प्रदेश प्रमुखको सुविधा र भाषा आयोगसम्बन्धी विधेयक पारित

प्रकाशित २०७४ असोज २७ शुक्रबार

काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्को शुक्रबारको बैठकले ‘प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक, २०७४’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट ‘कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री यज्ञबहादुर थापाले सो विधेयक पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । विधेयकमा सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्ले र मीना पुनले राखेको ख्नुभएको संशोधन प्रस्ताव बैठकको बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ ।

बैठकले ‘भाषा आयोग विधेयक, २०७४’लाई पनि सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीतेन्द्रनारायण देवले पेस गरेको सो विधेयकमाथि धनीराम पौडेल, लक्ष्मण राजवंशी, प्रेम सुवाल, हितराज पाण्डे र श्यामकुमार श्रेष्ठ (काभ्रेपलाञ्चोक)ले १४ वटा संशोधन प्रस्ताव राख्दै राष्ट्रभाषाको स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने, आयोगलाई तीन महिला सदस्यसहित ११ सदस्यीय बनाउनुपर्ने र कावा अध्यक्ष तोक्दा अध्यक्षले तोक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।

सभामुखले संसद्को चालू अधिवेशनमा विभिन्न बैठकमा विविध कारण लगातार १० दिनभन्दा बढीका बैठकमा अनुपस्थित रहेका सांसदको नामावली पढेर सुनाइन् । अनुपस्थित रहने सांसदमा रामकुमार सुब्बा (३१पटक), दुर्गा पौडेल(२८पटक), डा बाबुराम पोखरेल (२७ पटक) र सूर्यकुमार शिवाकोटी (१९पटक) लगायत छन् । संसद्को अर्को (अन्तिम) बैठक यही असोज २८ गते अपराह्न ३ बजे बस्नेछ ।