काठमाडौं। कांग्रेसले मधेसी मोर्चासँगको अनौपचारिक सहमतिमा संविधान संशोधनमा सहमतिको नयाँ प्रस्ताव अघि सार्दा खस आर्यलाई पाखा लगाउने प्रस्ताव गरेको छ। मधेशीहरुलाई सहमतिमा ल्याउने प्रस्तावमा पहाडी मुलका खस आर्य समुदायलाई पाखा लगाउने प्रस्ताव काँग्रेसले गरेको हो। दलहरुबीच सहमति नभए कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी समेत गरेको छ।
कांग्रेस प्रस्तावमा यसअघि संसद्मा दर्ता भएको समानुपातिक समावेशीकरणबाट खसआर्य समूहलाई हटाउने उल्लेख गरिएको छ । राज्यले अतिरिक्त अधिकार वा अन्य सुविधा सीमान्तकृत समुदायलाई मात्रै दिनुपर्ने समावेशीकरण सिद्धान्तअनुरूप खसआर्य समूहलाई हटाउने गरी प्रस्ताव तयार गरिएको बताइएको छ।
मधेसी मोर्चाले यसअघि कांग्रेस नेतृत्वमा संसद्मा दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावबाट खसआर्य समूह हटाउनु पर्ने माग राख्दै आएको छ। कांग्रेसले संसद्मा दर्ता भएको दुईबुँदे प्रस्तावको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक अन्तर्गतको सुविधा नपाउने समूहबाट खसआर्य झिक्नेगरी संशोधन प्रस्ताव तयार गरेको छ। यो प्रस्ताव तयार पार्न काँग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजाल विमलेन्द्र निधी लगायत क्रियाशिल छन्।
काँग्रेस नेता अर्जुननरससिंह केसीले खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशीकरणबाट पाखा लगाउने कुरा पार्टीभित्र छलफलमा नआएको बताए। उनले भने " केहि साथीहरुको विचार होला। पार्टीभित्र बृहत छलफल नभइ यो टुङगो लागदैन। " आर्थिक, समाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्ति, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रलाई मात्रै उक्त समूहमा समावेश गर्ने गरी काँग्रेसले संशोधन तयार गरेको छ।
त्यस्तै सबैभन्दा विवादका रूपमा रहेको प्रदेशको सीमांकन हेरफेरका विषयमा भने तीन महिनाभित्र विवादित जिल्लाको समस्या राजनीतिक समितिमार्फत टुंगो लगाउने भन्ने शब्दावलीसहित संविधान संशोधन अघि बढाउन सकिने मध्यमार्गी प्रस्ताव कांग्रेसले गरेको छ । यसमा मधेसी मोर्चाले तराईमा दुई प्रदेश हुने भन्ने वाक्य संशोधनमा राख्नुपर्ने अडान राखेको छ।
कांग्रेसले नागरिकता र सीमांकनका बिषगयमा पनि मोर्चासँग लगभग सहमति गरेको दावी गरेको छ। सो सहमतिलाई तीन दल र मोर्चाको कार्यदलले सहमति नगरे बिहीबार संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने काँग्रेस नेता निधिले बताए। संसद्मा छलफल सकिएको संविधान प्रस्तावमाथि संशोधन दर्ता गर्ने समय बिहीबार अपराह्न तीन बजेसम्म छ। यो समयसम्म कार्यदलले सहमति नगरे कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको हो । कांग्रेसले बिहीबार कांग्रेसका मधेसी सभासद्लाई आफ्नो प्रस्तावमाथि छलफलका लागि बैठक डाकेको छ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले उठाउँदै आएको ११ बुँदे मागका मुख्य चार विषयमा कांग्रेसले मोर्चाका नेताहरूसँगको सहमतिमा गरिएको नयाँ प्रस्तावले समस्या समाधान गर्ने दावी गरेको छ। कांग्रेसको प्रस्तावमा समानुपातिक समावेशिता, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, अंगीकृत नागरिकता प्राप्ति र प्रदेशको सीमांकनमा संशोधन गर्ने उल्लेख छ। तर काँग्रेसको नयाँ प्रस्तावले पहाडी मुलका खस आर्य मात्र समानुपातिक समावेशीकरणबाट बाहिरने भन्दै उनीहरु काँग्रेससँग रुष्ट हुने खतरा पनि त्यतिकै रहेको विश्लेषकहरु बताउँछन।