कानुन छैन : प्रशासनिक पुनःसंरचनाका लागि राष्ट्रिय निजामती सेवा तर्जुमा
प्रकाशित २०७४ जेठ ११ बिहिबार
409
Shares
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी छन् ।
संसद भवन नयाँ बानेश्वर पुगेर राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् । पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन सकिएको र दोस्रो चरणको निर्वाचन तयारी भइरहेकाले आचारसंहिता लाग्ने भन्दै सरकारले चालु आर्थिक वर्षकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता र बढावा दिने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।
संविधान कार्यान्वयन मूख्य प्राथमितामा राखेको सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएपछि प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन तोकिएकै समयमा गराउने प्रतिवद्धता गरेको छ ।
यस्तै, निर्वाचन भएका स्थानीय तहमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न स्पष्ट कानुन नबनेसम्म संक्रमणकालीन योजना तर्जुमा गरि कर्मचारी खटाइने नीति सरकारले लिएको छ । अझै थुप्रै कानुन बन्न बाँकी रहेको र प्रशासनिक पुनःसंरचना गर्न राष्ट्रिय निजामती सेवा तर्जुमा गर्ने राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
निजगढ विमानस्थल निर्माण, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नती, हवाई उडान सुरक्षित गर्ने, जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लगायत योजनाहरु सरकारले बजेटमा समेट्ने छ । सरकारले संघीय ढाँचामा बजेट बनाउने छ ।
यस्तै, आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई स्थानीय तहमा हस्तान्त्रण गर्ने र विद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्ने र माध्यामिक शिक्षा अनिवार्य गर्ने नीति सरकारले अख्तियार गरेको छ ।
जनताको लगानी र उज्यालो नेपालो नेपालको अभियान जारी राख्ने समेत सरकारको नीति छ । सर्वोच्च अदालत तथा न्यायलयले दिएका आदेशको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाइने बताइएको छ । युवाका लागि रोजगार सिर्जना गर्ने योजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
