काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नुपर्ने कारणसहित यही २८ गते उपस्थित हुन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिमण्डलको कार्यालयलाई आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले आज मन्त्री परिषद् विस्तार गर्नुपर्ने कारण पेस गर्न आदेश दिएको हो । आगामी पुस २८ गते लिखित जवाफपछि २९ गते अग्राधिकारसहितको सुनुवाइ हुने आदेशमा उल्लेख छ ।
यही पुस १२ गते अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले नेपालको संविधान–२०७२ विरुद्ध नेपालको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको हो । नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ७६ को उपधारा ९ मा मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्थाको विपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको रिट निवेदनमा भनिएको थियो ।
रिट निवेदनमा भूकम्पपीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन नसकिरहेका अवस्थामा संविधानको व्यवस्थालाई उल्लङ्घन हुने गरी मन्त्रालय फुटाउँदै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा मुलुकमा चारवटा मन्त्रालय मात्र टुक्र्याउँदा पनि मुलुकलाई ६ अर्ब बराबरको आर्थिक भार पर्ने बताइएको थियो ।
