काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकले संविधानको मर्मअनुसार समावेशी तथा समानुपातिक सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा स्थापना गर्न लागिएको दुई महत्वपूर्ण आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको छ ।

संसदले मंगलबार ‘थारू आयोग विधेयक, २०७४’ र ‘मुस्लिम आयोग विधेयक, २०७४’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। उपप्रधानमन्त्री तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारका तर्फबाट भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए ।

यस्तै, संसदमा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विधेयक, २०७४’ प्रस्तुत भएको छ। गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले यो विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन्। विधेयक पेश गर्दै गृहमन्त्री शर्माले प्राकृतिक विपद्लाई व्यवस्थापन गर्न र प्रभावितलाई राहत प्रदान गर्न कानून जरुरी भएको बताए ।

उनले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित बनाउन र राहत तथा पुनःस्थापनाको कार्यलाई योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढाउन जरुरी रहेको धारणा राखे।

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक प्रस्तुत

यस्तै, बैठकमा गृहमन्त्री शर्माले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक, २०७४ प्रस्तुत गरे । त्यसअघि सांसदहरु प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापामगरले प्रस्तुत गरेकाे विरोधको सूचनालाई बैठकको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत

गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक, २०७४’ समेत प्रस्तुत गरे। यो विधेयकका सम्बन्धमा पनि सांसदहरु प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काले र अनुराधा थापा मगरले दर्ता गराएको विरोधको सूचनालाई बैठकको बहुमतले अस्वीकृत गर्‍यो।

त्यसैगरी संसद्को मंगलबारको बैठकले ‘सहकारी विधेयक, २०७४’लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अम्बिका बस्नेतले उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

संसदकाे विकास समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारीले ‘स्थानीय शासन विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७४’ पेश गरे ।

यस्तै सुशासन तथा अनुगमन समितिका सभापति मोहनसिंह राठौरले ुराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७४ प्रस्तुत गरे।

केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने विधेयक पारित
व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकले ‘केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने विधेयक, २०७४ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री यज्ञबहादुर थापाले प्रस्तुत गर्नुभएको यो विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो।

त्यसअघि विधायन समितिको प्रतिवेदन सहितको देवानी संहिता ‘विधेयक २०७१’ र ‘देवानी कार्यविधि संहिता विधेयक, २०७१’ को केही दफाका सम्बन्धमा पुनः विचारार्थ निर्देशनसहित सम्बन्धित समितिमा विधेयक फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।