काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले ‘सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७२ सम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।
यसअघि विधेयकमा रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका रुपमा वृद्ध, अपाङ्गता भएका र एकल महिला लगायतलाई सामाजिक सुरक्षा दिने प्रावधानलाई हटाएर सो विधेयक विशुद्ध योगदानमा आधारित बनाइएको छ ।
कर्मचारी र श्रमिकबाट रकम उठाएर सो कोषबाट रकम जम्मा नगरेका अन्य व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नु न्यायोचित नहुने भन्दै यसलाई विशुद्ध योगदानमा आधारित बनाउनुपर्ने ठहरसहित परिमार्जन गरिएको हो ।
नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेका वृद्ध भत्ता, अपाङ्गता भएका र एकल महिलालाई दिइने भत्ताजस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत सामाजिक सुरक्षा विधेयक तर्जुमा गरी अविलम्ब व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई बैठकले निर्देशन दिएको छ ।
कार्यदलका संयोजक भरतबहादुर खड्काले समितिसमक्ष पेस गर्नुभएको प्रतिवेदन कानुनी र प्राविधिक शब्दावली समितिको सचिवालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका कर्मचारी बसेर मिलाउने गरी पारित गर्ने मंगलबारको बैठकले निर्णय गरेको हो ।
सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा निकाय र श्रमिकबाट तलबको एक प्रतिशत रकम कट्टा गरी २०६७ सालदेखि रकम जम्मा गर्न थालिएपछि अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा रु १४ अर्बभन्दा बढी जम्मा भएको छ ।
