काठमाडौं। भूकम्पबाट भएको अकल्पनीय क्षति, तराई–मधेस आन्दोलन, भारतसँगको सिमानामा उत्पन्न अवरोधका कारण प्रभावित व्यवसायीहरुलाई ऋण सहयोग गर्न रु एक खर्ब बराबरको आर्थिक पुनरुद्धार कोष स्थापना गर्ने सरकारी निर्णयको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले स्वागत गरेको छ ।
महासङ्घले भारतको अघोषित नाकाबन्दीलगायत कारणले अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति नहुँदा उद्योग व्यवसाय बन्द हुने परिस्थिति सिर्जना भएको सन्दर्भमा सरकारको उक्त निर्णयबाट उद्योग व्यवसायलाई केही राहतको भएको भन्दै सरकारप्रति आभार प्रकट गरेको हो ।
महासङ्घले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन कोष स्थापना गरी तोकिएका उद्योग, उद्यमशील कृषकहरु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, उत्पादनमूलक उद्योगलाई ब्याज अनुदान एवम् सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने, उद्योगहरुलाई विद्युत् ‘डिमाण्ड’ शुल्क छुट दिने, व्यापार सहजीकरण गर्ने र सीमानाकामा भएको अवरोधले बढेको व्यावसायिक लागत कम गर्न सहजीकरण गर्ने सरकारी प्रतिबद्धताको प्रशंसा गरेको छ ।
