केही दिनअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा बहुचर्चित पञ्चेश्वर जलाशययुक्त परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर एक महिनाभित्र तयार गर्ने समझ्दारी भएको थियो । के एक महिनाको अवधिमै डीपीआर बन्छ ? भारतले आफ्ना नागरिक ठूलो संख्यामा प्रभावित हुने र  डुबानको खतरा हुँदाहुँदै किन पञ्चेश्वरमा तीब्र इच्छा देखाईरहेको छ ? सारदा व्यारेजको पानी बाँडफाँडको कुरा मिलेको खण्डमा नेपालले परियोजना अघि बढाउँदा के हुन्छ ? यसै सन्दर्भमा हामीले पञ्चेश्वरको डीपीआर हात परेका जलस्रोत अभियन्ता रतन भण्डारीसँग कुराकानी गरेका छौँ ।  

पञ्चेश्वर आउने नै भा हो ?
–आउने भनेर हल्ला चलेको ५० औँ वर्ष वित्यो । यति लामो चर्चा र हल्लाको परियोजना नेताहरुले भनेजस्तो त्यति सजिलै आउने छाँट म चैँ देख्दिन ।
किन त ?
–यसमा आफ्नै अर्थ राजनीतिका कुराहरु छन् । भारतको आफ्नै स्वार्थ छ । हाम्रो आफ्नो प्राथमिकता भन्दा पनि नेपाल सरकार भारतीय स्वार्थमा लतारिएको अवस्था छ । यो नेपालको आफ्नो परियोजना भन्दा पनि भारतीय स्वार्थ अनुसार आएको हो । नेपाल भारतीय स्वार्थको पछिपछि लाग्दा यसमा स्वार्थ बाझिएको अवस्था पनि छ । स्थानीयस्तरमा व्यापक विरोध भइरहेको छ । यसका लगानीका कुराहरु छन् । यसका जोखिमका कुराहरु छन् । सबै भन्दा ठूलो कुरा त यसको लाभांशको बाँडफाँड, पानीका कुराहरुलगायत धेरै विषयको टुंगो लागिनसकेको अवस्थामा पञ्चेश्वर जस्तो एउटा भीमकाय ३ सय १५ मिटर अग्लो बाँध त्यति सजिलै बनिहाल्ला भन्ने मलाई लाग्दैन ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआरलाई लिएर नेपाल र भारतबीच अहिले छलफल भइरहेको छ, मोदी र देउवा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र पञ्चेश्वरको डीपीआरको टुंगो लगाउने भन्नु भएको छ, उहाँहरुले भनेजत्तिकै सहज छ ?
–पञ्चेश्वरको डीपीआरको सन्दर्भलाई जोड्दा २०५२ मा महाकाली सन्धि भयो । ०५३ असोज ४ गते नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार नेपालको संसदको दुईतिहाई बहुमतबाट पारित भयो । त्यसपछि ५४ सालमा यो महाकाली सन्धि दुवै देशले कार्यान्वयनमा ल्याएको अवस्था थ्यो । लेटर अफ एक्चेन्ज तत्कालिन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द भारतीय प्रधानमन्त्री आइके गुजरालले यो मौखिक रुपमा र लिखित रुपमा यो सन्धि आजदेखि कार्यान्वयन भयो भनेर सहमति त्यहाँबाट सुरु भयो । सन्धि देउवाको पालामा लागु भए पनि लोकेन्द्रबहादुर चन्द हुँदा वैधानिक रुपमा सन्धि कार्यान्वयनमा आएको थियो । त्यो बेलादेखि ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वरको डीपीआर तयार गर्ने, एक वर्षमा पञ्चेश्वरको लगानी जुटाउने, आठ वर्षमा पञ्चेश्वर परियोजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने सहमति दुई देशबीच भएको छ । यो सन्धिमा उल्लेखित भएको कुरा हो । तर, आज २० वर्ष वित्तिसक्दा पनि डीपीआर स्वतन्त्र निकायबाट बन्न सकेन । पछिल्लो दुई चार वर्षयता भारतले आफ्नो सरकारी कम्पनी वापकोस भन्नेलाई पञ्चेश्वरको डीपीआर तयार गर्न लगायो । जुन् स्वतन्त्र र दुवै देशले मान्ने निकाय होइन । त्यो भारतीय पृष्ठपोषण गर्ने भारतीय सरकारी कम्पनी हो । त्यसले यो पञ्चेश्वरको डीपीआर पूर्णतया तयार गरिसकेको छ । यसमा थुप्रै त्रुटी र कमि कमजोरीहरु रहेका छन् । वापकोसले तयार गरेको जुन् डीपीआर छ, त्यो झुठो र फर्जी दस्तावेज हो । त्यसको विषयमा भारतभित्रै कुरा उठिरहेको छ । किन भने, वापकोस कम्पनीको रेकर्ड भारतमै राम्रो छैन । त्यसले यो डीपीआर तयार गरिसकेको र त्यही डीपीआर अनुमोदन गर्नका लागि भारतले नेपाल सरकारमथि अहिले दबाब दिइरहेको अवस्था हो । अहिले एक महिनामै डीपीआर बनाइसक्ने भन्ने होइन, डीपीआर बनिबनाउ छ । यो खाली भारत सरकारले डीपीआर अनुमोदनका लागि नेपाल सरकारलाई दबाब दिइरहेको अवस्था हो ।
 

भारतको पनि ठूलो क्षेत्र यो परियोजनाबाट प्रभावित हुन्छ, तथ्याङ्कहरुले पनि देखाएको छ, भारतीय तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने उत्तराखण्डको मात्रै १३४ वटा गाउँ प्रभावित हुने र १२० वर्ग किलोमिटर भारतकै क्षेत्र डुब्ने कुरा आएको छ,, यति हुँदाहुँदै पनि भारत सरकार यो आयोजनाको पक्षमा किन त ?
–यसमा भारतको विद्युत् भन्दा पनि पानी स्वार्थ र पानी राजनीति जोडिएको देखिन्छ । किन भने यो परियोजना उसको नदी जोड आयोजनाको एउटा अभिन्न अंगको रुपमा रहेको छ । यसका लागि भारतले महाकालीलाई यमुना हुँदै राजस्थानको साबुरमती पुर्याउने खाका पहिले नै कोरिसकेको छ । किन अगाडि बढाउन चाहन्छ ? भन्ने कुरामा विद्युतका लागि हो की, पानीका लागि हो की ? भन्ने सवालमा भारतभित्रै यसको विषयमा प्रश्न उठिराखेको अवस्था छ । त्यहाँको ऊर्जामन्त्रीले अहिले नै भारतमा जुन् उर्जा हो, विद्युत हो त्यो सप्र्लस छ भनिराखेको अवस्थामा पञ्चेश्वरको महंगो विजुली किन्दैन होला । नेपालको भएको विजुली अभोइडेट कस्ट प्रिन्सिपलको आधारमा किन्नु पर्ने भनेर हाम्रा मन्त्रीहरुले त्यो बेला भन्ने गरेका थिए । यो प्रिन्सिपलमा नेपालको विजुली भारतले किन्नु पर्ने बाध्यकारी अवस्था आयो भने, त्यो विजुली भारतले किन्नै नसक्ने अवस्था हुन्छ भनेर भारतभित्रै त्यहाँका विज्ञ विशेषज्ञहरुले प्रश्न उठाइराखेका छन् । किन भने, अहिलेकै हिसाब गर्दाखेरी पञ्चेश्वरबाट उत्पादित विजुली ८ देखि १२ रुपैँया भारुसम्म त्यसको प्रतियुनिट लागत पर्न जान्छ । जब की अहिले भारतमा २ रुपैँया प्रतियुनिटमा त्यहाँका जनताले बालिरहेको अवस्थामा भोलि पञ्चेश्वरको विजुली हामी बाल्न सक्दैनौँ भनिराखेको अवस्था छ । त्यसैले भारतले विद्युत भन्दा पनि पानीका लागि यो आयोजना अगाडि बढाएको देखिन्छ । पहिले जस्तो ईआईए हेर्नु हुन्छ भने, ५६ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने ३ सय १५ मिटर अग्लो ड्याम बनाउने भन्ने कुरा उल्लेख छ । त्यो हाम्रो इआईएमा उल्लेख भएको कुरा हो । तर, अहिले वापकोसले जुन डीपीआर तयार गरेको छ । डीपीआर मेरो हातमा परेको छ । मैले पढिरहेको छु । यसमा बाँधको उचाई ३ सय ११ मिटर कायम गरिएको छ । र, यसमा आयोजनाको क्षमता पनि नेपालले भनेजस्तो ५६ सय मेगावाट हैन, ४८ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने भनेर भनिएको छ । त्यसका लागि अब दुवैतिर टर्वाइन राख्ने, २४ सय मेगावाट नेपालतिर उत्पादन गर्ने, २४ सय मेगावाट भारततिर उत्पादन गर्ने भनिएको छ । यो परियोजनाबाट उनीहरुले अधिकतम विद्युत उत्पादन गर्ने, जस्तो महाकाली सन्धिमा त पञ्चेश्वरबाट अधिकतम लाभ हासिल गर्ने विद्युत् र पानीको भनिएको थियो । तर, भारतले यसमा विद्युत उत्पादनको अधिकतम कुराहरु छोडेर मात्र पानीको दोहनको अधिकतम कुरालाई प्राथमिकता दिएको छ । होइन भने, भारतले ५६ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने आयोजनालाई किन ४८ सय मेगावाटमा खुम्च्यायो । यो पछिल्लो डीपीआरले किन त्यस्तो गरेको भनेर प्रश्न उठिरहेको छ । त्यही भएर उनीहरुले यो विद्युत भन्दा पनि पानीलाई दिल्लीको खानेपानी आपूर्तिसँगै राजस्थान लैजाने दीर्घकालिन रणनीति बनाएका छन् । यसका लागि भारतले सुरेश प्रभूको सयोजकत्वमा बीजेपी सरकार,, जो तत्कालिन अटलविहारी वाजपेयीकै पालामा उनीहरुले त्यो विस्तृत परियोजना तयार गरिसकेको अवस्था हो ।
 

यसमा नबुझिएको कुरा नि, पानी बगेर भारत नै गइरहेको छ । भारतले नै प्रयोग गरिरहेको छ, विध्वंस भारतमै पनि मच्चाइरहेको छ नि, नेपालमा त भइहाल्यो । यति हुँदा हुँदै पनि भारतले यो आयोजनाबाटै पानी लानु पर्ने कारण नदी जडान योजना अन्तर्गत नै हो ?
–यसका के छ भने, अहिले भारतले महाकालीको ९३ प्रतिशत पानी सारदा र तल्लो सारदाबाट उपयोग गरिरहेको छ । तर, त्यो पानीले पनि नपुगेर भारतले कर्णालीको तल घागरा भन्छन् उनीहरुले कैलाशपुरीमा बाँध बाँधेर तल्लो सारदामा कर्णालीको पानी खसालेका छन् । त्यसले पनि नपुगेर युपीको पानीको आवश्यकतालाई तल्लो सारदा र सारदाबाट पूर्ति गरिरहेको छ । उसले लैजाने भनेको थप पानी पञ्चेश्वरमा अहिले बगिराखेको पानी होइन, बर्खामा बाढीको पानी सञ्चय गरेर, पञ्चेश्वरजस्तो उच्च बाँधमा पानी थुनेर हिउँदम थप हुने पानीलाई दिल्ली र राजस्थान लैजान खोजेका हुन् ।

नेपाली पक्ष र भारतीय पक्षबीच जुन छलफल भइरहेको छ, सबैभन्दा ठूलो विवाद तल्लो सारदाको पानी बाँडफाँड हो ?
–एकदमै हो । किन भने ? राजनीतिक दलमा त्यो छैन तर, कर्मचारीतन्त्रमा यो कुराको हेक्का पनि थिएन कि भारतले महाकाली सन्धिका नामा तल्लो सारदाबाट प्रयोग भइरहेको पानीमा पनि यसरी हकदावी गर्छ भन्ने । यो कुरा उनीहरुले चिताएका थिएनन् । अहिलेको कर्मचारीतन्त्रमा रहेकाहरुले फेस गर्दा अनौठो लागेको छ । जब की यो कुरा महाकाली सन्धि भइसकेपछि दुई देशको संयुक्त सचिवस्तरीय बैठक आँबु खैरेनीमा ०५४ सालमा भएको थियो । भारतले महाकाली सन्धिको अपव्याख्या गर्दै तल्लो सारदाबाट प्रयोग गरिएको पानीमा पनि हाम्रो अग्राधिकार छ र सारदा तथा तल्लो सारदामा प्रयोग गरिराखेको पानी घटाएर मात्रै महाकाली नदीमा नेपाल र भारतको बराबर हिस्सा लाग्छ भन्ने कुरा भारतीय पक्षले ०५४ सालमै गोरखाको आँबु खैरेनी बैठकमा उठाएको हो । अहिले डीपीआरमा पनि त्यही कुरा उनीहरुले हालेका छन् । र, उनीहरुले यो डीपीआरमा सारदाबाट प्रयोग भइराखेको पानीको मात्र पनि यसमा किटानी गरेका छन् । तल्लो सारदाबाट लिइराखेको र सिंचाई भइराखेको पानी तथा भूमिको मात्रा पनि यसमा किटान गरेका छन् । जब कि त्यो कुरा महाकाली सन्धिमा थिएन । अहिले आएर उनीहरुले डीपीआरमा प्रष्टसँग हामीले सारदाबाट यतिल पानी लगि राखेका छौँ, तल्लो सारदाबाट यति पानी लगिराखेका छौँ र यो पानीमा पर्ने गरी महाकाली नदीमा पानीको बाँडफाँड हुन सक्दैन भन्ने तर्क गरिरहेका छन् ।

सारदामा नेपाली पक्षले अडान लियो भने यो डीपीआर पारित हुँदैन भन्ने बुझ्ने हो ?
–यो डीपीआर पारित हुँदैन भन्नु भन्दा पनि यो डीपीआर पारित हुनु हुँदैन भन्ने हो । यो एक स्वतन्त्र र निष्पक्ष निकायले तयार पारेको डीपीआर होइन । यो भारतीय सरकारी कम्पनी वापकोस लिमिटेडले तयार गरेको डीपीआरमा भारतीय स्वार्थलाई पृष्ठपोषण गर्ने काम भएको छ । यसले पूर्ण रुपमा भारत सरकारको रक्षा गर्ने काम गरेको छ । हाम्रा धेरै कुराहरु यसमा लुकाइएको छ । यो नियतवस खाएको फर्जी दस्तावेज हो । पानीको हक खोस्ने दस्तावेज सहायक हुँदैन । यसमा आर्थिक, सामाजिक विस्थापन लगायत जलाधार क्षेत्रका विवरणहरु जानाजान गल्ती राखिएको छ । हाम्रो सरकारले यो डीपीआर कुनै पनि हालतमा अनुमोदन गर्नु हुँदैन भन्छु म त ।

भारतीय पक्षले तयार पारेको डीपीआरको आधारमा नेपालमा १४ वर्गकिलोमिटर र भारतमा १२० वर्गकिलोमिटर भूमि डुबान हुने भन्ने छ, यहाँनेर पनि भारतले बद्मासी गरेको छ भन्ने कुरा हो यहाँको ?
–१४ किलोमिटर चैँ आफुलाई विज्ञ भन्नेहरुले भने । तर, यो पञ्चेश्वरबाट १४ वर्गकिलोमिटर होइन, यो भन्दा अघिल्लो अध्ययन अनुसार नेपालतिरको ४० वर्गकिलोमिटर भूमि डुबानमा पर्ने देखिन्छ । बजारमा १४ वर्गकिलोमिटर भन्ने पारिएको छ । त्यो गलत तथ्याङ्क हो । डीपीआरमा पनि त्यो कुरा छैन । डुबान क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने हामीतिर जुन दुर्लभ भूमि ४० वर्गकिलोमिटरको हाराहारीमा डुब्ने अवस्था छ  । २०६०–०६१ को तथ्याङ्क पनि अहिले मान्छेहरुले पेश गरिरहेका छन् । त्यो बेलाको तथ्याङ्कले १५ हजारको संख्यामा त्यहाँबाट स्थानीय विस्थापित हुन्छन् भन्ने थियो । त्यो संख्या अहिले बढेर २५ हजार बढी नाघेको छ । यस्ता तथ्याङ्कहरु पनि अपडेट नभई बोलिराखिएको अवस्था छ । पञ्चेश्वरको एउटा स्वतन्त्र निकायबाट, निष्पक्ष तवरले डीपीआर तयार गर्न पर्ने हो तर, अब हाम्रो सरकारले आफ्नो किसिमले ईआईए तयार गरेको छ । उनीहरुको सरकारले आफ्नो किसिमले ईआईए तयार गरेर त्यसको जनसुनुवाईमा लागेको अवस्था छ । तर, त्यहाँका जनताले त्यो ईआईएमा स्थानीय तथ्याङ्कहरु हुबहु नसमेटिएको, आफुहरुको आवाज नसमेटिएको भनिरहेका छन् । प्रहरी र एसएसबीको घेराभित्र जनसुनुवाई भएको भन्ने कुरा छ । जन सुनुवाई पनि बाँध प्रभावित क्षेत्र नभई जिल्ला सदरमुकाममा भएको भन्ने छ । जस्तो चम्पावतको जिल्ला सदरमुकाम, अलमुडाको जिल्ला सदरमुकाम र पिथौरागढको जिल्ला सदरमुकाममा तीनवटा जनसुनुवाई भएकाले त्यो हामीलाई मान्य छैन भनेर भारतकै जनता आन्दोलनमा उत्रिराखेको अवस्था छ ।
 

नेपालको ईआईएमा विवाद छैन ?
–नेपलको ईआईएलाई सरकारले गुपचुप रुपमा अनुमोदन गरेको छ । त्यसमा सुझाव लिने कानुनी प्रक्रिया हुन्छ । जनसुनुवाईका कुराहरु हुन्छन् । स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रीयस्तरसम्म तर, त्यो कहिले कसरी गरियो अहिलेसम्म पनि कसैलाई थाहा छैन । भएका ईआईएपनि अंग्रेजी भाषामा लेखियो । डडेल्धुरा, बैतडी, कञ्चनपुर र दार्चुला जिल्ला सदरमुकाममा र जिल्ला विकास समितिमा एक–एकप्रति राख्ने काम भएको छ । त्यो विषयमा आम नागरिक अझैपनि जानकार छैनन् । नेपाल सरकारले २०१४ मै ईआईए अनुमोदन गरिरसकेको भन्ने जानकारी पनि धेरै कमलाई छ ।
 

महाकालीमा त सबैजना मिलेर संकल्प प्रस्ताव पनि पारित गरेका थिए नि ! त्यो हरायो अब ?
–यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण जिज्ञासा हो । हाम्रो लडाई नै संकल्प प्रस्तावमा हो । किन भने, महाकाली सन्धिमा जुन त्रुटीहरु भए । त्यो महाकाली सन्धि संसदबाट अनुमोदन भएकै दिन चारबुँदे संकल्प प्रस्ताव पारित भएको थियो । त्यो संकल्प प्रस्तावको आधारमा महाकाली सन्धिमा भएका त्रुटीहरु सच्याउने र त्यो अनुसार पञ्चेश्वर अघि बढाउने भन्ने सहमति भएको थियो । सरकारबाट त्यो प्रतिवद्धता बाहिर आएकै हो । त्यो विषयमा त हाम्रो सरकारले १९९६ नोभेम्बर २२ का दिन भारतीय दूतावासलाई पत्र पठाई औपचारिक रुपमा जानकारी पनि गराएको थियो ।

तर, अहिले कतिपय पञ्चेश्वरको नाङ्गो वकालत गर्नेहरु नेपालको संसदबाट संकल्प प्रस्ताव नै पारित भएको छैन भनेर सडकमा बोल्दै हिँडेका छन् । जब की तयो संकल्प प्रस्तावले नेपालको भूमिको अधिकारलाई पुनःस्थापित गर्ने एउटा आधार तय गर्दछ । तर, हाम्रै नेपाली भन्नेहरु आज त्यो संकल्प प्रस्तावकोविरुद्धमा छन् । त्यो संकल्प प्रस्ताव अहिले वेवारीसे अवस्थामा छ । त्यो कहाँ छ थाहा छैन । आम नागरिकलाई संकल्प प्रस्तावमा के थियो भन्ने कुराको जानकारी दिइएको छैन । यो अहिलेके हाम्रो व्यवस्थापिका संसदको नियमावली २०६३ को नियम १ अनुसार त त्यो संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन सरकारको अनिवार्य दायित्वभित्र पर्छ । र, काबु बाहिरको परिस्थिति रहेको खण्डमा संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न नसके सरकारले त्यसको कार्यान्वयनसहित संसदलाई जानकारी दिनु पर्ने हुन्छ । तर, पञ्चेश्वर निर्माणका लागि महकाली सन्धिसँगै जुन संकल्प प्रस्ताव पारित भएको थियो । त्यो, अहिले कहाँ छ ? कुन अवस्थामा छ, कहीँबाट पनि त्यो विषयमा आवाज उठेको छैन ।

पञ्चेश्वर बनाउनै पर्छ भन्ने एउटा पक्ष पनि छ, पञ्चेश्वर बन्नु पर्छ भन्ने समाजले यो आयोजना बनेपछि हाम्रो विजुलीको सबै आवश्यकता पूरा हुन्छ, नेपाललाई औद्योगीकरण बाटोमा लान्छ, त्यहाँबाट स्थानीय स्तरमा पनि धेरै प्रकारका सम्भावनाहरु बढी हुन्छन् भन्ने भनाई तपाईको कुरासँग बाँझ्यो है ?
–यसको पक्षधर को, विपक्षी को भन्ने कुरामा म विश्वास राख्दिन । कुरा के हो भने, पञ्चेश्वरमा हाम्रो राष्ट्रिय हितको प्रवद्र्धन र संरक्षण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो । पञ्चेश्वरबाट पीडित, प्रभावित जनताको हक अधिकार सुनिश्चत हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि हो । जसरी महाकाली सन्धिमा हामी ठगियौँ । महाकाली सन्धि नेपालको हित विपरीत छ । यो सन्धिको जगमा बन्ने पञ्चेश्वर आयोजना हाम्रो हितमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मूल प्रश्न हो । त्यही भएर अब पञ्चेश्वरबाट उत्पादन हुने विजुलीकै कुरा यहाँले गर्नु भो । त्यो विजुली बन्यो भने औद्योगीकरण हुने आदी इत्यादी कुराहरु । त्यो सन्धि महाकाली सन्धि हुँदै तत्कालिन जलस्रोतमन्त्री पशुपतिशमशेरले त महाकाली सन्धि भो अब पश्चिमबाट सूर्य उदायो भनेर पनि घोषणा गर्नु भएको थियो । आज २० वर्ष भो, पश्चिम अन्धकारको अन्धकारको अन्धकारमै छ । त्यही भएर यो नेताहरुले गर्ने भाषणवाजी भन्दा पनि हामीले तथ्य, तथ्याङ्क र यसको वास्तविकतााई मनन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

मैले अघि पनि भने, पञ्चेश्वरको विजुलीको कुरा । उच्च बाँध भएकाले लागत पनि बढी हुन आउँछ । भारतीय विशेषज्ञहरुले निकालेको एउटा अध्ययन अनुसार पञ्चेश्वरको विजुली प्रतियुनिट ८ देखि १२ रुपैँया भारु पर्ने भनिएको छ । यो अहिलेको हिसाव हो । यो बनिसक्दा त त्यसको मूल्य अझै बढी हुन सक्छ । यति महंगो विजुलीको आधारमा हाम्रो औद्योगीकरण अगाडि बढाउँदा त्यो उद्योग धन्दाबाट आउने प्रतिफल के होला । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्ने अवस्था हुँदैन । भारतीय सामग्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । पञ्चेश्वरबारे जुन भ्रम छर्ने काम गरिएको छ । यसका आधारमा नेपालले लाभ लिइहाल्छ र हाम्रो औद्योगिकरणको विकास भइहाल्छ भन्ने भन्ने लाग्दैन । महाकाली सन्धिमा भएका गल्ति, कमि, कमजोरी सच्याएर हाम्रो हितलाई सुनिश्चत गर्नु पर्ने ठाउँमा भ्रम फैलाउनु हुँदैन । यसमा विद्युत भन्दा पनि पानीको कुरा हो । जुन पानी हाम्रो भागमा पर्छ त्यो पानीको मूल्य काम पर्‍यौँ भने हामीलाई आर्थिक लाभ होला । तर, अहिले यो भारतीय कम्पनीले बनाएको डिपीआर अनुसार अगाडि जाने हो भने त यसबाट नेपालले महाकाली सन्धि भन्दा पनि ठगिनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

नेपाल र भारतीय पक्षबीच सारदा व्यारेजको पानीमा उनीहरुको सहमति भयो भने पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढ्यो भनेर बुझ्ने हो हामीले ?
–अब सारदामा भएको कुरामा अड्केकोले पनि डीपीआर अनुमोदन हुन सकेन भन्ने अर्थमा मात्रै पनि नबुझौँ । यसमा अरु कुराहरु पनि छन् । जस्तो, लगानीकै कुरा गर्दा, भारतले दुई तिहाई गर्ने, नेपालले एक तिहाई लगानी गर्ने त्यही अनुसार लाभ लिने भन्ने छ । समस्या नै त्यहीँनेर हुन्छ । भोलि महाकाली सन्धि मै त्यो कुरा छ । समान लगानीका आधारमा समान लाभ लिने कुराहरु यसैमा भारले आफ्नो हात माथि पार्न खोजेको हो । किन भने, भारत आर्थिक हिसाबले हामीभन्दा सबल छ । बलियो छ । ठूलो देश छ । उसले हामी भन्दा बढी लगानी गर्न सक्छ । यसको अर्थ के हो भने, महाकाली हामीले साझा भन्यौँ । तर, लगानी भारतको बढी रहयो भने उसले लाभ पनि बढी लिन्छ । यसमा हाम्रो अधिकार त कुण्ठित हुने भो । हाम्रो भागको पानी त उसले खोसेर लाने भो । भारतले मैले बढी लगानी गरेको छु, मैले बढी पानी पाउनु पर्छ भन्ने तर्क राख्ने सक्ने भो । तर, हाम्रो लडाई त पञ्चेश्वरमा विद्युत भन्दा पनि पानीको लागि हो । यसमा लाखौँ घटनमिटर पानी सञ्चय हुने हो । त्यो पानी भारतले राजस्थान लैजान्छ भने हामीले त्यसको रोयल्टी पाउनु पर्छ । विश्वका अरु देशहरुमा त्यो अभ्यास छ । जति पैंसा हामीले विजुलीबाट सोचिरहेका छौँ, त्यति पैंसा पानीबाट पनि पाउने कुरा हुन्छ । हामीले खपत गर्न नसकेको पानी भारत प्रयोग गरेको खण्डमा । तर, जानाजान त्यस्ता कुराहरु लुकाउने प्रयास भएको छ ।

पञ्चेश्वरको डीपीआर स्वतन्त्र ढंगबाट तयार भयो भने, यो योजनामा नेपाल अघि बढ्नु पर्छ हो ?
–यसका दुई तीनवटा कुराहरु होलान् । नेपालले अहिले नै पञ्चेश्वर जस्तो भीमकाय परियोजनामा अघि ढ्ने की अर्थात् आफ्ना साना, मझौला क्षमता अनुसारका आयोजानाहरुमा अघि बढ्ने । आफनो अर्थतन्त्र बलियो बनाएर भोलि उच्च बाँधमा पनि जान सक्ला । तर, अहिले नै अवस्था हो कि होइन । अहिले हाम्रै देशभित्र हजार मेगावाटसम्मको आयोजना पनि बनाउन सकिराखेको अवस्था छैन । यसका अब आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र, वातावरणीय प्रभावका कुराहरु होलान् । जस्तो, भूम्पीय जोखिमका कुरा गर्ने हो भने, भूकम्पीय जोखिम भएको क्षेत्रमा यो बाँध बनाउनु उपयुक्त हो की होइन भन्ने यसका अरु छलफलका विषयहरु होलान् । जहाँसम्म नेपालले लाभ पाउने किसिमले आयोजना अगाडि बढ्यो भने यसमा सोच्न पनि सकिन्छ ।