काठमाडौ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नैतिक र कानुनी प्रश्न उब्जिएपछि आयुक्त सावित्री थापा गुरुङले गर्दै आएका कार्यको जिम्मेवारीमा कटौती गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको र दोहोरो जागिरका सम्बन्धमा विवाद देखिएपछि आयोगले मुद्दाको किनारा नलागुञ्जेलसम्म आयुक्त गुरुङलाई जिम्मेवारी दिन उचित नहुने भन्दै बुधबारदेखि उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन तथा अनुसन्धानको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको आयोग स्रोतले जनाएको छ । आयुक्त गुरुङले आयोगमा नियुक्त हुनुअघि कार्यरत त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा यथावत रहने गरी बेतलबी काज स्वीकृत गराएको तथ्य बाहिर आएपछि उनको जिम्मेवारीमाथि नैतिक र कानुनी प्रश्न उठेको हो ।
आयुक्त गुरुङले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सिँचाइ, परराष्ट्र, रक्षा, सहरी विकास र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा मातहतका निकायसँग उजुरीको प्रारम्भिक छानबिनको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएको थियो । यसबाहेक उहाँले सुदूर र मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रका उजुरी सम्बन्धमा प्रारम्भिक छानबिनको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्दै आउनुभएको थियो ।