काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले राजनीतिक दलको सिफारिसका आधारमा सरकारले गरेको मुद्दा फिर्ताको निर्णयलाई बदर गर्ने आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, वरिष्ठतम न्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले मुद्दा फिर्ता लिने भनी मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएको निर्णय र सोसम्बन्धी कामकारबाही संविधान, प्रचलित कानुको व्यवस्था, अदालतले प्रतिपादन गरेको नजिर सिद्धान्त र मन्त्रिपरिषद्ले सो सम्बन्धमा बनाएको आफ्नै मापदण्ड अनुरुप नभई राजनीतिक दलको सिफारिसमा नितान्त राजनीतिक आधारमा स्वेच्छाचारी र भेदभावपूर्वक भएको देखिएकाले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर गरेको छ ।
त्यस्तै विभिन्न अदालतमा विचाराधीन त्यस्ता मुद्दा कानुन बमोजिम कारबाही र किनारा गर्नू भनी परमादेशको आदेश समेत उक्त इजलासले दिएको छ । अधिवक्ता माधव बस्नेत र प्रकाशमणि शर्मालगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमा सो आदेश भएको हो ।
यो आदेशपछि राजनीतिक दलको सिफारिसको आधारमा विशेषगरि द्धन्दकालिन मुद्धाहरु फिर्ता लिने निर्णयहरु प्रभावित हुनेछन्। सरकार पक्ष र तत्कालिन आन्दोलनरत पक्ष माओवादीसँग जोडिएका मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनामा संलग्नहरुको राजनीतिक सिफारिसका आधारमा मुद्धा फिर्ता लिने कुराको वदर हुने नयाँ मुद्धा फिर्ता लिने प्रक्रिया रोकिने छ।
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र तत्कालिन माओवादीका नेताहरु र तत्कालिन सरकारहरुमा रहेर ज्यादतीमा संलग्नहरुलाई यो आदेशले अप्ठ्यारो पार्न सकिने देखिएको छ। आफू र आफ्ना कार्यकर्ता अनि अधिकारीहरुलाई बचाउन प्रयासमा यसले रोक लगाएको छ।
