काठमाडौं । पूर्वअति विशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयक ‘फास्ट ट्रयाक’बाट पारित गराउन लागेकोबारे चर्को आलोचना खेपेपछि दफावार छलफल गराउन भन्दै समितिमा पठाउने तयारी भएको छ । आइतबारको संसद बैठकमा समितिमा पठाउने कार्यसूची राखिएपनि के गर्ने भन्ने निधो नभएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । संसद सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार विधेयक समितिमा जाने सम्भावना बढी छ ।

‘पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पूर्ण सदनमै दफावार छलफल गरी पारित गर्ने भनिएपछि त्यसलाई परिवर्तन गरी समितिमा पठाउन लागेको बताइएको छ । महत्वपूर्ण विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने र आवश्यकताअनुसार संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका सांसद, विज्ञ र अन्य सरोकारवालासँग समेत छलफल गर्ने गरिएकामा फास्ट ट्रयाकमा लान खोजिएपछि सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो ।

सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा पूर्वपदाधिकारीलाई विलासी सुविधा उपलब्ध गराउने विधेयक चालु अधिवेशनमा पारित नहुने ठहर गरी सरकारले द्रुत मार्ग रोजेको थियो । सरकारले यसपटकको अधिवेशन अन्त्य गर्ने सुरसार गरेको छैन । सभामुख ओनसरी घर्तीका प्रेस सल्लाहकार बविन शर्माले अधिवेशन अन्त्य गर्नका लागि सरकारले अझै पत्र नपठाएको बताएका छन् ।

पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिने विषयमा मुख्य दलहरुबीच विवाद छैन । यद्यपि, पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई मनग्य सुविधा दिने प्रस्तावित विधेयकको जनस्तरमा आलोचना भइरहेको छ । विधेयकमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक दुई लाख रुपैयाँ घरभाडा र ५० हजार रुपैयाँ वृत्ति दिने व्यवस्था राखिएको छ ।

पूर्वराष्ट्राध्यक्षलाई उचित सम्मान र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्नेमा विवाद नभए पनि मासिक २ लाख घरभाडाको औचित्य पुष्टी गर्न अप्ठ्यारो भएपछि मुख्य दलका शक्तिशाली नेताहरूको समेत सहमतिमा सरकारले छोटो विधिबाट विधेयक पारित गराउन खोजेको बताइएको छ ।

यसैगरी, विधेयकमा पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई सरकारले मासिक ४० हजार रुपैयाँ वृत्ति र मासिक ७५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखले पनि मासिक ७५ हजार रुपैयाँ घरभाडा प्रस्ताव गरिएको छ ।