काठमाडौं।  स्थानिय तहको चुनाव पछि स्थानिय तहमा बन्ने सरकारको बारेमा धेरैको चासो देखिन्छ । यहि चासोलाई सम्वोधन गर्ने गरि संघ प्रदेश र स्थानिय तहमा सरकार गठनका प्रक्रियामा केन्द्रित रहि यो सामग्री तयार गरिएको छ। 

स्थानीय तह: स्थानीय तह भन्नाले संविधान वमोजिम स्थापना हुने गाँउपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई बुझिन्छ । 

क गाँउ कार्यपालिकाको गठन
गाँउ सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिमाण प्राप्त भएको मितिले भएको १५ दिनभित्र गाँउ कार्यपालिकाको गठन हुन्छ ।
मानौ कुनै गाँउपालिकाको ९ वटा वडा भएको छ भने जसको गठन निम्नानुसार हुन्छ।
गाँउपालिकाको प्रमुख .१
गाँउपालिकाको उप–प्रमुख १
वडा अध्यक्ष (९वटा वडा) ९
महिला सदस्य ४
(गाँउसभाका सदस्यले आफुमध्येवाट निर्वाचित गरेका चार जना महिला सदस्य)
दलित वा अल्पसख्यक समुदायवाट २
(दलित वा अल्पसख्यक समुदायको २ जना उम्मेदवार गाउँसभाका सदस्य बाहेक वा वाहिरवाट उम्मेदवार हुन पाउने । उक्त निर्वाचित २ जना गाँउसभाको सदस्य पनि रहनेछन।)
यसरी कुनै गाउँपालिका क्षेत्रमा ९ वटा वडा कायम रहेको अवस्थामा कार्यपालिका सदस्यको सङख्या १७ जना हुन्छ ।

ख नगरकार्यपालिकाको गठन
नगरसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिमाण प्राप्त भएको मितिले भएको १५ दिनभित्र नगर  कार्यपालिकाको गठन हुन्छ ।
मानौ कुनै नगरपालिकाको १० वटा वडा रहेको छ भने जसको गठन निम्नानुसार हुन्छ

नगरसभाको मेयर १
नगरसभाको उपमेयर १
वडा अध्यक्ष(१० वटा वार्डको) १० 
महिला सदस्य ५
(नगरसभाको सदस्यले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका ५ जना महिला सदस्य)
दलित वा अल्पसंख्यक सदस्य ३
(नगर सभाका सदस्यले दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट वा नगर सभा भन्दा बाहिरको व्यक्तिलाइ चुन्नु पर्दछ यी ३ जना सदस्य नगर सभाको सदस्य हुन् पाउदछन तर यिनलाई मताधिकार हुदैन )
नगरकार्यपालिका २० सदस्यीय हुन्छ । 
 
ग जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति

१ जिल्ला सभा
मानौ २ नगरपालिका र ७ गाउँपालिका छ भने जसको गठन यसप्रकार हुन्छ 
२ नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख गरि जम्मा ४
७ गाँउपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख गरि जम्मा १४ 
जम्मा १८ सदस्यीय जिल्ला सभा हुन्छ जसको अधिकार भनेको गाउँपालिका र नगरपालिका बीच समन्वय गर्ने, बिकास निर्माणमा सन्तुलन कायम गर्ने, अनुगमन गर्ने र संघ, प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने 

२ जिल्ला समन्वय समिति गठन
प्रमुख १
उपप्रमुख १
महिला सदस्य ३
दलित वा अल्पसंख्यक १
(बढीमा नौ जना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नेछ)
गाँउ सभा र नगर सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिमाण प्राप्त भएको मितिले तीस दिन भित्र जिल्ला सभाको पहिलो बैठक बस्नेछ । समन्वय समितिकोलागि गाँउ सभा र नगरसभाका सदस्यले उम्मेद्वारी दिन पाउछन् र यस समन्वय समितिमा निर्वाचित हुने गाँउ सभा वा नगर सभाको सदस्यको पद स्वतस् रिक्त हुन्छ। जिल्ल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा मत दिने अधिकार जिल्ला सभाका सदस्यलाई हुन्छ। मानौ माथिको उदारण अनुसार जिल्ला सभामा रहेको १८ जना सदस्यले मत दिने अधिकार रहन्छ।
यो समितिलाई कार्यकारिणी अधिकार नभई समन्वयकर्ताको रुपमा लिई जिल्ला सभाको तर्फवाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्नेछ। यसको पूर्ण नियमावली र कार्यविधि बनाउन बाँकि रहेको छ। 

प्रदेश 
प्रदेश सभाको गठन
क० प्रदेश व्यवस्थापिका  
यो एक सदनात्मक हुन्छ जसलाई प्रदेश सभा भनिनेछ। सामान्य एक सदनात्मक भनेको व्यवस्थापिका रहन्छ राष्ट्रिय सभा रहदैन।

प्रदेश सभामा देहायबमोजिम संख्यामा सदस्य रहनेछन 
क० सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर संख्यामा हुन् आउने सदस्य।
उदारणको लागि प्युठान जिल्लाको २०७० को चुनाब अनुसार २ निर्वाचन क्षेत्र थिए। संबिधान निर्माण पछि पुरै जिल्ला भूगोल र जनसंख्याको आधारमा संघिय कानुन बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिदा १ निर्वाचन क्षेत्र रहनेछ र प्रतिनिधि सभामा १ जना व्यक्ति निर्वाचित भएर जानेछ । तर प्रदेशको चुनाब हुदा प्युठानमा २ जना उम्मेदवार निर्वाचित हुनेछन वा मानौ ५ न प्रदेशमा प्रतिनिधि सभाको लागि जम्मा ३० निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ जसमा ३० जना व्यक्ति निर्वाचित भएर प्रतिनिधि सभाको प्रतिनिधित्व गर्छ भने प्रदेशमा ६० जना निर्वाचित हुनेछन । उक्त ६० जनालाई ६० प्रतिसत सदस्य मानि ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुनेछन ।
मानौ जम्मा समानुपातिक र प्रत्यक्ष प्रतिनिधि संख्या =X हो भने 
X-x*४०/१००=६० जना 
(१००x-४०x)/१००=६०
६०x=६० *१००
x=६०००/६०
x=१००
समानुपातिक प्रतिनिधित्व =१००*0.४०= ४० जना )

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिबासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु,मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र अल्पसंख्यक समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्नु पर्नेछ।    
प्रदेश सभाका सदस्यहरुको निर्वाचन कानुन बमोजिम बालिग मताधिकारको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा हुनेछ,
प्रदेशको क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने नेपालि नागरिकलाइ कानुन बमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुन्छ।
प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तिमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्नेछ
एकै व्यक्ति एक भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा एकै पटक उम्मेदवार हुन् पाउने छैन। 
यसको पदावधि पाच बर्षको हुनेछ
प्रदेश सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भयको मितिले १५ दिन भित्र प्रदेश सभाका सदस्यले आफु मध्येबाट प्रदेश सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन 

प्रदेश कार्यपालिका
यो प्रदेश मन्त्रिपरिषद हो,
प्रत्येक प्रदेशमा रास्ट्रपतिले एक प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नेछ

प्रदेश प्रमुखको योग्यता
संघिय संसद्को सदस्य हुन् योग्य भएको,
पैतिस वर्षपुरा भएको 
कुनै कानुनले अयोग्य नभएको
प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन गर्दा प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन हुनेछ यदि प्रदेश सभामा बहुमत नभए दुइ वा दुइ भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।
प्रदेश प्रमुखले मुख्य मन्त्रिको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यहरु मध्ये बाट समाबेसी सिद्दान्त बमोजिम मुख्य मन्त्रि सहित प्रदेश सभाको कुल सदस्य संख्याको बिस प्रतिसत भन्दा बढी नहुने गरि प्रदेश मन्त्रि परिसद गठन हुन्छ 
प्रदेश सभाको सदस्य नभयको व्यक्ति मुख्य मन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश मन्त्रि हुन् सक्नेछ।  

संघको गठन 
१संघिय व्यवस्थापिका
प्रतिनिधि सभा र रास्ट्रिया सभा नामका दुइ सदन सहितको एक संघिय व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संघिय सांसद भनिनेछ।

प्रतिनिधि सभाको गठन
जनसंख्या र भौगोलीक अनुकुलता तथा विशिष्टताका आधारमा नेपाल देसैभरि १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरि १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित र सम्पूर्ण देसलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानि राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम ११० सदस्य 
(जम्मा १६५+११०=२७५ सदस्य ) 
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तिमा एक तिहाई सदस्य महिला हुनु पर्नेछ
यसको कार्यकाल ५ बर्षको हुनेछ

राष्ट्रियसभाको गठन
रास्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हुनेछ जसमा देहायबमोजिमका सदस्य रहनेछन 
प्रदेश सभाका सदस्य ,गाँउ पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघिय कानुन बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य ,गाँउ पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरि प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा 
३ जना महिला 
१ जना दलित 
१ जना अल्पसंख्यक वा अपाङ्गता भयका व्यक्ति 
३ खुल्ला सदस्य 
८ जना गरि ७ प्रदेशमा .५६ जना र 
३ जना रास्ट्रपतिबाट मनोनित  (नेपाल सरकारको सिफारिसमा एक जना महिला सहित ३ जना )
(मतको भार भन्नाले नगर र गाँउ पालिका प्रमुख र उपप्रमुख र प्रदेश सभाको सदस्यको मतलाई सरकारले निश्चित अंक दिन्छ त्यहि अंकलाई जोडेर कुन पार्टी को कति अंक आयो त्यसको आधारमा विभिन्न पार्टी बाट ८ जनाका दरले व्यक्ति छानिन्छ)

यसको पदावधि ६ बर्षको हुनेछ तर गोला प्रथाको माध्यमबाट एक तिहाइको दुइ वर्ष, अर्को एक तिहाइको चार वर्ष र बाँकी एक तिहाइको ६ वर्ष पदावधि कायम हुनेछ ।

ख० संघिय कार्यपालिका
यो संघिय मन्त्रिपरिषद हो 
संघिय कार्यकारिणी सम्बन्धि सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको नाममा हुन्छ
रास्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्राधन्मंत्री नियुक्त गर्नेछ यदि कुनै दलको स्पस्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधित्व सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुइ वा (दुइ भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई रास्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ (प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भयको मितिले तिस दिन भित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु पर्दछ)

रास्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रिको सिफारिसमा समाबेसि सिद्दान्त बमोजिम संघिय संसदका सदस्य २७५ मध्येबाट प्रधानमन्त्री सहित बढीमा २५ जना मन्त्रि परिषद गठन गर्नेछ।
संघिय संसद्को सदस्य नभयको व्यक्ति पनि मन्त्रि हुन् पाउने तर प्रतिनिधि सभामा पराजित व्यक्ति मन्त्रि परिषदमा नियुक्त हुन् नपाउने।

(लेखक गिरी अधिवक्ता हुन। )