संसद बैठक संचालन भएकोे छ । मोर्चा संवद्ध सांसदले मधेसको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै नाराबाजी गरेपनि सभामुख ओनसरी घर्तीले संसद बैठकको कारबाही अघि बढाएकी हुन्।बैठकको विशेष समयमा बोल्ने सांसदहरुले सरकार र सरकाले गरेको मन्त्रिमण्डल विस्तारको चर्को आलोचना गरेका छन् ।
सांसदहरुले सरकारले भूकम्पपीडित मृत्युसंग लडिरहँदा सरकार मन्त्रालय फुटाउने र मन्त्रीमण्डलका सदस्य थप्ने कार्यमा मग्न रहेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनीहरुले चिसोको जोखिममा रहेका भूकम्प पीडितको पुर्नवासको व्यवस्था गर्नु पर्ने र औषधी उपचारको प्रबन्धका लागि आन्दोलनको समाधान खोज्नु पर्नेमा सरकारले त्यसो नगरी भागबण्डामै दिन कटाइरहेको टिप्पणी गरे ।
भूकम्प पीडितले मृत्यु वरण गरिरहँदा समेत सरकारले पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणको काम सुरु नगरेको भन्दै सत्तापक्षीय दलकै सांसदले सरकारको चर्को विरोध गरेका हुन् । उनीहरुले संविधानमा २६ जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था भएपनि प्रधानमन्त्री सरकार गठनभएदेखि अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद विस्तारमै व्यस्त गरेको तर्क गरे । ओली सरकारको सय दिन मन्त्रिमण्डल विस्तारमै वित्ने भन्दै कयौंले आलोचना गरीरहेका छन् । ओली आफैले समेत सानो मन्त्रिमण्डल बनाउने भन्दा भन्दै समय प्रतिकुलताका कारण जम्बो जमघट भएको स्वीकारेका छन् । ओलीले आफ्नै दलबाट बढी मन्त्री र राज्यमन्त्री बनाएको भन्दै सत्ता घटक एकिकृत माओवादी रुष्ट भएको छ । ओली अफ्ठ्यारामा परेकै कारण साना दलहरुलाई मनाउनतिर लागेका विश्लेषकहरुको भनाई छ ।
विशेष समयअघि गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जनकपुर घटनाबारे संसदलाई जानकारी गराए । जनकपुरको रामजानकी मन्दिरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दर्शन गर्न जाँदा मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले अभद्र व्यवहार गरेका थिए । उनीहरुले विधवा मन्दिरमा प्रवेश गरेको भन्दै गंगाजल छर्किएर ’शुद्धिकरण’ गरेको चर्चा चलेपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो । सो विषयमा छानविन गर्न सरकारले समिति बनाएको भन्दै गृहमन्त्री बस्नेतले समितिको प्रतिवेदनपछि दोषीलाई कारवाही गरिने सुनाए ।
यद्यपि, गृहमन्त्रीले जनजीविका र कालोबजारी तथा भ्रष्टाचार प्रकरणबारे केही उल्लेख गरेनन् । बैठकमा संविधान संशोधन विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्ने कार्यसूची छ । संविधान संशोधनमा मोर्चालाई संगै लिएर अघि बढ्ने दलहरुको प्रयास फेरि विफल भएको छ । मोर्चाले नयाँ संशोधनका लागि गर्ने प्रक्रिया समेत जटिल भइसकेको छ । सत्ताधारी घटककै शीर्ष नेता पुष्पकमल दाहालले संशोधन विधेयक परिमार्जन गरे मोर्चा सहभागि हुने जनाउ दिएर जस लिन खोजिरहेका छन् । समस्या समाधानतर्फ भने कसैले सिन्को नभाँचेका विज्ञहरुको भनाई छ ।
