प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीमा स्थानीय तहको अधिकार बढाइएको छ ।  स्थानीय तहलाई २५ प्रतिशत रोयल्टी प्राप्त हुनेछ । केन्द्रमा ५० प्रतिशत प्रदेशमा २५ प्रतिशत रोयल्टीको अधिकार दिइएको हो । संसदले पारित गरेको ‘अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी’ विधेयकमा यो व्यवस्था राखेर पर्वतारोहण, विद्युत, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतमा लाग्ने रोयल्टीको बाँडफाँट गरिएको छ । विधेयकमा केन्द्रमा ८५ प्रतिशत, प्रदेशमा १० प्रतिशत र स्थानीय तहमा ५ प्रतिशत रोयल्टीको अधिकार दिइएको थियो । तर संसद्को अर्थ समितिले संशोधन गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहको रोयल्टी बढाएको हो ।

यो व्यवस्था २०७५ को साउन १ देखि लागू हुने छ । यस्तै, संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये ७० प्रतिशत नेपाल सरकारलाई, १५ प्रतिशत प्रदेशलाई र १५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई प्राप्त हुनेगरी बाँडफाँट हुने भएको छ । अब भन्सारबाट प्राप्त रकमको ७० प्रतिशत मात्रै केन्द्रमा जानेछ भने प्रदेश र स्थानीय तहलाई १५–१५ प्रतिशत रकम प्राप्त हुनेछ । विधेयकमा संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये ७८ प्रतिशत सरकारलाई सात प्रतिशत प्रदेशलाई र १५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरिने उल्लेख गरिएको थियो । हामीले यही विषयमा स्थानीय तह वित्तिय व्यवस्थापनविद् डा. खिमलाल देवकोटासँग कुरा गरेका छौँ ।

केन्द्रलाई ५० र प्रदेश र स्थानीय तहलाई २५–२५ प्रतिशत रोयल्टी भनिएको छ, यथार्थ यही हो ?
–यसलाई हामीले कसरी लिनुपर्छ भने, पहिले अब एग्जिष्टिङ अवस्थामा साविक स्थानीय निकायले पनि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अनुसार जलविद्युत रोयल्टिको ५० प्रतिशतसम्म, वनको १० प्रतिशतसम्म, पर्वतारोहणको २० प्रतिशतसम्म, खनिजको ५० प्रतिशतसम्म प्राप्त गर्ने गरेका थिए । सरकारले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी जुन विधेयक संसदमा दर्ता ग¥यो । त्यो दर्ता गर्दाखेरी साविकमा स्थानीय निकायले पाइरहेको ५० प्रतिशतसम्मको रोयल्टी घटाएर अवमूल्यन हुने गरेर स्थानीयलाई ५ प्रतिशत, प्रदेशलाई १० प्रतिशत बाँडफाँड गर्ने गरेर प्रस्ताव गरियो । मैले यो विषयमा धेरै ठाउँमा बोले । एक त यो संविधानको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल हो । संविधानले प्राकृतिक स्रोत साधनमा स्थानीय तहलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्ने र स्थानीय तहलाई अग्राधिकार हुनुपर्ने भनेको छ भने, संविधानको साझा सूची छ । जहाँ १५ वटा अधिकार छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघको साझा सूची अनुसाई एकतिहाई गर्दा पनि दुई तिहाई तल पाउनु पर्ने हो । सुरुमा जुन ५० प्रतिशतको व्यवस्था थियो । म आफैले पनि कम्तिमा ५० प्रतिशत त चाहिन्छ भनेर बोलेर लेखेको हो । तर, अहिले यो थोरै हो । यसलाई हामी यसरी पनि लिन सक्छौँ । सबै कुरा चाहिन्छ भन्ने पनि भएन । विस्तारै हुने कुराहरु हो । अहिलेलाई हामीले यसलाई ठिक छ भन्नु पर्ने हुन्छ ।

प्रदेश र स्थानीयलाई गरेर अहिले पनि ५० त पुगेको छ है ?
–हो । प्रदेश र स्थानीयलाई गरेर ५० पुगेको छ ।

५० को व्यवस्था, समग्रमा जति पनि राजश्व आउँछ । त्यो सबै कुरामा लागू हुने हो ?
–होइन । यो प्राकृतिक स्रोत साधनको रोयल्टीको कुरा मात्रै हो । त्यो विद्युतको रोयल्टी, खनिजको रोयल्टी, पर्वतारोहणको रोयल्टी भयो । यो प्राकृतिक स्रोत साधनको रोयल्टीको कुरा भयो । संविधानमै तीन तहको अधिकार सूचीमा राखिएको छ । संविधानको धारा ५७, ५८ र ५९ हेर्दा विशेषगरी साझा अधिकार सूचीको कानुन बनाउने अधिकार केन्द्र सरकारलाई छ । सरकारले जुन कानुन बनाएको छ । यसलाई प्रदेश र स्थानीयले मान्नु पर्ने हुन्छ । प्राकृतिक स्रोत साधनको कुराहरुमा संविधानको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलमा जाने हो भने, अग्राधिकारको कुरा गरिएको छ । साझा सूचीको सन्दर्भमा भने केन्द्र सरकारले बनाएको कानुन अनुसार हुने भनिएको छ । त्यो तपाईले अघि पृष्ठभूमिमा भन्नु भएको अन्तर सरकारी वित्तव्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक भनेको के हो भने, संविधानको धारा ५९ मा आर्थिक अधिकारको कुरा गरिएको छ । धारा ६० मा राजश्व स्रोतको बाँडफाँटको कुरा छ । यही आर्थिक अधिकारको प्रयोग कसरी गर्ने ? राजश्व स्रोतको बाँडफाँट कसरी गर्ने ? संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समग्र संविधानले दिएको राजश्वको अधिकार, राजश्व बाँडफाँटका कुराहरु, अनुदान, ऋण र बजेटका कुराहरु तथा खर्चका कुराहरु लिपिवद्ध गरिएको हो । यो कानुन हो । संविधानले कानुन बमोजिम भन्छ । कानुन अनुसारको भोलि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग पनि गठन हुन्छ । विशेषगरी मैले चारवटा विधेयकहरुलाई महत्वपूर्ण भनेको छु । जो संघीयता कार्यान्वयनका निमित्त अत्यावश्यक छन् । कर्मचारी व्यवस्थापन विधेयक, स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धि विधेयक, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग विधेयक यी चार वटा वित्तिय संघीयताको सवालमा कोशे ढुंगा नै हो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु आइसक्नु भएको छ । उहाँहरुमा ठूलो ऊर्जा र उत्साह छ । तल, पहिलो समस्या भनेकै कानुनको देखियो । कस्तो कानुन भन्ने मूल समस्या देखिएको थियो । अहिले संसदले कानुनहरु पास गरेको छ । स्थानीय तहमा पूरानै स्वायत्त शासन ऐनबाट कामकारबाही गर्ने हो कि स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनमार्फत भन्ने अन्योल थियो । संविधानको धारा ३०४ ले के भन्छ भने, अर्को कानुन नबनुन्जेलसम्म साविक कानुन अनुसार काम गर्ने भन्छ । त्यही कारण स्थानीय तहमा द्विविधा थियो । संविधानमा चार किसिमको अनुदानको व्यवस्था छ । संविधानले गरेको व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने, झण्डै ९० प्रतिशत रेभ्यन्यू जति, कर सेवाशुल्क, दण्ड, जरिवाना, जे भन्नुस् चाहे भ्याट भन्नुस्, भन्सार वा अन्तशुल्क जे भन्नुस् सबै हेर्दा झण्डै ९० प्रतिशत केन्द्र सरकारमै छ । तल प्रदेश र स्थानीय तहमा त रेभ्यन्यू असाइनमेन्ट अर्थात् राजश्व अधिकार खासै छैन । कामहरु तल पठाइएको छ । राजश्व अधिकार माथि राखिएको छ । केन्द्र र प्रदेशमा रहेको राजश्वलाई कसरी वितरण गर्ने भन्ने मुख्य कुरा हो । यो विषयमा पास भएको कानुनले बोल्छ । यो कानुन प्राकृतिक स्रोत साधनसँग मात्रै सम्बन्धित छैन । राजश्व बाँडफाँटसँग पनि सम्बन्धित छ ।

भनेको यसमा विद्युतदेखि लिएर, वन, खनिज सबै आयो ?
– सबै आयो । प्राकृतिक स्रोत साधनको कुराहरु सबै आयो । यसले के गरेको छ भने । भोलि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन हुन्छ । त्यसले कसरी काम गर्छ ? जस्तो अहिले निर्वाचनको काम गर्न निर्वाचन आयोगलाई ऐन चाहियो नि । त्यस्तै, हो । त्यस कारण यही प्रक्रिया अनुरुप भोलि वित्त आयोग गठन हुन्छ । 

अहिले यो केन्द्रलाई ५०, प्रदेश र स्थानीयलाई २५–२५ भनेर रोयल्टी बाँडिएको छ । यसमा स्थानीय तहले पनि गर्नु पर्ने केही कामहरु हुन्छ ? कि उनीहरुलाई ढुक्कसँग यो पैँसा आइरहन्छ त ?
–अब यो चालु आर्थिक वर्ष भन्दा पनि आगामी आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि लागू हुने भनिएको छ । यो कस्तो छ भने हिजो विद्युतको रोयल्टी भयो । विद्युतको रोयल्टी कस्तो थियो भने, जहाँ हाइड्रो पावरहरु छ नि । त्यो भएको जिल्ला विकास समितिलाई १२ प्रतिशत, अनि विकास क्षेत्रका जिल्ला विकास मितिलाई ३८ प्रतिशत गरेर ५० प्रतिशत साविकको स्थानीय निकायले प्राप्त गर्ने व्यवस्था थियो । यो सबै संकलन केन्द्र सरकारले गर्ने गरेको थियो । उसले सेयरिङको अवधारणामा गर्ने गरेको थियो । तलको बेस निर्धारण उसैले गर्ने गरेको थियो । अब यही मोडलमा जान्छ । विशेषगरी प्राकृतिक स्रोत साधनको सन्दर्भमा केन्द्र सरकारले आफै संकलन गर्छ । यसको डिट्रिव्युशन पनि आफैले गरिदिन्छ । प्रदेश र स्थानीयलाई बाँड्छ तर, तर यति यति गर है भनेर वित्त आयोगले सिफारिस गर्छ । यो विधेयकको अर्को सबल पक्ष के छ भने, राजश्व बाँडफाँटमा अन्तशुल्क र भ्याटको विषय । हिजो कस्तो थियो भने जम्मा १५ प्रतिशत स्थानीयलाई, ७ प्रतिशत प्रदेशलाई भनेर राखिएको थियो । अहिले यो पनि १५–१५ गरेर ३० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । अब भ्याट र अन्तशुल्कको रेभ्यन्यू सेयर पनि हुने भयो । यो एकदमै सबल पक्ष हो । हाम्रो संघीयता केन्द्रीकृत छ । काम तल दिइएको छ । तर, राजश्व बाँडफाँट केन्द्रीकृत छ । राजश्व डिष्ट्रिव्यूट आयोगले गर्ने हो । त्यो वातावरण यो कानुनले बनाउने हो ।