समानुपातिकमा ३ प्रतिशत र प्रत्यक्षमा एक सिट जित्ने मात्रै राष्ट्रिय दल

ठूला दल भन्छन्–ऐतिहासिक निर्णय, साना दलको रुवावासी

प्रकाशित मिति : २०७३ चैत ९ बुधबार
फाइल : तस्वीर

काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत र प्रत्यक्षतर्फ १ सिट जित्ने दललाई राष्ट्रिय दलको मान्यता दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ । यो प्रस्ताव पारित भएसँगै न्यूनतम मत सीमा (थे्रेसहोल्ड)को विवादले रोकिएको राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०७३ समितिबाट पारित भएको छ । विधेयक वुधबारै व्यवस्थापिका संसदमा पेश हुने बताइएको छ ।

राज्य व्यवस्था समिति सदस्य एवं सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले थ्रेसहोल्डसहितको विधेयक समितिलाई बुझाएकामा समितिले पास गरेको हो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यो ऐतिहासिक निर्णय भएको बताइएको छ । उपसमिति सदस्य तथा सांसद रामेश्वर फँुयालले हाम्राकुरासँग भने, ‘मुलुक संघीय गणतान्त्रिक प्रणालीमा गएपछि यो ऐतिहासिक निर्णय हो । दक्षिण एसियाली राष्ट्रमात्र नभई लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका मुलुकमा स्थापित मान्यतामा नेपाल पनि गएको छ ।

अब दलहरु मर्यादित हुने छन् भने मुलुक सुशासनतर्फ जानेछ ।’ नेपालका लागि यो ऐतिहासिक दिन हो । यसअघि पनि सांसद फुँयालले राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयकमा थ्रेसहोल्ड राखेरै आउने ठोकुवा गरेका थिए । सांसद फुँयालले उपसमितिको २७औँ बैठकले लामो समय देखि अड्किएको महत्वपूर्ण विषय टुंगो लगाएको बताए । उपसमितिले टुंगो लगाएको विधेयक राज्य व्यवस्था व्यवस्था समितिले पास गरेको उनले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘गृहमन्त्रालयबाट उत्पन्न विधेयक उपसमितिमा आउँदा थे्रसहोल्डको व्यवस्था थिएन । सांसदहरुकै संशोधनको प्रभाव हो । संशोधन हालेर यो व्यवस्था स्थापित भयो । राजनीतिक दलहरुले चाहेपछि हुँदो रहेछ भन्ने उदाहरण हो यो ।’ सांसद फुँयालले ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्नु पर्ने भन्दै संशोधन हालेका थिए ।  

निर्वाचनमा खसेर सदर भएको कुल मतमध्येबाट राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकमा कम्तिमा ३ प्रतिशत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने ‘प्रत्यक्ष’मा अनिवार्य एक सिट निर्वाचित हुनै पर्ने छ, सांसद फुँयालले भने । उनले यो थ्रेसहोल्डले केही हदसम्म दलीय अराजकतालाई रोक्ने र सुशासन कायम हुने बताए । उपसमितिमा रहेका पाँच पार्टीका सांसदले विरोध गरेको उनले जानकारी दिए ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र नेकपा मालेका अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङ, जनजागरण पार्टीका लोकमणि ढकालले विरोध पत्र राखे । यस्तै, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी लोकतान्त्रिक र तराई मधेस समाजवादी पार्टीका सांसदले पनि विरोध गरे ।
उनीहरुले समानुपातिकमा आफुहरुले जति मत ल्याएपनि मूल्य नै नहुने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने बताए ।

ईआइसिटी नेपाल प्रालिद्धारा संचालित हाम्राकुरा डटकममा प्रकाशित कुनै पनि सामाग्री ईआइसिटी नेपालको पूर्व जानकारी विना हुवहु एवं आंशिक रुपमा समेत कपी गरि प्रकाशन गर्नु दण्डनीय छ। यस किसिमका कार्य गर्ने उपर ईआइसिटी नेपाल कानुनी उपचार खोज्न बाध्य हुने भएकाले सम्बन्धित सवैलाई सचेत हुन जानकारी गराइन्छ।

नयाँ