अन्तर सरकारी विधेयकबारे सांसद्को आरोप, 'विधेयक संघीयता हत्याउने र गैरसंवैधानिक'

प्रकाशित २०७४ असोज २० शुक्रबार

काठमाडौं । अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण सम्बन्धी विधेयकको छलफल माथि बोल्ने सांसद्हरुले विधेयकमा राखिएका व्यवस्थाबारे कडा शव्दमा विरोध जनाएका छन् । शुक्रबार बसेको व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा बोल्ने सांसद्हरुले यो विधेयक संविधानको व्यवस्था विपरित रहेको र विधेयक सैद्धान्तिक र संवैधानिक रुपमा त्रुटीपूर्ण रहेको आरोप लगाएका छन् ।

बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद् राम नारायण विडारीले यो विधेयक सैद्धान्तिक र संवैधानिक रुपमा समेत त्रुटीपूर्ण रहेकोले कार्यान्वयन अघि नै संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । संविधान जारी गर्नेबेलाको जस्तै अहिले तत्कालै विधेयक पारित नगर्ने हो भने यो ऐन नै कार्यान्वयनमा नआउने भन्दै अहिले यो ऐन पारित गरेपनि तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने औल्याए ।

उनीसँगै आधा दर्जन सांसद्हरुले यस विधेयकमाथि आफ्नो धारणा राख्दै यसमा राखिएको रोयल्टी बाँडफाँड, राजश्व उठाउने विषयमा गरिएको व्यवस्था लगायतका विषय संविधानमा उल्लेख भएको भन्दा विपरित रहेको आरोप सांसद्हरुको थियो ।