काठमाडौं । सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा गएको मंसिरमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन दोस्रो संशोधन विधेयक फिर्ता लिएको छ । मंगलबार बसेको संसद बैठकमा सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले संशोधन विधेयक फिर्ता लिएका हुन् । सरकारले दर्ता गरेको उक्त विधेयकको एमाले लगायत ९ दलले निरन्तर विरोध गर्दै आएका थिए ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले उठाउँदै आएको माग पूरा गराउन भन्दै संसद सचिवालयलमा गत मंसिर १४ गते दर्ता गरिएको थियो । विधेयकमा मोर्चा घटक दलहरुले समेत मानिरहेका थिएनन् ।पुरानो विधेयक फिर्ता लिएसँगै सरकारले संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ । मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधनका लागि सरकारले ल्याएको नयाँ प्रस्तावको मोर्चाले नै विरोध गरेको छ । मोर्चाले नयाँ प्रस्तावको विरोध गर्दै संसद वहिष्कार गरेको छ ।

मोर्चाले नयाँ संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने बेला संसद वहिष्कार गरेको थिएन । संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफलमा समेत भाग लिएको थियो । मंगलबारको बैठक बोल्दै तमलोपाका नेता कबल अहमद शाहले सीमांकनको एजेन्डा छाडेर ल्याइएको संशोधन प्रस्ताव सर्वस्वीकार्य नहुने बताए ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले यसअघि संसदमा दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर नयाँ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने निर्णय गरेको थियो । नयाँ प्रस्तावमा सीमांकनसम्बन्धि विवाद आयोगमार्फत् टुंगो लगाउने उल्लेख गरिएको छ । मधेसी मोर्चालाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागि गराउन सरकारले आयोगमार्फत सीमांकन विवाद समाधान गर्ने गरी नयाँ संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेस गरेको हो ।
त्यस्तै सरकारले स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले राष्ट्रिय सभामा मतदान गर्न नपाउने प्रस्ताव गरेको छ । भाषा र नागरिकतामा भने पुरानै व्यवस्था कायम गरिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि सरकारले संविधान र कानुनको मर्मविपरीत स्थानीय तहको अधिकार कटौती हुने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव तयार पारेको भन्दै मान्य नहुने प्रतिक्रिया दिइसकेको छ । एमालेले मंगलबारको संसद बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । नयाँ प्रस्ताव सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको थियो ।