काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्क्रमणकालीन आवश्यताअनुसार मन्त्रालय थपघट गरी मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नुपरेको कारणबारे सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएका छन् । नेपालको संविधानमा २५ जनाभन्दा बढी सङ्ख्यामा मन्त्री राख्न नसकिने भन्दै अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा मंगलबार महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्चलाई पठाएको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान आवश्यकताअनुसार नै मन्त्रालयमा थपघट भएको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रालयले फुटाई ठूलो मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेको विरोधस्वरुप सर्वोच्चमा दर्ता रिट निवेदनमा सर्वोच्चले दिएको कारण देखाउँ आदेशपछि सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाइएको हो । जवाफमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक प्रावधानअनुसार नै आफूले २५ जनाभन्दा बढी सङ्ख्यामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको हुँ, यसमा न्यायिक पुनरावलोकन हुँदैन ।’ नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) मा २५ जनाभन्दा बढीको सङ्ख्यामा मन्त्रिमण्डल बनाउन नसकिने उल्लेख छ । तर सङ्क्रमणकालीन अवस्था भएकाले अस्थायीरुपमा वर्तमान सरकार गठन भएको जवाफमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक प्रकृतिका प्रश्न र विवादमा निहित विषयहरुको परीक्षण कानुनी तथा संविधानवादबाट नभई राजनीतिक संविधानवादबाट हुने भएकाले राजनीतिक प्रकृतिका निर्णय तथा कामकारबाहीको वैधतामा शक्तिपृथकीकरण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तबाट समेत अदालतले प्रवेश गर्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको जवाफमा भनिएको छ ।
जवाफमा ‘धारा ८३ अनुसार सङ्घीय संसद् भन्नाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गठन भएपछि मात्र धारा ७६ को व्यवस्था लागू हुने देखिन्छ–भन्ने उल्लेख छ ।’ संविधान विपरीत मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले यही पुस १२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले पुस १४ गते मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नुपर्ने कारण पेस गर्न विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।
