प्रधानमन्त्री लेखा समितिमा हाजिर, एनसेलबाट कर उठाइन्छ, कसैसँग सम्झौता गरिदैन

प्रकाशित मिति : २०७३ चैत २७ आइतबार

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राज्यले कर लिने विषयमा कसैसँग पनि सम्झौता नगरिएको र नगर्ने जवाफ दिएका छन् ।

आइतबार संसदको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा आफै उपस्थित भएर प्रधानमन्त्री दाहालले दाहालले एनसेलबाट लाभकर उठाउन कुनै गाह्रो नभएको जवाफ दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई यदृत गर्दै समिति सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘कर असुल उपर गर्ने सन्दर्भमा कसैसँग सम्झौता गरिँदैन । सेयर स्वामित्व बापतको कर उठाउनै पर्छ । यसमा ढिलाई गर्नुपर्ने कारण नै के छ र ?’

यद्यपि, प्रधानमन्त्री दाहालले क्रेता र बिक्रेता दुवैलाई राखेर छलफल गर्न पाएको भए अझै स्पष्ट हुन्थ्यो भन्ने सुझाव राखेको समिति सभापति उपाध्यायले बताए । उपाध्यायले भने, ‘किन्ने र बेच्ने दुवैलाई एक ठाउँमा राखेर कुरा गर्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने प्रधानमन्त्रीको मनसाय थियो । तर, कर लिने सन्र्दभमा त उहाँ र हाम्रो कुरा मिलेको छ । प्रधानमन्त्रीले यसअघि विगतमा को–कोले बद्मासी गरे भन्नेबारे पनि छानविन गर्न भन्नु भएको छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका छन्, ‘एनसेल यहीँ छ, कहीँ गएको छैन । हामी जसरी पनि कर उठाउछौँ । राज्यले लिने कर छुट हुनै सक्दैन ।’ मन्त्रिपरिषदमा कर छुटका बारेमा निर्णय भएको भन्ने कुरा हल्ला मात्रै भएकोे भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसबारेमा सरकारले कुनै निर्णय नगरेको जिकिर गरेका छन् । चाँडो भन्दा चाँडो कर असुल गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषदमा छलफल भएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले लाभकर बिक्रेतासँग लिने काननु भए पनि त्यसो नगरिएको विषयमा छानविन गरिनु पर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘एनसेल खरिदविक्री प्रकरणमा विक्रेतालाई लाभकर नलिइकन उम्काउने र समयमै कर नउठाउनेलाई छानविन गरी कारबाही गरिन्छ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले अगाडि थपे, ‘विगतको वास्तविकता के हो सत्य तथ्य आउनुपर्छ भन्नेमा हामी गम्भीर छौँ । विक्रेतालाई लाभकर नलिइकन किन उम्काईयो, यो अहिले खरीद विक्री भएको हैन, हामीले ऐन कानुन अनुसार किन काम गरेनौँ, किन कर उठाउन सकेनौँ । विगतमा के भएको हो, सत्यतथ्य आउनुपर्छ र दोषीलाई कार्वाही गर्नुपर्छ ।’

अब कर कोबाट लिने ? जवाफमा समिति सभापति उपाध्यायले भने, ‘कर एनसेलले नै तिर्ने गरी अर्थमन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । हामीले अर्थमन्त्रीको जवाफ पनि लिइसकेका छौँ । अर्थले एनसेलबाटै कर लिने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।’ सरकारले एनसेलको कर मिनाह गर्न लागेको भन्दै चौतर्फी आलोचना र विरोध भइरहेको छ ।

ईआइसिटी नेपाल प्रालिद्धारा संचालित हाम्राकुरा डटकममा प्रकाशित कुनै पनि सामाग्री ईआइसिटी नेपालको पूर्व जानकारी विना हुवहु एवं आंशिक रुपमा समेत कपी गरि प्रकाशन गर्नु दण्डनीय छ। यस किसिमका कार्य गर्ने उपर ईआइसिटी नेपाल कानुनी उपचार खोज्न बाध्य हुने भएकाले सम्बन्धित सवैलाई सचेत हुन जानकारी गराइन्छ।

नयाँ