काठमाडौँ । सरकार र ठूला दलहरुले वैशाख ३१ का लागि तय भएको स्थानीय तह निर्वाचन कसैले पनि रोक्न नसक्ने बताइरहेकै बेला निवार्चन भाँड्ने सिग्नल आएको छ । पछिल्लो समय मधेसी मोर्चामा आवद्ध दलका नेता तराई पसेका छन् भने आदिवासी जनजाति नेताहरु जनपरिचालनको तयारीमा जुटेका छन् । सद्भावना पार्टीका सह–अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण एक साता देखि विरगन्जमा छन् ।
कर्ण सहमतिका लागि हालै बनेको कार्यदलको सदस्य रहेको बताइँदैछ । यद्यपि, उनले आफु कुनै कार्यदलमा नरहेको बताएका छन् । उनले आफुहरु जबरजस्ती गर्न लागिएको निर्वाचन विथोल्न जागरण अभियानमा लागेको बताए । सरकार र दलहरुसँग चुनावमा जान लिखित सहमति गर्न नमानेका मधेसी र जनजाति दलहरु आन्दोलनकै बलमा चुनाव लड्ने दाउँमा रहेको बताइँदैछ । उनीहरुले स्थानीय स्तरमा भेटघाट बढाएको र भित्रभित्रै चुनावी प्रचार गर्न लागेको पनि बताइएको छ ।
यद्यपि, सद्भावनाका महासचिव मनीष सुमनले आफुहरु चुनाव हुन नदिन जागरण अभियानमा लागेको बताए । उनले भने, ‘हामी निर्वाचन विथोल्ने जागरण अभियानमा छौँ । म अहिले जिल्लामै छुँ ।’ तपाईहरुले वार्तालाई किन वेवास्ता गरेको ? जवाफमा उनले भने, ‘त्यो वार्तामा हाम्रो कुनै विश्वास छैन । संविधान संशोधनको कुराले मात्रै हामीले वार्ता नछोडेका हौँ ।’ ४७ सालमा राजाले भने जस्तो हतारमा संविधान कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाई हो ।
मधेसमा कसैले चुनावको च सुन्न चाँदैनन्
सुमनले हाम्राकुरासँग भने, ‘चुनाव हुँदैन । यस्तो हतारमा चुनाव हुन्छ । निर्वाचन आयोगले ३ महिना अघि नै मतदाता नामावली दर्ता बन्द गरिदियो । यो तीन महिनामा १८ वर्ष पुग्नेहरु कयौँ छन् । त्यस्तै, देश विदेशमा हुनेहरु पनि नामावलीमा छुटे । मैले मधेसको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन । देशका सबै ठाउँमा छुटेका छन् । पहिले नै निर्वाचन आयोगले जानकारी दिनु पर्दैन ।’
अनि तपाईहरु जिल्ला गएर चुनावको प्रचार गरिरहनु भा छ रे ? हाँस्दै सुमनले भने, ‘तपाइँ यहाँ आउनु भयो भने थाहा पाउनु हुन्छ । म जहाँ बसेको छुँ । त्यहाँ कोही चुनावको च सुन्न तयार छैनन् । काँग्रेस एमाले पनि चुनावको कुरा गर्दैनन् । चुनावको कुरा गर्ने वित्तिकै जनताले कालोमोसो दलिहाल्छन् ।’
जबरजस्ती चुनाव गरिए हामी जनपरिचालन गर्छौँ
संघीय समाजवादी फोरमका उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले जबरजस्ती चुनाव गरिए आफुहरुले पनि देशभर जनपरिचालन गर्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘हाम्रा सबै माग पुरानै हुन् । काँग्रेस, एमाले र माओवादीले नयाँ माग उठाएर सहमति भएन भन्ने बहाना बनाइरहेका छन् । स्थानीय तहको संख्या जनसंख्याका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पुरानै माग हो । मतदाता नामावली छुटेको साँचो हो ।
देशभर नै कयौँ मतदाता मताधिकारबाट बञ्चित हुँदै छन् । यो एकात्मक राज्य व्यवस्था त होइन ।’ निर्वाचन ऐन पनि एकात्मक राज्य व्यवस्थाको शैलीले बनाइएको छ । असंवैधानिक ढंग र निरङ्कुश तथा सर्वसत्तावादी चिन्तनबाट अहिले विभिन्न निषेधहरु गरिएको छ, उनले अगाडि थपे, ‘दलीय चुनाव चिन्ह पाउने कुरा लोकतान्त्रिक अधिकार हो ।’ त्यहाँ पनि निषेध गरिएको छ ।
स्थानीय तहको सबै जिम्मा प्रदेशलाई दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मागमा कहिले छलफल भयो र ?
श्रेष्ठले आफुहरुले स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारणसहित निर्वाचन गराउने अधिकार प्रदेशलाई दिनु पर्ने र स्थानीय तह प्रदेश मातहत आउनु पर्ने माग गरेकामा छलफलै नभएको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो यो माग नयाँ होइन नि ! कहिल्यै छलफल भयो र ? काँग्रेस– एमालेले जे प्रचार गरियो त्यो सत्य हुने भए किन संघीय संरचना र कानुन चाहियो ? यो एकात्मक शासन हो र ? ।’
पछिल्लो समय सहमति गर्न बनेको कार्यदलले प्रदेशको सिमाङ्कनलाई तत्काल थाती राखेर अन्य विषयमा संविधान संशोधन गर्ने भन्दै मधेस केन्द्रीत र जनजाति दललाई सहमतिमा ल्याउन प्रयत्न गरिरहेको छ । मधेस केन्द्रीत दलहरु चुनावमा आउन लगभग सहमत भएको ठूला दलहरुको जिकिर छ । कार्यदलमा श्रेष्ठ पनि सदस्य रहेको बताइन्छ । तर, उनले आफु कुनै कार्यदलमा नरहको र कुनै सहमति नभएको बताएका छन् ।
मोर्चा नआएपनि चुनाव नरोकिने
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले मधेसी मोर्चासँग सहमति नभएपनि अब निर्वाचन नरोकिने बताएका छन् । पछिल्लो समय मधेसी मोर्चासँग सहमतिको प्रयास भइरहेको बताउँदै सल्लाहकार खनालले भने,‘मोर्चासँग सहमतिको प्रयास भइरहेको छ, विगतका दिनभन्दा अहिले सहमति नजिक पुगेका छौं, सहमति नै भैहाल्यो भन्ने कुरा होईन, तर कुरा मिल्ने स्थिति बनेको छ ।’
खनालले मधेसी मोर्चाका नेताहरुले स्थानीय तहमा पनि जनसंख्याका आधारमा संख्या थप्नको लागि आग्रह गरेको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, ‘अहिले जनसंख्याको आधारमा संख्या थप्नतिर लागियो भने, तोकिएकै मितिमा चुनाव हुन असम्भव छ, त्यसैले चुनाव अब रोक्नुहुँदैन् ।’ यद्यपि, उनले मोर्चासँग पनि सहमतिको प्रयास जारी राख्ने बताए । मोर्चासँग ५ बुँदे सहमतिको प्रयास भइरहेको भएपनि यसको लागि सत्तारुढ दल काँग्रेस र राप्रपा, र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँगपनि पनि छलफल हुने उनको भनाई छ ।
