काठमाडौं। लामोसमयदेखि तराई मधेशमा आन्दोलन छ। तराई मधेशका जनतालाई संविधानले संवोधन नगरेको आरोप लगाउने राजनीतिक दलका नेताहरु संविधानमा तराई मधेशलाई विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने तर्क पनि गर्छन। तराई मधेशका ति नेताहरु नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य भएकोले यस अर्थमा चाहेको बेला अलग हुनसक्ने तर्क पनि गर्छन। सो कुरा संविधानमा लेखाउनुपर्ने दावी पनि गर्छन। यि त भए वैधानिक रुपमा संसदमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरुे राख्दै आएका भनाइ।
तराई मधेशमा संसदमा रहेको राजनीतिक दलहरुले भन्दा फरक किसिमले आन्दोलन गर्दै आएको सिके राउत पनि निरन्तर लागिरहेको छ। राउत तराई मधेशलाई नेपालबाट अलग राख्नुपर्ने तर्कका साथ लागिपरेको छ र अन्तराष्ट्रिय समर्थन जुटाउने विश्वास र भ्रम पालिरहेको छ र सोहि भ्रम बाँडिरहेको पनि छ। बेलाबेलामा मानवअधिकारको नामा अन्तराष्ट्रिय समुदायले देखाउने चासोलाई उसले समर्थन बताउने पनि गरेको छ। राउतले तराई मधेशलाई नेपालले उपनिवेश बनाएको कुतर्क समेत गर्दै उसले यतिखेर तराई मधेशलाई उपनिवेशबाट मुक्त गर्नुपर्ने नाममा अलग मधेश देशको लागि भन्दै राजनीतिक रुपमा अभियान नै चलाएको छ।
नेपालबाट अलग गराएर स्वतन्त्र मधेश देशको अभियान बनाएर हिडेको राउतसँग अहिले दिग्भ्रमित भएर केहि मानिसहरु जोडिएका छन्। उसले अलग मधेशका नाममा खेत खलियानमा गराएका चुनावमा केहि मानिसहरु जुटेका पनि छन्।
बिशेषगरि सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो नयाँ देश बनाउने अभियानमा राउतले सोझासिधा तराई मधेशका नागरिकलाई फुस्ल्याउने गरेको छ। उसले नयाँ देशका लागि हरेक गाउँमा आन्दोलनको रुपमा चुनाव गराउनुपर्ने र आफैले गराएको सो चुनावबाट संसद र सरकारको घोषणा गर्दै अन्तराष्ट्रिय मान्यताको लागि आह्वान गर्नुपर्ने बताएको छ। यसका लागि कुनै नाकावन्दी वा सडक जाम समेत गर्नुनपर्ने भन्दै मधेशी मोर्चाको भन्दा सरल आन्दोलनबाट नयाँ देश पाउने खालको तर्क गरेको छ।
राउतको योजनामा मधेशी मोर्चाका केहि नेता कार्यकर्ताहरु र केहि शक्ति केन्द्रको हात रहेको अनुमान सुरक्षा एजेन्सीहरुलाई रहेको बताइएको छ। तर यस बिषयमा सरकार वेखवर झै रहेको छ। सरकार देशभित्रै भइरहेका राष्ट्र विखण्डनको योजनालाई जरैबाट उन्मुलन गर्ने कुनै योजनामा नै नरहेको उसका गतिविधीले समेत जनाउँछ। के यस बारेमा प्रधानमन्त्री केपी ओली जानकार छन वा भएर पनि सरकार बचाउने ध्यान्नमा लाग्दा ध्यान पुग्न सकेको छैन?
