काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राज्यले कर लिने विषयमा कसैसँग पनि सम्झौता नगरिएको र नगर्ने जवाफ दिएका छन् ।

आइतबार संसदको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा आफै उपस्थित भएर प्रधानमन्त्री दाहालले दाहालले एनसेलबाट लाभकर उठाउन कुनै गाह्रो नभएको जवाफ दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई यदृत गर्दै समिति सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘कर असुल उपर गर्ने सन्दर्भमा कसैसँग सम्झौता गरिँदैन । सेयर स्वामित्व बापतको कर उठाउनै पर्छ । यसमा ढिलाई गर्नुपर्ने कारण नै के छ र ?’

यद्यपि, प्रधानमन्त्री दाहालले क्रेता र बिक्रेता दुवैलाई राखेर छलफल गर्न पाएको भए अझै स्पष्ट हुन्थ्यो भन्ने सुझाव राखेको समिति सभापति उपाध्यायले बताए । उपाध्यायले भने, ‘किन्ने र बेच्ने दुवैलाई एक ठाउँमा राखेर कुरा गर्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने प्रधानमन्त्रीको मनसाय थियो । तर, कर लिने सन्र्दभमा त उहाँ र हाम्रो कुरा मिलेको छ । प्रधानमन्त्रीले यसअघि विगतमा को–कोले बद्मासी गरे भन्नेबारे पनि छानविन गर्न भन्नु भएको छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका छन्, ‘एनसेल यहीँ छ, कहीँ गएको छैन । हामी जसरी पनि कर उठाउछौँ । राज्यले लिने कर छुट हुनै सक्दैन ।’ मन्त्रिपरिषदमा कर छुटका बारेमा निर्णय भएको भन्ने कुरा हल्ला मात्रै भएकोे भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसबारेमा सरकारले कुनै निर्णय नगरेको जिकिर गरेका छन् । चाँडो भन्दा चाँडो कर असुल गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषदमा छलफल भएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले लाभकर बिक्रेतासँग लिने काननु भए पनि त्यसो नगरिएको विषयमा छानविन गरिनु पर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘एनसेल खरिदविक्री प्रकरणमा विक्रेतालाई लाभकर नलिइकन उम्काउने र समयमै कर नउठाउनेलाई छानविन गरी कारबाही गरिन्छ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले अगाडि थपे, ‘विगतको वास्तविकता के हो सत्य तथ्य आउनुपर्छ भन्नेमा हामी गम्भीर छौँ । विक्रेतालाई लाभकर नलिइकन किन उम्काईयो, यो अहिले खरीद विक्री भएको हैन, हामीले ऐन कानुन अनुसार किन काम गरेनौँ, किन कर उठाउन सकेनौँ । विगतमा के भएको हो, सत्यतथ्य आउनुपर्छ र दोषीलाई कार्वाही गर्नुपर्छ ।’

अब कर कोबाट लिने ? जवाफमा समिति सभापति उपाध्यायले भने, ‘कर एनसेलले नै तिर्ने गरी अर्थमन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । हामीले अर्थमन्त्रीको जवाफ पनि लिइसकेका छौँ । अर्थले एनसेलबाटै कर लिने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।’ सरकारले एनसेलको कर मिनाह गर्न लागेको भन्दै चौतर्फी आलोचना र विरोध भइरहेको छ ।