काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा डा. गोविन्द केसीको माग र माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा चिकित्सा शिक्षा कानुन बनाउन सहमत भएका छन् ।

संसको महिला, बालकालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिले पारित गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकले आन्दोलनको मर्म समेट्न नसकेको भन्दै डा. केसी असहमत भएपछि सरकारले नयाँ कोणबाट वार्ता थालेको छ ।

शनिबार र आइतबार प्रधानमन्त्री देउवासँग सरकाी वार्ता टोलीले लगातार छलफल गरेको छ । सकारी वार्ता टोलीले एक तर्फी वार्ता गरे पनि केसी पक्षधरसँगको वार्ता भने अघि बढ्न सकेको छैन ।

वार्ता अघि नबढ्नुको मूख्य जड संसदीय समितिले मनमोहन मेडिकल कलेजलाई फाइदा पुग्नेगरी विधेयकमा गरेको व्यस्था नै रहेको बताइएको छ ।

सरकारी वार्ता टोलीको गतिविधि समेत शंकास्पद लागेको भन्दै केसी पक्षधरले शिक्षा सचिव शान्तिबहादुर श्रेष्ठ संयोजकत्वको वार्ता टोलीसँग वार्ता नगर्ने र यो वार्ता टोली भंग गरि नयाँ गठन गर्नु पर्ने माग राखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवा डा. केसीले भने अनुसार नै कानुन पास गर्न र आवश्यक परे मनमोहन कलेज सरकारले किन्न तयार रहेको बताइएको छ ।

केसीले मनमोहन मेडिकल कलेज नेपाल मेडिकल कलेजलाई बेच्नुपर्ने माग राखेकोमा त्यसमा देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहमत भएका छन् । यद्यपि, एमाले त्यसलाई स्वीकारेको छैन । एमाले अध्यक्ष केपी ओली काठमाडौ बाहिर छन् । एमाले नमान्दा डा. केसीको अनसन लम्बिएको छ ।

सत्ताधारी मुख्य दुई घटक काँग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ र गगन थापाले अगुवाई गरिरहेका छन् । यतिसम्म की केसी पक्षधरसँग दिनमा चार–पाँच पटक छलफल गरिरहेका छन् । केसीको वार्ता टोलीका एक सदस्यले भने, ‘उहाँहरु दुई जनाले यसमा चाहे भन्दा पनि बढी जोड बल गरिरहनु भएको छ ।’  यस्तै, प्रधानमन्त्री र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समेत आफु क्रेडिट लिनका लागि निकै सकारात्मक भई लागेका छन् । नारायणकाजीको निवासमै कयौँ पटक बैठक बसेको छ ।  

देउवालाई विश्वासमा लिएपछि सहजकर्ताहरूले एमाले र माओवादी केन्द्रसँग छलफल बढाएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग कुराकानी गर्ने प्रयास भइरहेको बताइएको छ । यद्यपि, ओली मुस्ताङतिरै छन् ।

संसदीय समितिले विधेयक पास गरिसकेको छ । संसदको आगामी पूर्ण बैठकमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेस भएपछि संशोधन पर्ने छन् । संशोधनले काठमाडौं उपत्यकाभित्र नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न सबै बाटो बन्द गर्नेछ । मनसायपत्र लिइसकेका संस्थालाई पनि सम्बन्धनको निम्ति उन्मुक्ति नदिइने सहमति भएको छ ।

एमाले राजी नभए पनि काँग्रेस र माओवादी मिलेर बहुमतका आधारमा कानुन पास गर्ने रणनीति समेत बनेको छ ।
 

संसदीय समिति सदस्यहरुले बद्मासी गरे

संसदको महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिका सदस्यहरुले चिकित्सा शिक्षा विधेयकका ३ बुँदा हटाइदिएका छन् । अगाडि छलफल भएका ३ बुँदा पास गर्दा हटाइएको हो ।

मेडिकल कलेजसँग आवद्ध एमाले सांसद राजेन्द्र पाण्डे, रामहरि सुवेदी, श्रीमाया थकालीलगायतले विधेयकका व्यवस्था हटाउन भूमिका खेलको देखिएको छ । यति सम्मकी श्रीमाया थकालीले आफुले हस्ताक्षर गरेको प्रयोजन समेत बुझेकी छैनन् । उनले आफुलाई मुद्दाबारे नबुझाइ हस्ताक्षर गर्न लगाएको बताइकी छन् ।

समिति सदस्यहरुले विधेयकको दफा १३ मा ५ वटा उपदफा रहेकामा ६ नम्बर उपदफा राखेर उपत्यकामा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन कुनै बाधा नपर्ने बाटो खुला गरिदिएका छन् । नागरिकको हितलाई ध्यानमा राखेर कानुन बनाउनु पर्नेमा समिति सदस्यहरुले आफु अनुकुल पास गरेको बताइएको छ ।

समिति सभापति रञ्जुकुमारी झाले विधेयक पास भएपछि आफ्नो टाउको हल्का भएको बताइन् । उनले भनेकी छन्, ‘सबै व्यस्था राखेर विधेयक बनाएका छौँ । समितिबाट बल्ल पास भयो टाउको हल्का भएको छ । संसदबाट पारित भइदियो भने हाइसञ्चो नै हुने थियो ।’ समिति सभापति झाले समेत मेडिकल कलेजसँग आवद्ध सांसदहरुलाई बल पुग्नेगरी काम गरेको भन्दै आलोचना भएको छ ।
 

सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक श्रेष्ठको भूमिका संकास्पद
डा. गोविन्द केसीका माग सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले गठन गरेको वार्ता टोलीका संयोजक एवं शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठकै कारण वार्ताको वातावरण भाँडिएको छ ।
केसी पक्षधर एक सदस्यले भने, ‘सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक श्रेष्ठको व्यवहारकै कारण वार्ताको वातावरण विथोलियो । वार्तामा प्रस्तुत हुने उहाँको शैली भएन । उहाँको भूमिका शंकास्पद छ । हामीलाई उमेर सोध्नु हुन्छ । मैले मन्त्रालयमा यति वर्ष, उति वर्ष काम गरे भन्नु हुन्छ ।’

सरकारी वार्ताटोलीका संयोजक श्रेष्ठ वार्तामा बस्ने वित्तिकै भाँजो हाल्ने काम मात्रै गर्दछन् ।  श्रेष्ठ ‘पहिलो बुँदामा सहमति नभई दोस्रो बुँदामा छलफल सुरु गर्दिनँ’ –भनेर सुरुमै अड्को थाप्छन् । एक नम्बर टुंगिएपछि मात्रै दोस्रो बुँदामा प्रवेश गर्छु–भन्ने श्रेष्ठको शैली राम्रो नभएको केसी पक्षधरको भनाई छ ।

‘डा. केसीको जोखिमपूर्ण स्वास्थ्यलाई हेरेर हामीले अन्य बुँदामा पनि समानान्तर छलफल गर्दै जाउँ भनेका थियौं, तर उहाँ मान्नुभएन,  केसी पक्षधर एक सदस्यले हाम्राकुरासँग भने । उहाँसँग वार्ता गर्नुको कुनै औचित्य छैन ।
केसीको अवस्था नाजुक
केसी अनसन बसेको आइतबार २१ दिन वित्यो । उनको स्वास्थ्य स्थिति निकै जोखिममा पुगेको छ । डा. केसीको मुटुको धड्कन अस्वाभाविक रूपले बढ्नुका साथै बेलाबेला बेहोस हुने समस्या देखिएको छ । उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले भनेका छन्, ‘सामान्यतया मुटुको धड्कन ६० देखि ७० हुन्छ । केसीको बेलाबेला २ सय ६० सम्म पुग्ने गरेको छ । यो भनेको दौडिरहेको अवस्थाभन्दा बढी हो । धड्कन अस्वाभाविक रूपले बढ्दा मुटु र मस्तिष्कमा असर पर्दछ ।’ चिकित्सकहरुले डा. केसीलाई कुनै पनि बेला ‘भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने हुनसक्छ’ –भनेका छन् ।