काठमाडौं । दु:खमा पनि खुसीका लागि भनी सोचेका ती हरेक पसिना अहिले बिलाएका छन्, लुटिएका छन् । हो म आज ती ओरेन्टलका पीडितका कुरा गर्दैछु । ती पीडितका पीडाहरुले यती बिझ्न थाल्छन् कि मन भित्रभित्रै जलन हुन्छ र ती शब्दमा निकाल्न थाल्छु, कापी र कलमले साथ दिन्छन् ।
नेपाल सरकारको सहकारी ऐन २०४८ अन्तर्गत स्वीकृत प्राप्त २३६ नं. मा दर्ता भइ इजाजत पत्र प्राप्त गरेर मैतीदेवी काठमाडौंमा प्रधान कार्यालय खोलि देशको विभिन्न जिल्लामा १३ वटा शाखा संचालन गरेको ओरेन्टलको अपरेटिभ लि.ले गत भाद्र २०६९ सालदेखि ११०० भन्दा बढी बचत तथा निक्षेपकर्ताहरु र सोमा आश्रित लाखौं जनाहरुको ४ अरब रुपैंयाको सावाँ÷व्याज फिर्ता दिन नसकेको भयावह स्थिति छ । संस्था, संघ दर्ताका सिद्धान्त, प्रचलित विधि र व्यवहार छन् तर हाम्रो ऐन, नियममा छैन, इमान्दारले दवाव झेल्न सकेनन् देशैभर कार्यक्षेत्र स्वीकार गरे बेइमानले यसलाई अवसर बनाए ।
ओरेन्टल को–अपरेटिभका कार्यालयहरु बन्द गरी इमान्दारीताको मुल्य मान्यतालाई तोड्ने राष्ट्रिय ठग उक्त संस्थाका अध्यक्ष सुधीर बस्नेत पनि अहिले जेलमा नै छन् । तर सरकारले झन् उनलाई सुरक्षित गरेको अनुभव पीडितले गरेका छन् । अझै सुधीर बस्नेतले त जेलमा नै बसेर पनि खुलेआम ठगीका जाल विछ्याउने दुष्प्रयास गरीरहेको अवस्थामा पनि सरकार टुलुटुलु हेरी बसेको छ । सुधीर बस्नेतले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा जग्गा दलाली तथा विभिन्न कपोलकल्पीत योजनाहरु देखाइ निक्षेपकर्ताहरुलाई झुक्याउने कार्यहरु गरेर पीडितहरुको दुःखमा खुर्सानी छर्दैछन् भने देशमा सरकारलाई केही गर्न नसक्ने निरिहको रुप बनाइ जेलमै बसेर खुलेआम चुनौती दिदैछन् ।
२०७० मंसीरमा वचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारीहरुको छानविन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन भएको र प्रतिवेदन पेश भएको पनि चार वर्ष लागि सक्यो तर पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन् । उक्त आयोगमा परेको १५३ वटा संस्थाको कुल उजुरी रकम मध्ये ओरेन्टलको अपरेटिभ एक मात्र संस्थाको रकम ६०५ भन्दा बढी रहेको छ । तर पनि सरकार यत्रो ठुलो आर्थिक घोटालमा मौन छ किन ?
गौरीबहादुर कार्कीको आयोगको रिपोर्टले पनि निक्षेपकर्ताहरुको रकमभन्दा बढि सुधीर वस्नेतको सम्पति रहेकोेले सो सम्पत्ति तत्कालिन चलनचल्ति को बजार भाउअनुसार विक्रिवितरण गरेपनि निक्षेपकर्ताहरुको रकम हाउजिङ्गमा र निक्षेपकोे साँवाव्याज चुक्ता गरेर पनि सहकारी सँग रकम रहने र सो समस्या समाधान गर्न एउटा कार्यदल गठन गरी समस्या समाधान गर्ने सुझाव आयोगले दिएको थियो । तर विभिन्न व्यक्ति, संस्थाहरुको स्वार्थले गर्दा सो कार्यदल गठन नै नगरी कार्की आयोगको सुझावलाई वेवास्ता गरी समस्याको समाधान गर्नु भन्दा समस्यालाई जटिल हुने गरी हामी निक्षेपकर्ताहरुको रकम जोखिम हुने गरी नक्सालको हाउजिङ्ग, सानेपाको हाउजिङ्ग, अग्नि एयर, नमस्ते हाउजिङ्ग लगायतको उक्त सहकारीले लगानी गरेका परियोजनाहरुलाई निहित व्यक्ति तथा संस्थाको स्वार्थपूर्ति हुने गरी कति ऐन कानुनलाई वेवास्ता गर्दै तत्कालिन बजार मुल्यभन्दा करिब १.५ अर्व जति घाटा हुने गरी सम्पत्ति लिलाम गरियो ।
कार्की आयोगको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दै कार्यदल गठन गरी कार्य गरेको भए निक्षेपकर्ताको रकम तत्कालिन समयमा नै असुल हुने थियो । सरकारले नै गठन गरेको आयोगको रिपोर्ट र सुझावलाई वेवास्ता गरी हामी निक्षेपकर्ताको रकममाथी खेलबाड गर्ने कार्य संवैधानिक हक माथि पनि अन्यास भएको छ । सोही प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार नयाँ सहकारी विधेयक जारी गर्नुपर्ने र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको पुनव्र्यवस्थापन गर्नु पर्ने भनिएको छ । आयोगको परिच्छेद १६ मा स्पष्ट सँग राखिएको पनि थियो । यसैक्रममा नयाँ सहकारी ऐन सहकारी मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, अर्थ समिती लगायतका विभिन्न निकायबाट वर्षौं लगाएर शंसोधन गरेर अहिले व्यवस्थापिका संसदमा छ ।
त्यहाँ किन अड्काइएको छ ? हामीले बुझ्न सकेको छैन, पटक–पटक कार्यसूचीबाट सहकारी विधेयक हटाइनुको मतलब के ?? म प्रश्न गर्न चाहन्छु सभामुख ज्यू लाई, सहकारी पीडितका पीडा तपाइले कम देख्नुभएको हो ? औषधी किन्न नसकेर विस्तारामा पल्टेका ती शरीर देखेर तपाइलाई अलीकती पिडा भएन हो ? अपांग छोरालाई पाल्न नसकेर पशुपतीमा भिख मागेकी ती आमाको वेदना कम लाग्यो हो ? यस्ता पिडा हजार छन् ।
सुन्नको लागि मन चाहिन्छ । ढुङ्गा बनेर के काम ? सभामुख ज्यु तपाइले रोक्न चाहनुहुन्छ भने र सोध्नुहुन्छ भने भत्ता खाने सहकारी विभागका कर्मचारी र सहकारी संघका अभियन्ताहरुलाई मज्जाले सोध्नुस् त, अनुगमन र नियमन खोइ भनेर हाम्रै करले चलेका हुन्, आँखा बन्द गरेर त बस्न पाउँदै पाउँदैनन् ।
केही विद्वानले आदर्शका भाषण दिन्छन्, हामीलाई भन्छन्– लोभले किन सहकारीमा पैसा राखेको भनेर । तर कति मुर्ख रहेछन् ती विद्वान भने नेपाल सरकारले स्वीकृत दिएको र ५५ कर तिरेर राखेको संस्थामा लोभले भन्नु कति उपयुक्त होला ? अझै विचार गर्नु । ढुकुटी त पक्कैै होइन । हाम्रो निक्षेपको सुरक्षा हुन्छ भनेरै राखेका थियौं । तर यो विषयमा जती बहस गर्यो सहकारी संस्थाहरुलाई त्यती नै घाटा छ ।
सहकारीलाई तिनखम्बे अर्थनीति हो भन्ने भाषण छाट्नेहरुलाई म के भन्न चाहान्छु 'भने त्यो तीनखम्बेले देशको अर्थनीतिलाई नै उलटपुलट नपारोस्, प्रत्येक सहकारी संस्थाहरु अगाडी पीडितले धर्ना बस्न नपरोस्, ढुङ्गा नहानुन् यत्ती भन्न चाहन्छु । तीनखम्बे अर्थनीतीको रुपमा हेर्न चाहने हो भने सहकारी ऐन लाई पास गराउन तत्पर रहनु प¥यो र सहकारी अनुगमन राम्रो सँग हुनु प¥यो । व्यापारको रुपमा हेर्नु भएन ।
हाम्रा सांसद ज्यू हरु भनौं या सहकारी अभियन्ता हरुलाई म भन्न चाहन्छु– स्वार्थमा बाझिने हिसाबले सहकारी विधेयकमा हस्तक्षेप किन गर्नु भएको छ ? बुझ्न सक्दिन । तर यो भन्न चाहन्छु की हाम्रै प्रतिनिधि भएर जानु भएको छ हाम्रै रगत पसिनामा खेल्ने हो ? या तपाइहरुको व्यापार फस्टाउने काम गर्नलाई हो ? धिक्कार्न मन लाग्छ मलाई कस्तो प्रतिनिधि छानिएछ भनेर । हाम्रै समास्यालाई झन् बल्झाउने काम भइरहेको छ । सरकारलाई सुझाव दिन चाहन्छु कि ऐन तुरुन्तै पास गर होइन भने मन्त्री परिषदबाट अधिकार सम्पन्न व्यवस्थापन आयोग गठन गरिदेउ । पीडित जनता रोइरहेका छन् । मरीरहेका छन् ।
