काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेको रिट निवेदन आज सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो । रिटमा सर्वोच्चले सरकारलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुका कारण देखाउ आदेश दिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्क्रमणकालीन आवश्यकताअनुसार मन्त्रालय थपघट गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपरेका कारण दर्शाउँदै सर्वोच्च अदालतलाई मङ्गलबार लिखित जवाफ पठाउनुभएको थियो । नेपालको संविधान अनुसार २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री राख्न नसकिने भन्दै अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले यही पुस १२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
लिखित जवाफमा २५ जनाभन्दा बढी सङ्ख्या मन्त्री राख्ने राजनीतिक विषय भएकाले न्यायिक पुनरावलोकन नहुने जिकिर गरिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले यही पुस १४ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने कारण पेस गर्न विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको थियो ।
