विभिन्न अवरोधलाई चिर्दै देशको ४० प्रतिशत भु–भुभागमा स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेका छन्। त्यसै अनुरुप दोस्रो चरणमा देशको अन्य बा“की भागमा निर्वाचन गराउनुको विकल्प छैन। मधेशकेन्द्रित दललाई सहभागी गराउन पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा एक महिनाको फरक पारियो। एक महिनाको समयमा सत्ता पक्षले माग पुरा गर्न सकेन, मधेशी दलको अनुसार। राजपाले निर्वाचन वाहिस्कार गर्ने आफ्नो अडान कायमै राखेका कारण दोस्रो चरणको लागि निर्धार्रित समय सारेर सरकारले असार १४ मा पुर्‍यायो। फेरी दुई नम्बर प्रदेशको असोज २ गते। 

यसरी पटक पटक मिति सार्दा आम जनताहरुमा निर्वाचन नै नहुने हो की भन्ने शंका पैदा नभएको पनि होइन। तर, सत्तापक्षबाट जसरी पनि निर्वाचन गराउने प्रतिवद्धता आए पश्चात हुने निश्चित जस्तै भयो। निर्वाचनमा जाने संकेत गर्दै केही दिन पहिला राजपा पनि तयारीमा जुटेको थियो तर,चुनावको लागि चुनाव चिन्ह र दल दर्ता पनि हुन सकेन , सत्तारुढ दलले गरेको लिखित प्रतिबद्धता पूरा नगरेको भन्दै निर्वाचन नै हुन नदिने खालका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषण गरे।

असार १४ गतेकै निर्वाचन सम्पन्न गराउनका २ नम्बर प्रदेश बाहेकको क्षेत्रमा मनोनयन दर्ता ४ गते सम्पन भई  नम्बर प्रदेश बाहेक बँकी क्षेत्र  १४ गते निर्वाचन हुने निश्चित भई सकेको छ । आवश्यकता र जनताको चाहना समेत निर्वाचन नै रहेकोले सरकार पनि असार १४ मै निर्वाचन सम्पन्न गराउनु पर्ने बाध्यतामा छ।  २ नम्बर प्रदेश (मधेशका ८ जिल्ला) बाहेकका प्रदेशमा यो सरकारको निर्णयले मधेशको सिमालाई सन्कुचित गरी २ नम्बर प्रदेशमा मात्र सिमित गरी दिएको छ। मधेशको जनतामा या नी यो ८ जिल्लाको जनतालाई जनप्रतिनिधी नहु“दा धेरै समस्या खेप्नु पर्ने हुन्छ । विकासको गती न्युन बनेर जान्छ । ८ जिल्ला बाहेकको क्षेत्रमा राजपा बाहेकका मधेशकेन्द्रित दलहरु सहभागी हुने निश्चित नै भैइसकेको छ। सहभागी भएको पनि छ।

मुलुकलाई संघीयतामा ल्याउने मूख्य भूमिका निर्वाह गरेका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन फोरमको नेतृत्वमा भएको मधेश आन्दोलनकै थियो । तसर्थ संघीयतालाई मधेश आन्दोलनको उपलब्धी मान्नु पर्छ । मधेश आन्दोलनकै कारण ठूला दलहरु संघीयतामा जान सहमत भएका थिए । यसस“गै मधेशमा अधिकार र मागका आवाजहरु उठ्ने क्रम शुरु भयो । स“गस“गै विभिन्न पार्टीमा रहेका मधेशी नेताहरु पार्टी परित्याग गर्ने र मधेशको झण्डा बोकेर मधेशकेन्द्रित राजनीति गर्ने क्रमले निकै नै तीव्रता पायो। त्यतिबेलादेखि नै मधेशकेन्द्रित दलहरु मधेशको मुद्दा उठाइरहेको भएपनि सम्बोधन गराउन सकेको छैन । मधेशी जनतामा असन्तुष्टि बढ्दै छ । मधेश लाई ३ दल(माके,कांग्रेस र एमाले ) को दाउपेच र सत्ताको खेल ले सबै तिरबाट ध्वस्त गरिएको छ।

गणतन्त्रले दशकको यात्रा तय गरिसक्नु अगावै मधेश तीन पटक आन्दोलित भइसकेको छ। यो नै मधेश अग्रगामी र क्रान्तिकारी रहेको प्रमाण हो । यसले मधेश परिवर्तनको पक्षमा उभिएको पुष्टि हुन्छ। यद्यपी मधेशको माग पुरा भएको छैन । अहिलेसम्ममा सयौं मधेशी सपुतहरुले सहादत प्राप्त गरी सक्दा समेत मधेशले आफ्नो अधिकार नपाएकोमा धैर्यता चाही गुमाएको छैन। अहिले पनि मधेश आशाकै दृष्टिले राज्यलाई हेर्दैछ।

२०६४ को संविधानसभाको निर्वाचनबाट एउटा शक्तिको रुपमा उदाएका थिए मधेशकेन्द्रित दलहरु । सत्ताको खेलमा लाग्दा पटक पटक विभाजनाको सामना गर्नु पर्दा कमजोर नहुने कुरै भएन । विभाजनले कमजोर भइसकेकोले २०७० को संविधानसभाको निर्वाचनमा मधेशी मतदातालाई यिनीहरुले आकर्षित गर्न सकेन । फलस्वरुप संविधानसभामा यिनीहरुको उपस्थिति निकै नै कम भयो । अनि संविधान सभामा मधेशको मुद्दा छा“यामा पर्न गयो । २०७० सालमा मधेशी मतदाताका साथ अपेक्षाकृत रुपमा नपाएका मधेशकेन्द्रित दलहरुले मधेशको मुद्दा उठाउ“दा मधेशी जनताको भरपुर साथ र समर्थन अहिलेसम्म पाईरहेकै छन्।

संविधान घोषणा हुनै लाग्दा संविधानमा मधेशको अधिकार नसमेटिएको भन्दै फेरि मधेशकेन्द्रित दलहरु आन्दोलनमा जाने निर्णय लियो । गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक भने आन्दोलनमा नजाने निर्णय लियो । आन्दोलनमा गएका दलहरुले फेरि मधेशी जनताको साथ र समर्थन पायो । आन्दोलनले कयौं इतिहास रच्न सफल भएपनि आन्दोलन सफल हुन सकेन । यो आन्दोलन शायद विश्वको सबैभन्दा लामो समयसम्म भएको आन्दोलन थियो।

मधेशकेन्द्रित दलहरुले नाकाबन्दी गर्नुका साथै हुलाकी राजमार्गमा मानव साङ्गलो बनाएर प्रदर्शन गर्नु लगायतका नौलो शैली अपनाएर यो आन्दोलनमा पनि सहादत प्राप्त गर्ने मधेशी सपुतहरुको संख्यामा कमी आएन । सरकार आन्दोलन दबाएर भएपनि मधेशलाई गलाउने तिरै केन्द्रित भयो । संविधान घोषणा भएको दिन मधेशमा ब्लेक आउट भयो भने वा“की भू–भागमा दिपावली । नेपाली जनताहरुको वर्षौको सपना भएको दिन सम्पूर्ण नेपाली खुसी हुन सकेन।

लामो समयसम्म आन्दोलनमा रहेका मधेशकेन्द्रित दलहरु शून्य उपलब्धीका साथ निर्वाचनमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा अरु दलहरुले मधेशकेन्द्रित दलहरुको नेतृत्वको क्षमता माथि प्रश्न उठाउ“दै यो विषयलाई मधेशी मतदातास“ग मत माग्ने मसला नबनाउ“ला भन्न सकिदैन । फेरि मधेश केन्द्रित दलहरुको आकर्षण मधेशी मतदाताको माझमा घट्दो क्रममा रहेको छ । मधेशकेन्द्रित दलहरु खाली हात निर्वाचनमा जानु परेकोले आफूलाई विश्वास गर्न आग्रह गर्दै मधेशको त्याग र बलिदानलाई उपलब्धीमा रुपान्तरण गरेरै छाड्ने र मधेशको समग्र विकासमा केन्द्रित हुने प्रतिवद्धतासहित अहिलेको आन्दोलन सफल बनाउन मत माग्नुको विपल्प छैन ।

मधेश लामो समयदेखि आन्दोलनमा भएपनि मधेशको माग पूरा नभएकोले मधेशमा असन्तुष्ट मतदाताको जमात बढ्दै छ । असन्तुष्ट जमात कुनै न कुनै रुपमा डा.सीके राउतको अभियानतिर आकर्षित हुन थोलेको छ । अहिले डा.सीके राउतको चुनाव चिन्ह रहेको कोठा वाहिर छाप लगाएर शान्तिपूर्ण रुपमा मतदानमा सहभागी भई जनस्तरबाटै मतदान बहिस्कार भएको सन्देश दिन मधेशी मतदातालाई आग्रह गरेको छ । यस्तो अवस्थामा मधेशकेन्द्रित दलहरुले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेमा अन्ततः सिके राउतलाई फाइदा पुग्न सक्छ ।

संविधान घोषणा गर्ने बेलामा ९० प्रतिशत र दश प्रतिशतको कुरा निकै उठेको थियो । साथै मधेशकेन्द्रित दलहरुभन्दा अरु दलहरुको जनमत निकै धेरै रहेको प्रचार पनि निकै भयो । यसरी एउटै मुद्दा बोकेर विभाजित भई निर्वाचनमा गएकाले मधेशकेन्द्रित दलहरुले आफनो जनमत जोगाउन नसकेको कारण सदन नै उपेक्षित हुनु पर्यो । 

मधेशकेन्द्रित ६ वटा दलहरु एकीकृत भएर राजपा गठन गरेका छन्। अहिले पनि मधेशकेन्द्रित राजनीति गर्ने दलको संख्या तीन कायमै रहेको छ। यिनीहरु मध्ये राजपा बाहेक को दल छुटा छुटे चुनावमा भिर्दै छन। यसको फाइदा ठूला दललाई हुन्छ। ठूला तीन दलको आ–आफनो रिजर्भ मतदाताको संख्या मधेशमा पनि कम छैन । फेरि, ठूला दलहरु मधे फोरम नेपाल लाई  मधेशमा रहेको असन्तुष्ट मतदातालाई आफ्नो प्रभावमा पार्न सकेमा मधेशको जनमतले यु–टर्न लिन सक्ने सम्भावना छ । सीके राउत पनि आफ्नो अभियान चलाउदै छ । यस्तोमा असन्तुष्ट मतदाताको संख्या वढेमा फाइदा सीके राउतको अभियानलाई हुने सम्भावना उतिकै रहन्छ। सि.के. राउतको अभियान सफल भएमा मधेशको राजनीतिले अर्को बाटो लिन सक्छ।