काठमाडौँ। नेपालको संविधान विपरीत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कार्य बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, रोशनकुमार झा र प्रभुचन्द्र झाले आज छुट्टाछुटै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको हो ।
नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ७६ को उपधारा ९ मा मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्थाको विपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, रिट निवेदनमा भूकम्पपीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन नसकिरहेका अवस्थामा संविधानको व्यवस्थालाई उल्लङ्घन हुनेगरी मन्त्रालय फुटाउँदै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा मुलुकमा चारवटा मन्त्रालय मात्र टुक्र्याउँदा पनि मुलुकलाई रु छ अर्ब बराबरको आर्थिक भारपर्ने बताइएको छ ।
