संशोधन पनि कस्तो कस्तो, ऐनमा नै 'हरियो वन तस्करको धन' राख्नुपर्यो रे !

प्रकाशित २०७४ साउन २६ बिहिबार

काठमाडौंं । नेपालका सांसद्हरुले ऐन कानून बनाउने विधायकले प्रस्तावित विधेयकमाथि राखेको संशोधनले पनि स्पष्ट हुन्छ कि सांसद्हरुले ऐनकानूनलाई कतिसम्म हलुका रुपमा लिएका हुन्छन् भन्ने कुरा । यस्तै हास्यास्पद संशोधन परेको छ अहिले संसद्मा छलफलको क्रममा रहेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको विधेयकमाथि ।

कूल ३१ सांसद्ले ४६ संशोधन पेश गरेको सो विधेयकमा अन्य व्यवस्थाहरु त्यत्ति हास्यास्पद नभएपनि क्रम संख्या ४ मा पर्ने सांसद्हरुले दफा ३ को उपदफा १ को खण्डमा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । सो समूहमा तीन जना सांसद् रहेका थिए । यसमा नेपाल मजदूर किसान पार्टीका तीनजना सांसद्हरु प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापामगर रहेका छन् । सांसद् सुवालले हाम्राकुरासँगको कुराकानीमा यो विषय दफा ३ को उपदफा १ मा थप्नको लागि संशोधन गरिएको बताए ।

उनले नीतिनिर्माताहरुलाई तस्कर विरोधी नीति बनाउन दबाब होस् भन्नको लागि यस्तो प्रस्ताव गरिएको बताए । यो शब्व ऐनमा समेट्न मिल्नेजस्तो छ त ? भन्ने प्रश्नमा उनले शब्दमा पछि वार्गेनिङ गरेर भएपनि यस्तो विषय नछुटोस् भन्नको लागि आफूले ‘हरियो वन तस्करको धन’ शब्द ऐनमा नै राख्न प्रस्ताव गरेको बताए ।

उनीहरुको संशोधनमा हरियो वन तस्करको धन भईरहेको रोकी वनजंगलकोे उचित संरक्षण गर्ने भन्ने पदावली थप्न प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो शब्द ऐनमा नै राख्न प्रस्ताव गर्नु हास्यास्पद रहेको जानकारहरु बताउँछन् । कतिले त यसले सांसद्हरुको हैसियत नै कस्तो छ भनि प्रमाणित गराईदिएको बताउँछन् ।

दफा ३ मा आयोगको काम कर्तव्य र अघिकार शीर्षक भित्र वनको कुरा उल्लेख त गरिएको छैन । तर, यहाँ संशोधन भने यही उपदफाको लागि गरिएको छ । संशोधन कर्ता सांसद्ले भनेको दफा ३ को उपदफा १ को खण्ड ख मा प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने सशर्त अनुदानको आधार तय गरी प्रदेशलाई सिफारिस गर्ने भनिएको छ ।