काठमाडौं । ‘राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण’का आठ कार्यालय रहने साङ्गठनिक संरचना निर्धारण गरिएको छ । प्राधिकरण, निर्देशक समितिको आज बसेको पहिलो बैठकले केन्द्रमा एक केन्द्रीय कार्यालय, भूकम्पबाट बढी प्रभावित १४ जिल्लाको पुनःनिर्माणका लागि छ उपक्षेत्रीय र बाँकी भूकम्प प्रभावित जिल्लाका लागि एक उपक्षेत्रीय कार्यालय रहने निर्णय गरेको हो ।
भूकम्पपछिको आवश्यकता मूल्याकन प्रतिवेदनले मुलुकभर ३१ जिल्ला भूकम्पबाट प्रभावित भएको उल्लेख गरेको छ । बैठकले आगामी माघ २ गतेदेखि पुनःनिर्माणको महाअभियान थाल्ने निर्णय गरेको छ । त्यसको शुभारम्भ काठमाडौँको रानीपोखरीबाट राष्ट्रपतिले र ललितपुरको बुङ्मतीबाट प्रधानमन्त्रीले गर्ने निर्णय भएको प्राधिकरणका कामु सचिव मधुसूदन अधिकारीले जानकारी दिए । “समितिले प्राधिकरणका सबै साङ्गठनिक संरचनाका लागि रु २९ करोड प्रशासनिक खर्च समेत स्वीकृत गरेको छ”– उहाँले भन्नुभयो– “प्राधिकरणको नीति तथा कार्यक्रम अर्काे बैठकमा पारित गर्ने गरी तयारी भएको छ ।”
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, विपक्षी दलका तर्फबाट नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, मुख्य सचिव डा सोमलाल सुवेदी र प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली सहभागी थिए ।