व्यवस्थापिका संसदबाट कर्मचारी समायोजन विधेयक पारित भएसँगै कर्मचारी व्यवस्थापनको बाटो खुला भएको छ । अब ऐन प्रमाणीकरण भएपछि ऐन बन्ने छन् । कर्मचारीहरुले मागेका केही व्यवस्थाहरु विधेयकमा समेटिएका छैनन् । अब यत्ति भएपछि कर्मचारी कुनै संकोच नमानी खटाइएको ठाउँमा जालान् ? हामीले शामान्य प्रशासन मन्त्री टेकबहादुर बस्नेतसँग कुरा गरेका छौँ ।
मन्त्री ज्यू, कर्मचारी समायोजन विधेयक पारितभएसँगै कर्मचारी व्यवस्थापनको बाटो खुला भयो त ?
–भयो । यो विधेयकले त्यो बाटो खुला गरिदिएको छ ।

विधेयकमा के–के आधार र मापदण्ड समेटिएको छ ?
–पहिलो कुरा त समायोजनका आधारहरुलाई स्पष्ट र बस्तुगत बनाउन साविकको पदको ज्येष्ठता र हाल बसोबास रहेको स्थायी ठेगानाका आधारमा कर्मचारीले रोजे अनुरुप समायोजन गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । अब जति सक्यो हामीले समायोजनका आधार वस्तुगत र ठोस बनाउन अघि बढेका छौँ । अब एउटा नियमावली बन्छ । नियमावली बनिसकेपछि समग्र कर्मचारी संगठन सम्बन्धि ओएनएमको काम अगाडि बढ्छ । त्यसले यहाँले भने जस्तै बाटो खुला गर्छ । त्यो रोकिएको थियो अगाडि बढेको छ । कर्मचारीको सेवा सुविधा साविककै बमोजिम कायम रहने गरी कर्मचारीहरुको मनोबल उच्च बनाउने गरी केही सैद्धान्तिक र नीतिगत व्यवस्था ऐनमा गरिसकेपछि कर्मचारी संघीय संरचनाअनुसार अगाडि बढ्नका लागि बाटो धेरै फराकिलो भएको छ । यही नै मूख्य हुरा हो ।

विधेयक प्रमाणिकरण भएपछि समायोजन समिति बन्ने को कि, कसरी जाने हो ?
–एउटा समायोजन समिति बन्ने र त्यसपछि त्यसले नियमावली बनाउँदै ओएनएम सर्वेको काम अगाडि बढाउने छ । योसँगै संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको सेवा ऐनहरु बन्ने छ । प्रदेश र संघीयमा निजामति ऐन बन्ने र स्थानीय तहमा स्थानीय तह सेवा ऐन भनिने छ । यी सबै कामहरु एकै पटक अगाडि बढ्छन् । संघीय निजामति सेवा ऐन करिब करिब बनिसकेको छ । त्यो संसदमा दर्ता गर्ने ठाउँसम्म पुगेको छ । अर्थ र कानुनले सहमति दियो भने । छिट्टै संसदमा दर्ता हुन्छ । प्रादेशिक निजामति सेवा ऐन र स्थानीय तह सेवा ऐन मस्यौदाको क्रममा अगाडि बढेका छन् ।

समायोजन समितिमा कर्मचारीहरुले ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि राख्न भनेर माग गरेका थिए, विधेयकले त्यसलाई स्वीकार गरेन, अब फेरि विरोध त चर्किँदैन विधेयकको व्यवस्थालाई लिएर ?
–सबै ट्रेड युनियनलाईँ राख्ने भन्ने उहाँहरुको मत होला । अरुको पनि त्यस्तो बुझाई होला । त्यस्तो सम्भव छैन ।
किन ?
–सरकारले ठूलो लगानी गरेर मेहनत गर्ने एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन बनाएको छ । त्यो ट्रेड युनियनको एक जना प्रतिनिधि राख्न सकिन्छ । त्यो राख्ने कुरा नै हो । अहिले नराख्ने भन्नु कुरा आएको छैन ।

अनि ६ महिनामा कर्मचारी समायोज गर्न सकिन्छ त ?
–त्यही फ्रेमवर्कमा हामीले काम गर्दै छौँ । हामीले सक्ने आशा र विश्वाससहित सबै कामहरु अगाडि बढेका छन् । यसमा कसैले अवरोध नगर्लान् ।

स्थानीय तहमा जाने वित्तिकै स्वतः एक तह बढुवा मागेका थिए कर्मचारीले, त्यसबारे के हुन्छ ?
–त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा छलफल मै छ । निजामति कर्मचारीहको हकमा के गर्ने भन्ने हो । यो अहिले प्रष्ट छैन । राज्यलाई धेरै भार पर्ने काम भइरहेको छ । काम गर्न जाने र चाहनेलाई सेवा सुविधा प्रसस्तै छ । विदाहरुमा कतै अन्योल छैन । द्विविधा पनि छैन । मूख्य कुरा के हो भन्दा, काम गर्न जाने कि नजाने भन्ने हो । नजाने कर्मचारीले स्वेच्छिक रुपमा अवकाश लिन पाउने छन् । जानेका लागि सेवा सुविधा पर्याप्तै छ । सरकारले अझै राम्रो व्यवस्था गर्ला । सबैलाई एकै पटक एक तह बढुवा गर्ने भन्ने चर्चा चलेको विषय हो । त्यो व्यवस्थालाई स्पष्ट गरिएको छैन । छलफलबाट अघि बढ्ने कुरा भएको छ ।

३५ दिनभित्र खटाईएको ठाउँमा नगए अवकाश दिने भनिएछ, खटाएको ठाउँमा तोकिएको समयभित्र नगए हटाइदिने भन्ने हो ?
–होइन । ३५ दिनसम्म खटाएको सम्बन्धित ठाउँमा कर्मचारी गएन भने तुरुन्तै हटाइहाल्ने भन्ने कुरा होइन । बरु कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । त्यसका चरणहरु छन् । स्पष्टिकरण लिने, तलब रोक्का गर्ने लगायतका क्रमहरु हुन सक्छन् । एकै पटक जीवन वर्वाद पारिहाल्ने खालको कच्चा काम त सरकारले गर्दैन नि ।

८६ हजार कर्मचारी जगेडामा राख्ने कुरा चैँ के हो ?
–अहिले फुल दरबन्दीमा आउछन् । अनि, त्यसपछि सबै संघीय, प्रादेशिक, स्थानीय तहमा कति कर्मचारी कहाँ कहाँ समायोजन गर्ने भन्नेबारे अहिलेको नियमावली र ओएनएम सर्भेले अगाडि बढाउँछ ।

५० वर्ष उमेर पुगेका र २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश पाउने भन्ने कुरा छ नि, त्यसमा उहाँहरुलाई कसरी विदाई गर्ने हो ?
–उहाँहरुको जान सक्नु हुन्छ र काम गर्न सक्नु हुन्छ भने पठाउन सकिन्छ । सक्दैन भनेपछि उहाँहरुलाई इन्सेन्टिभको व्यवस्था प्रयोग गरेर भएपनि पठाउने भन्ने कुरा छ । त्यसकारण २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका र ५० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारी समायोजन पूर्व स्वेच्छिक अवकाश हुन चाहेमा उमेरहद नलाग्ने गरी ७ वर्ष सेवा अवधि थप गरेर त्यो सात वर्षको पेन्सन रकम एकमुष्ट दिएर अवकाश दिइने हो ।

पाँच वर्ष स्थानीय तहमै रहनु पर्ने भन्ने कुरा के हो ?
– त्यो बारे चैँ सबै ठाउँमा ओपन छ । यही कुरा कर्मचारीहरुको चाँसो र चिन्ताको विषय थियो । एक ठाउँमा गएपछि बन्दी जस्तो भइने होकि भन्ने डर थियो । अहिलेको व्यवस्थालाई अब बन्ने निजामति सेवा ऐनमा अझै स्पष्ट पारिने छ ।