संसद्मा बहस : वित्त आयोग संवैधानिक अंग कि अर्थमन्त्रालयको एउटा शाखा ?

प्रकाशित २०७४ साउन २७ शुक्रबार

काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद्का सदस्यहरुले अर्थमन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्ने क्रममा सांसद्हरुले यसमा प्रस्ताव गरिएको केही दफाहरु हेर्दा यो संवैधानिक आयोग नभई अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत्को एउटा शाखा सरह रहेको भान हुने बताएका हुन् ।

विधेयकमा आयोगले सरकारसँग सम्पर्क राख्नुपर्दा अर्थमन्त्रालय मार्फत् राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सो सम्बन्धमा धेरै सांसद्हरुले यो संवैधानिक आयोग रहेको भन्दै यसले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रिपरिषद् मार्फत् राख्नुपर्नेछ भनेर उल्लेख गर्न सुझाव दिएका छन् ।

दफा २० मा उल्लेखित सो विषयमाथि सांसद्हरुले ७ वटा संशोधन पनि पेश गरेका छन् । उनीहरुमध्ये सबैले मन्त्रिपरिषद् या प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत् हुनेछ भन्नुपर्ने बताएका छन् ।

बैठकमा बोल्दै सांसद् केदार प्रसाद सञ्जेलले यो ऐनको विधेयक हेर्दा त लोकतन्त्रको मूलभूत आधार नै खोस्ने प्रयास गरिएको अनुभूति भएको बताए । उनले पनि संवैधानिक आयोगले अधिकारको विषयलाई अर्थमन्त्रालयले सीमित गराउन खोजेको आरोप लगाए । त्यस्तै, संसद्मा बोल्ने सदस्यहरु केशव बडाल, सुरेन्द्र पाण्डे, जगदीश्वरनरसिंह केसी, लगायतले यो विषयलाई संशोधन गर्न माग गरेका थिए ।