काठमाडौँ। व्यवस्थापिका–संसद्को शुक्रबारको बैठकमा ‘पूर्व पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयक, २०७३’ र ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण विधेयक, २०७३’ प्रस्तुत भएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पहिलो विधेयक प्रस्तुत गर्दै राजनीतिक इतिहास बोकेका र लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट आएका पूर्वपदाधिकारीलाई मर्यादा र सम्मान दिन हालसम्म कार्यकारी निर्णयका आधारमा सुविधा दिइँदै आएकामा अब कानुन बनाएर सुविधा दिन विधेयक ल्याइएको बताए ।
विधेयकमा उच्च तहमा रहेका पूर्वपदाधिकारी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीशलगायतलाई आवास, सचिवालय सहयोगी, मासिक र अतिथि खर्च व्यवस्थापनका विषय समावेश छन् । बिनाकानुन जथाभाबी रुपमा पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिइएको गुनासो बढेपछि संसदीय समितिकै निर्देशमा सो विधेयक बनेको हो । विधेयकले ‘राज्यको खर्च बढाउने तर गरिब जनता भोकै मर्ने’ अवस्था भएको जनाउँदै विधेयक प्रस्तुत नगर्न प्रेम सुवालले गर्नुभएको विरोधको सूचनालाई बैठकको बहुमतले अस्वीकार गरेको थियो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशङ्कर नायकले ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण विधेयक, २०७३’ प्रस्तुत गर्दै संविधानमा उल्लिखित मान्यता र आधारमा रहेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण कार्य थप व्यवस्थित गर्न विधेयक ल्याइएको बताए ।
विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सुवालसहितका सांसदले सांस्कृतिक क्षेत्रलाई छिन्नभिन्न पार्ने गरी विधेयक ल्याइएको जनाउँदै फिर्ता गर्न आग्रह गरे पनि बैठकले सो प्रस्ताव अस्वीकार गर्यो । बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्बन्धी पत्र सुनाएकी थिएन् । रासस
