काठमाडौँ । स्वास्थ्य मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आर्थिक जोखिमको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न स्वास्थ्य सेवा र सुविधाको दायरा विस्तार गर्ने बताएका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकारसम्मेलनमा स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेलले स्वास्थ्य सेवाको सुधारलाई व्यवस्थित गर्न २६ बुँदे प्रतिबद्वतापत्र सार्वजनिक गर्दै सो कुरा बताए । किसान, मजदुर, दलित, महिला, बालबालिका, अपाङ्ग र ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यसँग विशेष सरोकार रहनेमा उनले जोड दिए ।

“नयाँ सविधानले प्रदत्त गरेका स्वास्थ्य अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्दै राज्यबाट निःशुल्क प्राप्त गर्ने स्वास्थ्य अधिकारलाई सबै तहमा लागू गरिनेछ, त्यसका लागि बीमाको नीति लागू गर्दै गरिब, विपन्न तथा दलित तथा लक्षित वर्ग र अतिअपाङ्गको स्वास्थ्य बीमा योगदान रकम राज्यले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिनेछ ”–उनले भनेका छन् ।

मन्त्री पोखरेलले स्वास्थ्यमा अपेक्षाकृत सुधारका लागि बजेट बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आगामी वर्षमा स्वास्थ्य बजेटलाई आठ प्रतिशत पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।  चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्यका लागि ४–२ प्रतिशत बजेट विनियोजित भएको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेलले आफ्नो कार्यकालमा प्राथमिकतामा राखिएका विषयको प्रतिबद्धता पत्रमा चुरोट मदिरा लगायतका हानिकारक वस्तुमा कर बढाई त्यसबाट प्राप्त रकमले संविधानमा उल्लिखित स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

स्वास्थ्य नीति, २०७१ का सान्दर्भिक विषय समेट्दै नयाँ सविधान अनुसारको नयाँ स्वास्थ्य नीति, २०७४ जारी गरिने पनि मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ ।

जनस्वास्थ्य ऐन–स्वास्थ्य ऐन, औषधि ऐन, क्षयरोग लगायतका ऐनकानूनलाई संघीय संरचना अनुकूल बनाई लागू गरिने, स्वास्थ्य नीति, संघीयता, उपभोक्ता अधिकार, सुशासन, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाई लागू गरिने स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दीअनुसार स्वास्थ्यकर्मी पु¥याउन वृत्ति विकासमा ध्यान दिइने बताइएको छ ।

मन्त्री पोखरेलले भने,  ‘‘दुर्गम र चुनौतीपूर्ण क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीको कार्यक्षमता वृद्धि गर्न गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न तथा दोहोरो प्रेषण प्रणालीलाई सुधार गर्न ‘टेली मेडिसिन’ सेवाद्वारा विशेषज्ञ अस्पतालसँग जोडिनेछ ।”

दोस्रो जनआन्दोलनपछि पटक पटक गरी तेस्रो पटक स्वास्थ्यमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्न ११ दिनअघि मन्त्रालय आउनुभएका मन्त्री पोखरेलले अघिका कार्यकालमा थालेका र पछि अन्य मन्त्रीले शुरु गरेका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिने बताउँदै स्वास्थ्यका विसंगति हटाई पारदर्शी एवम् व्यवस्थित बनाउन पहल गर्ने, औषधि खरिद–वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न ‘बोलपत्र केन्द्रमा र खरिद स्थानीय स्तरमा’ अवधारणा अपनाइने, स्थानीय तहमा ६० प्रतिशत, प्रदेशमा २० प्रतिशत र केन्द्रमा २० प्रतिशत औषधि खरिद बजेट विनियोजनको व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

त्यसबाहेक सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन, नवजात शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, सर्ने–नसर्ने रोगको नियन्त्रण, मानसिक स्वास्थ्य भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, नेपालको मौलिक स्वास्थ्य उपचार विधिको संरक्षण र गुणस्तर वृद्धि, एकीकृत चिकित्सा शिक्षा विधेयक लगायतका स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित विधेयक पारित गर्न पहल, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनका घाइतेको उपचार र सिकलसेल एनिमिया, थालासेमिया र हेमोफेलिया लगायतका रोगको अनुसन्धान र उपचारलाई प्राथमिकता दिने लगायतका विषयमा स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेलको प्रतिबद्धता छ ।