काठमाडौं। नेपाली काँग्रेसको सभापतिमा सुशील कोईराला निर्वाचित भएपछि दलितहरुका पक्षमा केही गर्नुहोला भन्ने धेरै दलितहरुले अपेक्षा गरेका थिए । तर उहाँको कार्यकालको अहिले समिक्षा गर्दा दलितहरुलाई बहिस्कार गर्ने सभापतिको रुपमा उनलाई चिन्नु पर्ने वाध्यता आईपर्यो । उनको कार्यकालमा कुनै दलितले कुनै ठाउमा अवसर पाएनन ।
सभापति कोईरालाले पार्टीको पदाधिकारी मनोनित गर्दा एक जना पनि दलितलाई अवसर दिएनन् । उनलाई हामीले संसदीय दलको नेता बनायौ, उनले नत संसदीय दलको समितिमा कुनै दलितलाई राख्नु भयो, नत कुनै पनि संसदीय समितिको जिम्मेवारी कुनै दलितलाई दिनुभयो । उनि मुलुकको प्रधानमन्त्री भए। उनको मन्त्रीमण्डलमा एक जना पनि दलित अटाएनन् । मन्त्री त बनाउनु भएन नै, उहाँले गर्ने राजनितिक नियुक्तीमा पनि दलितहरुले अवसर पाएनन । उनको सरकारले दलितका लागि उल्लेखनीय कुनै निर्णय वा निति ल्याउनै सकेन । यसरी हेर्दा उनले जिम्मेवारी र अवसर दिने ठाउमा कहिल्यै पनि दलितलाई देखेनन्, संझेनन्। त्यसैले उनि पुरै दलित विरोधी हो भन्ने हामी सारा काँग्रेसी दलितहरुको ठम्याई भएकाले उनको नेतृत्वबाट दलितहरुले लजाउनु पर्ने अवस्था भएकाले उहाँको विकल्प खोज्नु परेको हो ।
कोईरालाको विकल्पमा किन त देउवा ?
नेपाली काँग्रेसका शिर्ष नेताहरु मध्ये सवै भन्दा बढी दलितमैत्री नेता शेरबहादुर देउवा नै देखिएका छन् । उनले हरेक ठाउमा दलितलाई संझिएको उहाँको विगतले पुष्टी गरेको छ । पार्टी भित्र कोईरालाहबादबाट खेदिएपछि बनेको नयाँ पार्टीको विधानमा उहाँले दलितहरुलाई प्राथमिकता दिएका थिए । तत्कालिन नेपाली काँग्रेस प्रजातन्त्रीकको विधानमै उहाँले कदमजम लाई समावेश गर्ने उल्लेख गरेका थिए। कदमजम को क भन्नाले कर्णाली, द भन्नाले दलित, म भन्नाले महिला, ज भन्नाले जनजाति र म भन्नाले मधेशी लाई हरेक ठाउमा प्राथमिकता दिएका थिए। आफुले अवसर दिने ठाउमा दिएका पनि थिए। त्यस्तै उहाँ प्रधानमन्त्री हुदाँ २०५८ सालमा दलित आयोग र महिला आयोग गठन गराए । नेपालका दलितहरुको उत्थानका लागि यो निर्णय निकै प्रभावकारी भएको छ । उनकै नेतृत्वको सरकारले भूमीहिन दलितहरुलाई भूमी वितरण गर्ने निति लिएको थियो ।
नेता देउवाले नयाँ संविधान संशोधन गरेर संविधानमा समावेशीता र समानुपातिकता समेट्ने कुरामा निकै धेरै मेहनत गरेका थिए। अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्थालाई पनि अहिले कटौती गरिएको भन्दै मैले ध्यानाकर्षण गराएपछि उहाँले तत्काल यसलाई समावेश गर्ने तर्फ लागेका थिए । संविधानमा समावेशीता र समानुपातिकताको व्यवस्था राख्नका लागि उनले नै हो एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले नेताहरु झलनाथ खनाल, केपी ओली लगायतलाई र पछि पार्टीका नेतालाई सहमत गराएको ।
उनले अहिले पनि आफुले पार्टीको नेतृत्व हाँक्ने अवसर पाए हरेक ठाउमा समावेशीता र समानुपातिकताका आधारमा दलितहरुलाई जिम्मेवारी र अवसर दिने अठोट व्यक्त गर्दै आएका छन्। उनको विगतको भूमीका र अहिलेको प्रतिवद्धताका आधारमा अरु नेताहरु भन्दा उनि धेरैगुण दलितमैत्री देखिएकाले हामी सवै दलितहरुले अव बरिष्ठ नेता शेरवहादुर देउवालाई सभापति बनाउने गरी लागेका छौ । मंगलवार राजधानीमा भएको नेपाल दलित सदनको भेलाले पनि उहाँका पक्षमा दृढताका साथ उभिने निर्णय गरेको छ । भेलामा सहभागी दलित संघका ५५ जिल्लाका सभापतिहरु, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु, केन्द्रीय सदस्यहरु सहित देशभरीका झण्डै डेढ सय दलित अगुवाहरुले नेता देउवाको पक्षमा उभिने घोषणा भेलामा गरेका छन् ।
(विश्वकर्मा नेपाल दलित संघका संस्थापक अध्यक्ष हुन। )
