काठमाडौं । आसन्न १३ औं महाधिवेशको तयारीमा जुटेको कांग्रेसले पार्टी भित्रको क्रियाशील सदस्यता विवाद सुल्झाएको छ । सोमबार पार्टी सभापति सुशील कोइरालाको निवासमा बसेको पदाधिकारी बैठकले क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुंग्याएको हो । नरहरी आचार्य संयोजकोत्वको क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई केही फेरबदल गरी विवाद टुंगो लगाइएको नेताहरुले बताएका छन् । यद्यपि, देउवा पक्ष समितिको प्रतिवेदन विपरितको निर्णय भएको भन्दै असन्तुष्ट देखिएको छ ।
सभापति कोइरालाको बलमै कैलाली, रौतहट, डोल्पा र सोलुखुम्बु जिल्लालाई विवादित मान्दै १२ औं महाधिवेशनको क्रियाशील सदस्यताको सूचीलाई मान्यता दिने निर्णय भएको बताइएको छ । ती जिल्लाका नयाँ क्रियाशील सदस्यले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । उनीहरु सवैको सदस्यता महाधिवेशनभर स्थगन गर्ने निर्णय भएको छ ।
पदाधिकारीको यो निर्णयप्रति असन्तुष्ट भएको देउवा पक्षले निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको छैन । निर्णयमा कोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादवको हस्ताक्षर नभएर्को एक पदाधिकारीले बताए । सभापति, उपभासपति र महामन्त्रीको मात्र हस्ताक्षर छ । हस्ताक्षर गर्न यादवकोमा कार्यालयका एक सचिवलाई पठाइएको थियो । यद्यपि, यादवले हस्ताक्षर गर्न मानिन् । पदाधिकारीको निर्णयबारे देउवा पक्षीय नेताहरु आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् ।
यस्तै, पार्टीभित्र उमेर हदको बहस चलिरहेका बेला कांग्रेसले सभापतीय अधिकार बढाउने गरी विधान संशोधनको तयारी थालेको छ । आइतबार मात्रै पारित भएको निर्वाचन निर्देशिकामा पार्टी एकिकरण पछि हाल सम्म लगातार पार्टी सभापति भएको व्यक्ति उम्मेद्वार हुने नपाउने भनिएको छ ।
अब कांंग्रेसका केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्मको नेतृत्वमा एउटै व्यक्ति लगातर दुई कार्यकाल भन्दा बढी रहन नपाउने व्यवस्था अघि सारिएको छ । कांग्रेसमा प्रवेश गर्नेको हकमा उमेरहद लागेपनि बाहिरिनु पर्नेको हकमा उमेरहद नलागेको भन्दै पछिल्लो पुस्ताले विरोध गरेपछि यस्तो अवधारणा अघि सारिएको हो ।
