औषधि आयात बन्द गरे सरकार चुप लागेर नबस्ने

प्रकाशित मिति : २०७४ बैशाख २९ शुक्रबार

काठमाडौँ । सरकारले सर्वसुलभ मूल्यमा औषधि खरिद गरेर सर्वसाधारणलाई वितरण गर्न अध्ययन समिति बनाएपछि नेपाल औषधि आयातकर्ता सङ्घ त्यसको विरोधमा उत्रिएको छ ।  

उनीहरूले सरकारको निर्णयले आयातकर्ताको रोजीरोटी सुक्ने भन्दै विरोधमा आउँदो जेठ ८ गतेबाट अत्यावश्यक औषधिको आयात ठप्प पार्ने घोषणासमेत गरिसकेका छन् ।  

स्वास्थ्य मन्त्रालयले जटिल किसिमका औषधि तथा सर्जिकल सामग्रीमा उपभोक्ताले चार सयदेखि २२ सयसम्म बढी तिर्नुपर्ने बाध्यता भएपछि सस्तोमै औषधि वितरण गर्नका लागि अध्ययन समिति बनाएको छ ।  

स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले सरकार कसरी बिरामीलाई सबैभन्दा सस्तोमा औषधि वितरण गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताए । 

उनीहरूको व्यापारमा सरकारले कुनै बाधा नगरेको भन्दै मन्त्री थापाले थपे, “सरकारले जटिल रोगमा धेरै सस्तो मूल्यमा औषधि दिलाउँछ भने किन उहाँहरूको टाउको दुखाइको विषय भयो मैले पनि बुझ्न सकेको छैन ।’

मन्त्री थापाले उदाहरण दिँदै भने, ‘क्यान्सर सम्बन्धी एउटा औषधि विदेशमा उत्पादन भएर नेपालसम्म आइपुग्दा नौ हजार रुपियाँ पर्छ तर त्यही औषधि हाल बिरामीले ५० हजारमा किन्न बाध्य भएका छन् ।’

अनले ५० हजारमा किनिरहेको औषधि नौ हजारमा रुपियाँमा जनतालाई दिलाउनु सरकारको गल्ती हो भन्दै प्रश्न गरे। 

‘देशव्यापी रूपमा सरकारका आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गर्दै गरेपछि त्यहीँबाट सरकार सस्तो मूल्यमा औषधि जनतालाई दिलाउन चाहन्छ’, मन्त्री थापाले भने, ‘जटिल रोगका औषधिहरूमा बिरामीले महँगो मूल्य तिर्नु नपरोस् भन्ने सरकारको मान्यता हो ।’

श्रीलङ्कामा पनि सरकारले जटिल किसिमका औषधि आफैँ खरिद गरेर बिरामीलाई बिक्रीवितरण गरिरहेको भन्दै मन्त्री थापाले नेपालमा पनि महँगा र जटिल रोगका औषधि सरकारमार्फत सस्तोमा बिक्रीवितरण होस् भन्ने चाहना हो भने ।  

मन्त्री थापाका प्रमुख सल्लाहकार प्रताप पौडेलले अध्ययनपछि सरकारले निर्णय लिएको भन्दै औषधि आयातकर्ताहरूको आन्दोलनको कुनै तुक नरहेको बताए ।

 मन्त्री थापाले व्यवसायीहरूले औषधिजस्तो अत्यावश्यक आयात बन्द गर्ने अवस्था आय सरकार चुप लागेर नबस्ने बताए ।  

यता औषधि आयात सङ्घका अध्यक्ष अञ्जन पुडासैनीले सस्तो लोकप्रियताका लागि आयातकर्तालाई आधारहीन आक्षेप लगाएर ३५ प्रकारका औषधि आयातमा रोक लगाउने निर्णय गरेकाले बाध्य भएर अत्यावश्यक औषधि आयात बन्द गर्नेसम्मका विरोधको कार्यक्रम गर्नु परेको बताए ।  

उनले आफूहरूले सरकारले तोकेकै मापदण्डमा सर्वसुलभ मूल्यमा औषधि आयात गर्दै आइरहेको दाबी गरे ।

नयाँ