काठमाडौं । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३’ प्रति नेपाल प्रेस युनियनले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
युनियनले यस अगाडि गरेको विरोध तथा सरोकारवालाहरुको चासो विपरीत निर्देशिकाको संशोधित रूप सार्वजनिक भएकोमा पनि आक्रोश पोखेको छ ।
प्रेस कानुनसँग कुनै सरोकार नभएको सुशासन (व्यवस्था तथा सञ्चालन) ऐन अन्तर्गत जारी निर्देशिकाले अभिव्यक्ति स्वन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता र संविधानले ग्यारेन्टी गरेको प्रेस स्वन्त्रता विपरित रहेको युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा ‘न्यायिक परीक्षण बिनै सञ्चार माध्यमको सञ्चालनमा अवरोध गर्न सकिने र प्रशासनिक निकायले सम्पादकीय र सूचना सम्प्रेषणको प्रकृयामा हस्तक्षेप गर्न सक्ने जस्ता प्रावधान कायमै राखी आएको निर्देशिकाले यस क्षेत्रको विकासलाई कुण्ठित गर्ने प्रस्ट छ । युनियन तत्काल निर्देशिका खारेज गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।’ भनिएको छ ।
युनियनले सरकारले अनलाइनहरुलाई नियन्त्रण गर्ने सोचबाट ल्याएको निर्देशिका खारेज गरी सबै सरोकारवाला संघ संस्थाहरु समेतको सहभागितामा नयाँ व्यवस्थाका लागि माग गरेको छ ।
