११ बुँदे संविधान संशोधन विधेयक दर्ता, सीमाङ्कन सरकारकै हातमा

प्रकाशित २०७३ चैत २९ मंगलबार

काठमाडौँं । सरकारले संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेको छ । कानुन मन्त्रालयका शाखा अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । विधेयकमा ११ बुँदामा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रमुख विपक्षी एमालेले विषय वस्तु हेरेर समर्थन वा विरोध गर्ने जनाएको छ । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले हाम्राकुरासँग भने, ‘ढिलो गरी दर्ता गरेको प्रस्ताव आज दर्ता गरेको मानिदैन । हेर्न पनि पाइएको छैन । विषयवस्तु हेरेर समर्थन गर्ने वा विरोध गर्ने भन्ने वुधबार नै थाहा हुन्छ ।’

सरकारले मधेसी मोर्चालाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागि गराउन नयाँ संविधान संशोधन संसदमा पेश मंगलबार दिउँसोको संसद बैठकमा अघिल्लो प्रस्ताव फिर्ता लिएको थियो । यद्यपि नयाँ प्रस्तावमा सीमाङ्कनको विषय हटाएको भन्दै मधेसी मोर्चाले मंगलबारको संसद बैठक बहिस्कार गरे । नयाँ प्रस्तावमा सीमांकनसम्बन्धि विवाद आयोगमार्फत् टुंगो लगाउने उल्लेख गरिएको छ ।

विधेयकको बुँदा ९ मा ‘प्रदेशको संख्या तथा सीमाङ्कन हेरफेर सम्बन्धी विषयमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ । आयोगको कार्यादेश तथा कार्यवधि त्यस्तो आयोग गठन गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने उल्लेख छ ।

सरकारले स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले राष्ट्रिय सभामा मतदान गर्न नपाउने प्रस्ताव गरेको छ । भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

नागरिकताको विषयमा ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाए पछि संघीय कानुन बमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता लिन सक्ने छ’–भनि उल्लेख गरिएको छ । भाषा र नागरिकताको विषय अघिल्लो संशोधनकै हो ।