राजेन्द्र कार्की, जाजरकोट। न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष पोषण के.सी.ले मर्यादित पत्रकारिताका लागी श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ जाजरकोटको संयोजन र न्युनतम पारिश्रमिक समितिको आयोजना खलंगामा भएको कार्यक्रममा उनले सरकारी संचार माध्याम र ठुला संचार गृहबाटै पुर्ण रुपमा ऐन कार्यान्वयन गरिने दावी गरे । ऐन कार्यान्वयन गर्न आलटाल गर्ने संचार गृहलाई सरकारले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा समेत कटौती गरिने उनले बताए । मर्यादित , ब्यवस्थित र विश्वसनिय पत्रकारिताको लागी ऐन कार्यान्वयन अपरिहार्य भएको बताउँदै अध्यक्ष के.सी.ले भने भोको पेटले मर्यादित पत्रकारिता संभव छैन ।
श्रमको उचित मुल्य हुने पर्नेमा जोड दिदै उनले संचारमाध्यामको विकास विना श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन हुन गाह्रो हुने भएकोले संचारमाध्यामको विकासका लागी राज्यले विशेष पहल गर्नु पर्ने बताए । राज्यको चौथो अंगको रुपमा रहेको पत्रकारिताको संस्थागत र ब्यवसायिक विकासका लागी राजनैतिक दल , स्थानिय निकाय , सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय सवैले सहयोग गर्नु पर्ने अध्यक्ष के.सीको भनाई छ । उनले ऐन कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चार माध्याम कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका पुर्व केन्द्रिय अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले ऐन कार्यान्वयनका लागी सरकारले नै पहल कदमी लिनु पर्ने बताए । उनले प्रत्येक पत्रकारको ब्यक्तिगत विवरण खडा गरि बर्गीकरण गर्ने र जिल्लागत रुपमा पत्रकारका समस्या पहिचान गरि समाधानका उपायहरु अपनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नगर्ने संचार गृहलाई सरकारले दिने सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्नु पर्ने बताए । कार्यक्रममा सहभागी पत्रकार र संचार उद्यमीहरुले दुर्गमका पत्रकारको विकासको लागी विशेष ब्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् । पत्रकार महासंघ जाजरकोटका अध्यक्ष जनक के.सी.को अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा तीन दर्जन पत्रकार र संचार उद्यमीको सहभागीता रहेको थियो ।
